सरकारी जग्गामा भवन बनाएर भाडा उठाउँदै सञ्चालक

ललितपुर । महानगर–१५ सातदोबाटोस्थित दिपावली पुस्तकालयका सञ्चालक राजेन्द्र खड्गी र स्थानीय दिलबहादुर खड्गीले अदालतको आदेशविपरीत नक्सा पासविनै सार्वजनिकस्थलमा भवन बनाएर भाडामा लगाएका छन् । उनीहरूले डेढ वर्षअघि पुस्तकालयको तीनतले पुरानो भवन भत्काएर करिब ८ आना सार्वजनिक जग्गामा नयाँ संरचना बनाएका हुन् । नयाँ भवनमा ७ वटा सटर छन् । उनीहरूले एक वर्षदेखि प्रतिसटर ३० हजारका दरले भाडामा लगाएका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - पुस्तकालयको नाममा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले कब्जा जमाएको भन्दै ०७३ सालमा स्थानीय मधुकुमार चालिसेसहितले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए । १२ चैत ०७३ मा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै अदालतले सार्वजनिक जग्गामा रहेको भवनको दायाँबायाँ कुनै पनि संरचना नबनाउन पुस्तकालय र ललितपुर महानगरपालिकालाई आदेश दियो । तर, साबिकको तीन तले पुस्तकालय भवन भत्काएर राजेन्द्र खड्गी र दिलबहादुर खड्गीले नयाँ संरचना बनाएका हुन् । नयाँ संरचना बनाउँदा सडकको डेढ मिटर जग्गासमेत कब्जा गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

सञ्चालक खड्गीले भने अदालतकै आदेशअनुसार काम गरेको दाबी गरे । उच्च अदालतले भवनको दायाँबायाँ संरचना नबनाउन भनेको र सोहीअनुसार गरेको उनले दाबी गरे । उनले भने, ‘साबिकको पुस्तकालय भवन मर्मत मात्र गरेको हो । हामीले नयाँ संरचना बनाएर जग्गा मिचेका छैनौँ ।’ तर, उच्च अदालतको फैसलामा सार्वजनिक जग्गामा नयाँ संरचना निर्माण वा मर्मत गर्न नक्सा पास हुनुपर्ने र सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । महानगरले भने बुझाइ फरक हुँदा समस्या भएको जनाएको छ ।

महानगरपालिकाका कानुन महाशाखाका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद वस्तीका अनुसार अदालतको आदेशअनुसार नै भवनको नक्सा पास नगरेको हो । उनले भने,‘विवाद उत्पन्न भएपछि महानगरको इजलासअनुसार अनुगमन गरेका छौँ । केही समयपछि प्रतिवेदन पेस हुन्छ । मेयरको इजलासले संरचनाको विषयमा निर्णय गर्छ ।’ पञ्चायतकालमै स्थापना भएको यस पुस्तकालयको करिब एक रोपनी सार्वजनिक जग्गा थियो । त्यसवेला पनि राजेन्द्र खड्कीले कुनै कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी तीनतले भवन निर्माण गरेका थिए ।

अहिले पनि भवन निर्माण गर्दा नगरपालिकाबाट नक्सा पास नगरेको, निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिएको, विनाटेन्डर बहालमा लगाएको, पुरानो इँटा, झ्याल, डन्डी बिक्री गरी हिसाब नदेखाएको, लेखा परीक्षण नगरेको, कर नतिरेको जस्ता स्थानीयका आरोप छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागीरथ पाण्डेका अनुसार उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन महानगर र वडामा पत्राचार भइसकेको छ । सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी बनाइएको संरचना छिट्टै भत्काउने उनले बताए ।