मुलुकभर फोरजी सेवा सुरु

काठमाडौं। हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा मङ्गलबार फोरजी जडान र परीक्षण सम्पन्न भएसँगै देशका ७७ जिल्लाकै प्रमुख स्थानमा यसको पहुँच विस्तार भएको छ । गत वर्ष माघ २० गते एक वर्षभित्र देशैभर फोरजी सेवा विस्तार गर्ने सम्झौता अनुसार नै यसको पहुँच बढाइएको प्रबन्धनिर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मङ्गलबारको सफलतासँगै देशैभर फोरजी नेटवर्क विस्तार गर्नेमा टेलिकम पहिलो र सबैभन्दा ठूलो सेवा प्रदायक बनेको छ ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ - टेलिकमले गत वर्ष कोर नेटवर्क विस्तारमा सबैभन्दा कम रकम कबुल गरेको चिनियाँ कम्पनी जेडटीई र दुईवटा रेडियो एक्सेस नेटवर्कका लागि चाइना कम्युनिकेसन सर्भिसेज इन्टरनेसनल (सीसीएसआई) हङ्कङसँग सम्झौता गरेको थियो । दुवै कम्पनीसँग एक वर्षभित्रै देशभर चौथो पुस्ताको फोरजी सेवा विस्तार गर्ने सम्झौता थियो । टेलिकमले अहिलेसम्म दुई हजार ३८ साइडका तीन हजार ६८३ टावरमा जडान फोरजी प्रविधि जडान गरेको र दुई सयभन्दा बढी नयाँ टावर नयाँ स्थापना गरेको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । फोरजीको माग र सम्भावित बजार पहिचान गरेर नयाँ स्थानमा यसको सेवा विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ, उहाँले भन्नुभयो । फोरजी परियोजनाअन्तर्गत कम्पनीले चार हजार दुई सय टावरमा फोरजी प्रविधि जडान र थप ६४० नयाँ टावर स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

नेपाल टेलिकमले त्यसअघि २०७३ पुस १७ गते नेपालमै पहिलोपटक फोरजी सेवा सुरु गरेको थियो । त्यतिबेला १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा फोरजी सेवा सुरु गरेको कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यका र पोखरामा मात्र यो सेवा उपलब्ध गराएको थियो । एकैपटक फोरजी विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत टेलिकमले कोर नेटवर्क र रेडियो एक्सेस नेटवर्क (¥यान)का लागि २०७४ पुस १७ र २२ गते यसका विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्रअनुसार अप्टिकल कोरका लागि जेडटीईले एक करोड ५३ लाख डलर, सिङ्गापुरको मभिनिरले दुई करोड १० लाख डलर र चिनियाँ कम्पनी हुवावेले तीन करोड ८० लाख डलर रकम कबुल गरेका थिए । त्यस्तै दुईवटा चरणमा छुट्याइएको ¥यान १ र २ मा जेडटीई र सीसीएसआईले मात्र सहभागिता जनाएका थिए । त्यसमध्ये ¥यान १ मा जेडटीईले नौ करोड ९८ लाख डलर र सीसीएसआईले आठ करोड ४७ लाख डलर कबुल गरेका थिए । ¥यान २ मा भने जेडटीईले आठ करोड ८९ लाख र सीसीएसआईले आठ करोड २२ लाख डलर रकम कबुल गरेको थियो । त्यतिबेला ३४ महिनाभित्र देशभर फोरजी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने सर्त टेलिकमले राखेको थियो ।