अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै कुण्ठित गर्नेगरि विधेयक आए पास गर्दैनौं

सरकारले संसदमा पेश गरेको सूचना प्रविधि विधेयकको विरोध जसजसले गरेका छन् त्यो वास्तविकता नबुझि कराईएको स्याल हुँयामात्र हो । यो दर्ता नगरी समाचार सम्प्रेशण गर्ने, सामाजिक संजाल वा अन्य कुनै डिजिटल साइट प्रयोग गरी अरुको चरित्र हत्या गर्ने, व्यक्तिगत सम्पतिमाथि हानी नोक्सानी पुर्याउने जस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी कानून अनुसार नियमन गर्न सकारले ल्याएको विधेयक हो । यसबाट कोहि आत्तिनु पर्दैन । कोहि हतास हुनु पर्दैन । प्रचलित कानून अनुसार वकिल दर्ता हुनुपर्ने, इन्जिनियर दर्ता हुनुपर्ने, डाक्टर /नर्स दर्ता हुनुपर्याे मिडिया दर्ता हुन नहुने किन ? कानून त सबैले मान्नु पर्यो नि । पत्रकारिता पनि एउटा पेशा हो । त्यसकारण दर्ता गर्ने, नियमन गर्ने विषयलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्न हुँदैन । कोहि मानिसले प्रचलित कानून बमोजिम गलत काम गर्यो भने उनीहरुलाई नियमन गर्न ऐन बनाएको हो । मिडियाको नाममा सारा सम्पक्ति ध्वस्त हुनेगरी समचार सम्प्रेसण गर्यो भने के गर्ने ? मिडियाको नाममा मान्छेले अनाकमा ज्यान गुमाउने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? समाचार छापिएकै आधारमा एक जना हिरोइनले ज्यान गुमाएको होइन । यस्तो अवस्थामा पीडकलाई दण्ड जरिवाना गराई पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराउनु राज्यको दायित्व हो । गलत काम गर्नेलाई निरुत्साहन गर्न मात्रै सरकारले सूचना विधेयक ल्याइएको हो । अमेरिकाको सिआइएले नेपालमा जासुस गर्न पाउने, भारतको रअले आएर नेपालमा जासुसी गर्न पाउने, म नेपाली हुँ भन्दै नेपाली पोसाकमा ठाँटिएर जासुसिको तलबभत्ता खाने, नेपाली नागरिकता बोक्ने अनि गोप्य सूचना भारत र अमेरिकामा पठाउने व्यक्तिको टेलिफोन, मोबाइल, कम्प्युटर नेटवर्किङ, इमेल/इन्टरनेट ट्याप गर्ने कि नगर्ने ? पहिला साइबर कानून नभएर गलत गर्ने व्यक्तिलाई कारवाहि हुन सकेन । उनीहरुलाई सजायको व्यवस्था भएको छैन । प्रचलित कानून नबन्दा खराब मानिसले कसरी उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने कुरा पाकिस्ताको एउटा घटना सुनाउन चाहन्छु । त्यहाँ एक जना व्यक्तिले चिहानबाट लाश उतार्दै माशुलाई पिसपिस पारेर पकारएर खाएछ । स्थानीय बासिन्दाले थाहापाएपछि व्यापक विरोध भयो । जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि राज्यले त्यो व्यक्तिलाईमा लिएर मुद्दा चलायो । सम्बन्धित अदालतमा त्यस सम्बन्धी कानून नहुँदा उसले सफाय पाएको थियो । पत्रकार, नागरिक समाज, सर्वसाधारण जनताले चिन्ता गरेको जस्तो राज्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रमा कुनै सामाजिक संजाल र मिडियालाई राख्न दिदैनौं । तपाईहरु जसरी व्यक्तिगत स्वतन्त्रा र पेशागत पत्रकारिताको सुरक्षाकोलागि चिन्तित हुनुभएको त्यतिनै हामी चनाखो छौं । हामी पनि लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यतालाई संस्थागत विकास गर्न लडेको मानिस हो । यदि विधेयक संवैधानिक र व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्ध आए राष्ट्रियसभाबाट पास गर्न दिदैनौं । त्यसैले यो विधेयक केटाकेटिले आइ लभ यु भनेकोलाई ट्याप गर्न ल्याएको होइन । यसमा सबै ढुक्क भएर बसे हुन्छ । (बिँडारी नेकपाका राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्)