जिल्लाको आदेश उच्च अदालतबाट सदर : रौतहट नरसंहारका नाइके आलम थुनामै रहने

राैतहट । बम विस्फोटका घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर मारेको अभियोगमा थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री एवं सांसद अफ्ताब आलमलाई साधारण तारेखमा छाड्‍न उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले अस्वीकार गरेको छ । बिहीबार र शुक्रबार चलेको बहसपछि उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज अस्थायी इजलासले विस्फोटक पदार्थ बम प्रयोग गरी कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योगमा आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्‍न दिएको रौतहट जिल्लाको फैसला नै सदर गरेको हो ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - न्यायाधीश सत्यमोहन चौधरी र डिल्लीराज आचार्यको संयुक्त इजलासले रौतहट जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्दा लिइएका आधार र कारणहरू मनासिब देखिएकाले आलमलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको उच्च अदालतका श्रेस्तेदार ठाकुर खरेलले जानकारी दिए ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको हालको अवस्थालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक एवं उपयुक्त देखिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले जिल्ला अदालतबाट २९ कात्तिक ०७६ मा भएको आदेशलाई बेरीतको भन्न नमिल्ने संयुक्त इजलासको ठहर छ । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा रौतहट क्षेत्र नम्बर २ का सांसद आलम जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार पुर्पक्षका लागि हाल ललितपुर कारागारमा छन् । आलमले उक्त आदेश बेरीतको भएकाले तारेखमा रही मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाउँ भनी उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

‘निवेदकको राजनीतिक शक्ति एवं सार्वजनिक पद, क्रूर यातना तथा अमानवीय एवं अपमानजक वारदातको प्रकृति तथा एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी व्यक्ति उपर एकभन्दा बढी कसुर भएको भन्ने अभियोग दाबीको कसुरहरूको प्रकृति देखिनेसमेतका आधारहरूले निवेदकलाई मुलुकी फौदजारी कार्यविधिसंहिता ०७४ को दफा ६८ बमोजिम धरौटी र जमानत माग गर्ने आधारहरू र अवस्था विधमान रहेको देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ । संविधानले मार्ग निर्देशन गरेबमोजिमको न्यायिक निष्पक्षता कायम राख्‍न र न्याय सम्पादनका क्रममा हुने सबै प्रकारका प्रभावहरूलाई न्यायालयको परिसरभित्रको प्रवेशलाई निषेध गर्नसमेत निवेदकलाई धरौटीमा छाड्‍न नमिल्‍ने उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

यसअघि जिल्ला अदालत गौरका तत्कालीन न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले २९ कात्तिक ०७५ मा आलमलाई थुनामा पठाएको थियो । १२ वर्षअघि रौतहटको राजपुर फरहदवामा भएको बम विस्फोटनसम्बन्धी मुद्दामा उनलाई प्रहरीले गत २६ असोजमा पक्राउ गरेको थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन २७ चैत ०६४ मा रौतहटको राजपुरमा बम विस्फोट भएको थियो । रौतहट–२ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार रहेका आलमले बम पड्काएर परिस्थिति आतंकित पार्दै नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न भारतबाट समेत मान्छे झिकाएर बम बनाउन लगाएका थिए । सो घटनामा घाइते भएका दुई नेपाली युवा मोहम्मद ओसी अख्तर र त्रिलोकप्रताप सिंह ‘पिन्टु’सहित २० भारतीयलाई इँटाभट्टामा हालेको अभियोग आलममाथि छ ।

ओसी र पिन्टुका परिवारले त्यतिवेलै प्रहरीमा उजुरी दिए पनि राजनीतिक आडमा आलमले प्रहरीदेखि सरकारी वकिलसम्मलाई दबाबमा राख्दै उन्मुक्ति पाएका थिए । छोरा ओसीको न्यायका लागि लड्दै हिँडेकी रुक्साना खातुनको पनि पछि गोली हानी हत्या भएको थियो । त्यसपछि एक्लै लड्दै आएका पिन्टुका बाबु श्रीनारायणसिंह राजपुतले दिएको जाहेरीका आधारमा घटनाको १२ वर्षपछि २६ असोजमा प्रहरीले आलमलाई रौतहटबाटै पक्राउ गरेको थियो । १८ कात्तिकमा आलमसहित ११ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग तथा भण्डारणको अभियोगमा रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

आलममाथि तीन मुद्दा
आलमलाई ३२ वर्ष कैद सजाय माग दाबीसहित १९ कात्तिकमा जिल्ला अदालत गौरमा तीनवटा मुद्दा चलिरहेका छन् । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष, ज्यान मार्ने उद्योगमा १० र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा दुई वर्ष कैद सजाय मागदावी गरिएको छ । यमुनामाई गाउँपालिका ४ का त्रिलोकप्रताप सिंह मारिएको भन्दै बाबु श्रीनारायण सिंह र ओसी अख्तर मारिएको भन्दै आमा रोक्साना खातुनले आलमविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दिएका थिए ।

यस्तै, सर्लाही गडैता २ का सफी अहमद र भारत सीतामणिका गौरीशंकर राम चमारले बम विस्फोटमा घाइते भएको भन्दै ज्यान मार्ने उद्योगमा उनीविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए । आलमविरुद्ध प्रहरीले विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दा चलाएको थियो । जिल्ला अदालतले आलमलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ०७४ को दफा ८० अनुसार कारागार पठाउन आदेश दिएको थियो ।

३० असार ०६५ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रोक्सना खातुन वादी रहेको मुद्दामा कोही कसैउपर मुद्दा नचल्ने र पर्याप्त प्रमाण भेटिए मुद्दा चलाउन सकिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि अर्का पीडित नारायण सिंहले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । १६ जेठमा सर्वोच्चले मुद्दाको गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो ।

मुद्दा सार्ने माग खारेज

शुक्रबारकै संयुक्त इजलासले मुद्दा सार्न आलमले दिएको निवेदन अस्वीकार गरेको छ । विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा रौतहट जिल्ला अदालतबाट पर्सा जिल्ला अदालतमा सारी पाउँ भनी उनले निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीद्वय थारू र आचार्यको संयुक्त इजलासले मुद्दा सार्ने अवस्था नदेखिएको आदेश गरेको हो ।

रौतहट जिल्ला अदालतबाट सारी बाँकी सुनवाइ गरी नेपालको संविधानबमोजिम स्वच्छ सुनवाइसम्बन्धी हकको प्रत्याभूति गरी पाउँ भनी आलमको तर्फबाट निवेदन दर्ता भएको थियो । ‘विचाराधीन उक्त मुद्दाको बाँकी काम कारबाही र किनाराका सम्बन्धमा रौतहट जिल्ला अदालतबाटै कानुनबमोजिम गर्नु गराउनु न्यायको रोहमा मनासिब देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ ।