यातायात समितिको सम्पत्ति कहिले छानबिन हुन्छ, प्रधानमन्त्री ज्यू ?

प्रधानमन्त्री ज्यू, म बर्षौदेखि यातायात क्षेत्रमा भएको व्यथितिविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको एक सामान्य नागरिक हुँ । ०७५ साल वैशाख ४ गते तपाईं नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यातायात समिति ऐन २०३४ खारेज गरी सबै समितिलाई कम्पनिमा दर्ता गर्ने निर्णय गरी बर्षौदेखिको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडिंदा सारा नेपाली जनता खुशीले गद्गद भएका थिए । जनताको खुशीसँगै निर्णयको स्वागत गर्ने मध्येका म पनि एक थिएँ ।

तपाईंको कदम जनहितको पक्षमा अग्रगामी छलाङ थियो । बर्षौंदेखिको यातायात व्यवसायीको एकाधिकार तोडिएकोमा जनताले दीपावली गरेका थिए । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयपश्चात सिन्डिकेटको नाममा ३०/३५ बर्षसम्म यातायात क्षेत्रमा हालीमुली चलाएर अबौं सम्पत्ति कमाएका यातायात व्यवसायी समिति र महासंघका नेताहरु रिसले चुर भएर सरकारलाई चुनौति दिंदै सडकमा आगो ओकलेका थिए । सरकारको निर्णयविरुद्ध २०७५ बैशाक २१ गते यातायात व्यवसायीहरुले देशभर आम हड्ताल नै शुरु गरेका थिए । तर, तपाईं उनीहरुविरुद्ध सतिसाल झैं उभिनुभयो ।

यातायात व्यवसायी आम हड्तालमा उत्रिएपछि तपार्इंकै निर्देशनमा अर्थ मान्त्रालय, गृह मन्त्रालय, यातायात मान्त्रालयका प्रतिनिधि र राष्ट्रिय बैंकको गर्भनर बसेर यातायात व्यवसायी समितिका सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको थियो । सोही निर्णय बमोजिम यातायात समितिमा बस्ने बाहालवाला पदाधिकारी र महासंघमा कार्यसमितिमा बस्ने पदाधिकारीहरुको सम्पूर्ण सम्पत्ति छानविन गर्न र सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग र अख्तियारलाई पत्र पठाउने २०७५ बैशाख २१ अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, यातायातमन्त्री र राष्ट्र बैंकको गर्भनर बसेर निर्णय गर्यो जुन ऐतिहासिक कदम थियो ।

२०७५ साल बैशाख २३ गते राष्ट्र बैंकले यातायात समितिको बैंकमा भएको खाता रोक्का गर्नलाई परिपत्र जारी गर्यो । ०७५ साल बैशाक २४ गते यातायातमन्त्री रघुवीर महाशेठले एउटा गाडी हुनेले घरेलुमा दर्ता गर्ने, ५ वटा गाडी हुनेले कम्पनीमा दर्ता गर्ने र अनिवार्य पञ्जिकरण गरेर गाडी चलाउने निर्णय गर्नु भएको थियो । २०३४ ऐन सिडियो कार्यालयमा दर्ता गरेका नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघको मातहतमा रहेका यातायात समिति देशभर ३ सय ७ वटा थियो । यीमध्ये २ सय ४५ वटा समितिको राष्ट्र बैंकले देशभर खाता रोक्का गर्न परिपत्र जारी गरेपछि रोक्का भयो । ६२ वटा समितिको सहकारीमा खाता भएकोले सरकारले सहकारी वा फाइनान्समा भएको खाता खोजेन । त्यसकारणले यिनीहरुको खाता रोक्का भएन । घरजग्गा पनि रोक्का भएन ।

समितिमा बसेर राज्यलाई कार नतिरी लुट मच्चाएका नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरुले तपाईंलाई भेट गरी कम्पनीमा जान तयार छौं भन्दा हाम्रो छाति चौडा भएको थियो । तपाईसँगको भेटमा उनीहरुले भनेका थिए, “हामी घरेलु, कम्पनी र पञ्जिकरणमा समेत दर्ता गर्न तयार छौं ।” २०७५ साल बैशाख ४ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार नै एउटा गाडी हुनेले समेत गाडी दर्ता गरी चलाउन पाएका छन् । ५ वटा गाडी हुनेले पनि कम्पनिमा दर्ता गरेका छन् । तर, आम हड्तालले आफैंलाई प्रतिउत्पादक हुने देखेपछि विभिन्न बाहनामा एकातिर कम्पनीमा जान तयार हुने भन्ने अर्कोतिर सरकारले ०७५ साल बैशाख २१ गते गरेको निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ भनेर सर्त राखे । यसमा उनीहरुको स्वार्थ लुकेको थियो । अकुत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण होला भनेर उनीहरु तर्सिएका थिए । सम्र्पूण जनता सरकारको पक्षमा उभिएपछि उनीहरु सलाकसुलुक गलेका थिए ।

उनीहरुले समितिका पदाधिकारीको बैंक खाता, घरजग्गा रोक्का फिर्ता हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ कम्पनीमा दर्ता हुनुभन्दा पहिले उनीहरुले राजश्व छलेर कमाएका अबौं रकम राष्ट्रियकरण हुनबाट रोक्ने मनसाय प्रष्ट देखिन्छ प्रधानमन्त्री ज्यू ।

तपाईसँगको भेटमा उनीहरुले तीन–तीन बर्षमा चुनाव हुने भएकोले सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग र अख्तियारलाई पठाएको परिपत्र फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर आग्रह गरेका थिए । तपाईलाई विश्वासको मायाँजालमा फसाई हामी तपाईहरुकै कार्यकर्ता हो र, यसमा तपाईंले पुनर्विचार गर्नुभएन भने अर्को पटक भोट आउँदैन भनेर किन दबाब दिए ?

तर, तपाईले उनीहरुको कुरा विश्वास गर्नुभयो वा कसैले गलत सूचना दियो त्यो तपाईलाई नै थाहा होला । उनीहरुको कुरा सुनेपछि तपाईको आफ्नो चट्टानी अडानमा बिस्तारै धरमराएको अनुभव हुन थाल्यो । सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग तपाईंकै मातहतमा रहेकोले वास्तविकता नबुझि किन समितिका सबै सम्पत्ति रोक्का फुकुवा गरि टिप्पणी उठाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनु भनि निर्देशन दिनुभयो ? यहिँबाट विस्तारै उनीहरुले टाउको उठाउने मौका पाए भने जनताको शिर पनि झुक्ने अवस्था बन्यो । तपाईंकै निर्देशनपछि ०७६ साल साउन १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २ सय ४५ वटा समितिको बैंक खाता र पदाधिकारीहरुको घरजग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय गर्यो । समितिको पैसा कम्पनिमा रकमान्तरण हुने निर्णय गर्यो । यो ठिक भएन प्रधानमन्त्री ज्यू ।

अहिले पनि केही बिग्रिएका छैनन् प्रधानमन्त्री ज्यू, कुरा २ सय ४५ वटा समितिको नाममा भएको घर जग्गा फुकुवा भएको छैन् । फुकुवा नभएपछि समिति र महासंघका नेताहरु फेरी अहिले यातायात मन्त्री र तपाईलाई भेटेर घरजग्गा फुक्का गरिदिन प्रस्ताव लान तयारी गरिरहेको छन् । यसबारेमा अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्छ भन्ने मैले सुनेको छु ।

यदि मैले सुनेको कुरा सहि हो भने तत्काल उनीहरुको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने निर्णयमा पुर्नविचार गर्नुहोस । तपाईंको निर्णयबाट केही व्यक्ति रिसाउलान् तर लाखौं जनताले तपाईंलाई स्यालुट गर्नेछन् । राज्यलाई छलेर कमाएका सम्पत्तिमाथि तत्काल छानविन अगाडि बढाउनुहोस । अर्को कुरा यातायात व्यवस्था ऐन २०३४ र २०२८ ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघको समितिको नाममा चलअचल सम्पत्ति नेपाल सरकारले ०३४ र ०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको समिति खारेज गरेको खण्डमा त्यो समितिको चलअचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुन्छ भनेर सिडियो कार्यालयमा दर्ता हुने बेलामा विधानमा उल्लेख रहेको छ । तर, ०७५ साल साउन ६ गते गृहमन्त्रालयले ३५ दिनभित्र यातायात समितिमा काम गर्ने कर्मचारी र यातायात समिति राखेको घर भाण्डा र त्यहाँको कर्मचारीले प्रयोग गरेको बिजुली बक्ति, पानीको पैसा र तलबभत्ता सम्बन्धित सिडियो कार्यलयमा खर्च पेश गरिसक्नु सूचना जारी गर्यो । जहाँ ३५ दिनभित्र आएका कर्मचारीको तलब र घरभाडा र बिजुली पानीको पैसा सरकारले तिर्छ भनेको छ । भाका नागेको अवस्थामा राज्यले तिर्दैन समितिको नाममा भएको सम्र्पूण चलअचल सम्पत्ति सबै राष्ट्रियकरण गर्ने भनेर सूचना जारी गर्यो ।

समिति र महासंघमा कतै नेकपा अनि कतै कांग्रेसका मानिस छन् । उनीहरु तपाईंलाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा दिनदिनै धाउने र लबिङ गर्ने काम तिव्र गतिमा गरिरहेका छन् । लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट हट्यो भन्दै मिडियाहरुले पनि यसमा ध्यान दिएका छैनन् । ४५ बर्षदेखिको यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट हटेकोमा जनता पनि चुप लागेर बसेका छन् । यहि मौकाको फाइदा उठाउँदै यातायात व्यवसायीले विस्तारै यातायातमन्त्री र तपाईलाई भेटेर आफ्नो पक्षमा लबिङ गर्न हात धोएर लागेका छन् । विस्तारै उनीहरुको सबै सम्पत्ति, घरजग्गा फुकुवा गर्ने र पुनः शक्तिशाली बन्ने रणनीतिमा लागेका छन् । र, सरकारले अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा सम्पत्ति रोक्का गर्न पठाएको परिपत्रलाई कमजोर बनाउने काममा सक्रिय रहेका छन् । यसमा तपाईको ध्यान गएको छ कि छैन् प्रधानमन्त्री ज्यू ? एउटै समितिको नाममा अर्बभन्दा माथिको घरजग्गा रहेको रहेको छ, त्यो पैसा कहाँबाट आयो ?

२०७४ साल चैत १८ गते यातायात व्यवस्था विभागका डिजी रुपनारायण भट्टराई हुनुहुन्थ्यो । उहाँले यातायात व्यवसायीको हकमा छुट्टै नीति ल्याउनुभएको थियो । यातायात समितिले सेवा गरेको होइन, व्यापार गरेको हो भन्ने उहाँको बुझाइ थियो । एउटा गाडीले एक दिनमा ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म कमाउँछ । यातायात समिति एजिओको नाममा दर्ता भएको छ । सेवाको नाममा दर्ता भएकोले यिनीहरुले राज्यलाई पनि राजश्व तिरेका छैनन् ।

यातायात व्यवसायीले एउटा गाडिबाट दिनमा ५ देखि ५० हजार आम्दानी गर्ने भएपछि उसले व्यापार गरेको हो सेवा गरेको होइन । फेरी सार्वजनिक सवारी साधनमा २०७४ साल चैत १८ गते अगाडि १२ खर्ब ९८ अर्ब यातायात समितिको लगानी थियो । एकातिर समितिले १२ खर्ब ९८ अर्बको पनि राज्यलाई राजश्व तिरेको छैन । जहाँ उसको दिनमै करोड आम्दानि हुन्छ, त्यसको पनि राज्यलाई राजश्व तिरेको छैन । देशभर अहिले भाडाको गाडी ४ लाख ५० हजारदेखि ५ लाख दर्ता रहेको छ । यो तत्थ्याङ्क ०७६ साल जेठ १८ गते अघिको हो ।

जब सरकारले अनिवार्य कम्पनीमा जाने र पञ्जिकरण गर्ने भनेर लागु गर्यो । त्यसपछि राज्यको ढुकुटीमा रकम जम्मा हुन थालेको छ । यस नियम लागुभएपछि एउटा गाडीले घरेलुमा जाँदा १२ हजार एक सय तिर्छ । पञ्जिकरण गर्दा ४ हजार तिर्छ । १६ हजार एउटा गाडिले राज्यलाई राजश्व तिर्छ । कम्पनीमा जानु अघि गाडी किन्यो सिधै यातायातमा गएर दर्ता गरेपछि राज्यलाई राजश्व तिर्दैनथ्यो ।

प्रधानमन्त्री ज्यू, कम्पनिमा दर्ता हुनु अघि यातायात व्यवसायीले तीन ठाउँबाट पैसा खाएको छ । एक, यातायात समिति र महासंघमा बस्नेहरुले गाडी साहुबाट २ लाख देखि १५ लाख सम्म महासंघले असुल गथ्र्यो । साहुले राज्यलाई जम्मा ५ सय रुपयाँ राजश्व तिरेर रुटमा गाडी हाल्थ्यो । बाटो राज्यको हो, यातायात व्यवसायीको होइन् ।

दोस्रो, बाटोमा एउटा गाडीबाट ६ सयदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म लेबी उठाइरहेको छ । समितिले राज्यलाई त्यहि ६ सयदेखि १५ सयभित्रबाट राजश्व तिर्छ । गाडीको बिमा त्यही पैसाबाट गरिदिन्थ्यो । गाडी दुर्घटना भयो भने क्षतिपूर्ति त्यही पैसाबाट तिर्ने र गाडी साहुलाई केहि पनि टेन्सन नदिने भनेर उनीहरुले त्यसलाई अर्को कमाउ धन्दाजस्तो पनि बनाएका छन् । एउटा गाडीबाट ६ सय उठाउँदा ६ करोड हुन्छ भने १५ सय उठाउँदा १५ करोड हुन्छ । दिनमा ७० देखि ७५ करोड पैसा समितिले उठाउँछ । त्यहि पैसा समितिमा बस्नेले भ्रष्टाचार गरे ।

तेस्रो, गाडी र यात्रुको बिमा गरिदिएबापत बिमा कम्पनीले कमिसन दिँदोरहेछ । त्यसैले समिति र महासंघमा बस्नेवालाहरुको ३० बर्ष पहिलेको सम्पत्ति कति छन् ? र, अहिले कति छ ? त्यसमा छानविन हुनपर्छ कि पर्दैन प्रधानमन्त्री ज्यू ?

अर्को, गाडी बेच्ने जति कम्पनी छन्, ती कम्पनी वालाहरुले पनि समिति र महासंघलाई कमिसन दिँदो रहेछन् । त्यहाँबाट पनि उनिहरुले पैसा खाएका छन् । समिति र महासंघमा बस्नेहरुको अहिले तीन÷चार वटा घर, ३०/३५ वटा गाडी र गलामा सिक्रि, नाडीमा ब्रास्लेट र औंलंैभरी सुनका औंठी कहाँबाट आयो प्रधानमन्त्री ज्यू ? जो गाडि साहु हो उसको केही पनि छैन् । गाडी बैंकमा धितो राखेर कर्जा तिर्न सकेको छैन् । समितिमा बस्ने मानिस मालामाल भए ।

अहिले आएर समिति, महासंघमा बस्ने भूतपूर्व र बहालवालाहरुको सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागले छानविन अगाडि बढाउने भनिएको छ । छानबिन अगाडि बढेको छ कि छैन् त्यो डिजी साब भट्टराई ज्यूलाई थाहा होला । उहाँकै पालामा सिन्डिकेट हटेको हो । यातायात व्यवसायीकै दबाबमा यातायात व्यवस्था विभागबाट डिजी भट्टराईलाई मन्त्री महाशेठले सरुवा गरिदिएका थिए । उनी अहिले सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागमा कार्यरत रहेका छन् ।

उनैको अग्रसरतामा समिति र महासंघमा बस्ने भूपू र बहालवालाहरुको सम्पत्ति छानविन गरी आवश्यक कामकारबाही गर्ने अभियान अगाडि बढाएका छन् । यसबाट अत्तालिएका नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका नेताहरु देउवा, प्रचण्ड, ओलीदेखि माधब नेपालको घरसम्म पुगेर भट्टराईलाई सरुवा गर्न दबाब दिइराखेका छन् । भट्टराईकै नेतृत्वमा सिन्डिकेट हटेपछि रिसले चुर भएका उनीहरु जसरी भएपनि भट्टराईलाई विभागबाट हटाउन न्वारनदेखिको बल लगाइरहेका छन् । उनीहरुले आफुलाई बचाउ गर्दै, ‘मन्त्रीले सरुवा गरेको हो, हामीले सरुवा गरेको होइन, भट्टराईले हिजोको इबि साध्न हामीलाई दुःख दिन खोजेको हुन्, हामीले गलत तरिकाबाट पैसा कमाएका छैनौं, तपाईले तत्काल सरुवा गरिदिनु पर्यो नत्र भने हामी सेवा दिन सक्दैनौं बन्द हड्ताल गछौं’ भनेर लबिङ गरिरहेका छन् ।

समिति र महासंघका नेताहरुले राजश्व छलेर कमाएका अकुत सम्पत्ति छानविन गर्ने काममा भट्टराईलाई सहयोग गरी उनीहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न खुट्टा नकमाइ तपाईले भनेजस्तै ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न’ भन्ने अभियानमा सहयोग गर्नुहोस प्रधानमन्त्री ज्यू । सम्पूर्ण जनताले तपाईंको जयजयकार गर्ने छन् ।