गच्छदारको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना अख्तियारले उडायो, यस्तो छ उनको पृष्ठभूमि

काठमाडौं । ०६८ सालमा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पद बहाली गर्दै गर्दा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले गृहमन्त्री बन्ने धोको पुरा भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै भनेका थिए, ‘मन्त्री धेरै पटक भएँ अब छिट्टै प्रधानमन्त्री भएर इतिहाँस रच्ने छु ।’

गच्छदारको प्रधानमन्त्री बन्ने रहर अहिलेसम्म पुरा भएको छैन । ०६८ यता झण्डै नौ बर्षको दौरानमा बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । तर, अब प्रधानमन्त्री बन्ने उनको सपनामा ठुलो धक्का लाग्ने देखिन्छ । माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित एक सय ७५ जना विरुद्ध बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

गच्छदारले आगामी राजनीतिक यात्रा तय गर्न अदालतबाट ‘क्लिन चिट’ पाउनै पर्ने बाध्यता रहेको छ । तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माणमन्त्री समेत रहेका गच्छदारलाई ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो दावी सहित मुद्दा दायर भएको हो । ०७४ मा भएको निर्वाचनमा सुनसरी ३ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचित सांसदसमेत रहेका उनी अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै सांसद पदबाट उनी स्वतः निलम्बित भएका छन् ।

०६१ सालमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा गठित शाही आयोगले समेत उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा डामेको थियो । त्यसमा नेपाली काँग्रेसका चिरञ्जिवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्ता, गोविन्दराज जोशी पक्राउ परेपनि उनी चलाखीपूर्ण ढंगबाट छुटेका थिए । विगतको पृष्ठभूमिको आधारमा अदालतबाट ‘क्लिन चिट’ पाएर पुन राजनीतिमा कमब्याक हुने सम्भावना न्यून रहेको उनी निकट व्यक्तिहरुले बताउन थालेका छन् ।

०२६ सालमा नेपाली काँग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेका उनी नेपालको संसदीय राजनीतिका एक चतुर खेलाडी हुन् । ०१० साल माग १९ गते सुनसरीको पचरामा जन्मेका गच्छदार पाँच दशकदेखि केन्द्रीय राजनीतिको वरिपरी घुमिरहेका छन् । ०४८ देखि ०७४ सम्म २८ बर्षमा १२ पटक मन्त्री र चार पटक उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका व्यक्ति हुन् । सायद उनी नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश नगरेका भए उनले भनेको जस्तो प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो बन्द भएपनि ०७४ यता तीन पटक मन्त्री भइसक्थे होलान् ।

गच्छदारको दौडधुप

अख्तियारले उनी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्दैछ भन्ने सुइको पाएपछि, त्यसकालाई रोक्ने अभिप्रायले उनी बुधबार दिनभर बालुटार र बुढानिल कण्ठ दौडधुप गरेका थिए । बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर गुनासो पोखेका उनी दिउँसो दुईपटकसम्म पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट गरेका थिए । गच्छदारले देउवासँग भेट गरेको देउवाका सहयोगी भानु देउवाले स्वीकार गरे पनि दुईजनाबीचको कुराकानीबारे अनबिज्ञता प्रकट गरेका छन् । आफुमाथिको सम्भावित दुर्घटना टार्न गच्छदारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपाललाईसमेत भेटेर अख्तियारको फाइल रोक्न भरमजदुर प्रयास गरेका थिए । तर, कुनै ठाउँबाट पनि ग्रिन सिग्नल नपाएपछि उनी अहिले निकै चिन्तित रहेका उनी निकट नेताले बताएका छन् ।

काँग्रेसको आन्दोलन

व्यक्ति हत्या आरोप लागेका पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलाम पक्राउ प्रकरणमा सडक प्रदर्शनमा उत्रिएको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस अख्तियारले राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा गच्छदारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको भन्दै तीन पटक सम्म सदन अवरोध गर्यो । अख्तियारले संवैधानिक अंग भन्दा पनि सत्तापक्षको शाही आयोगको जस्तै भूमिका निर्वाह गरेको आरोप काँग्रेसले लगाएको छ । काँग्रेसका प्रवत्ता विश्वप्रकास शर्माले एउटै मुद्दामा सत्तापक्षको नेतालाई छुट दिएर अन्यलाई मुद्दा लगाइएकोमा आक्रोस पोखेका छन् । उनले भने, ‘एउटै मुद्दामा नेकपा नेताले लालपुर्जा सिरानी हालेर सुत्ने अनि गच्छदारलाईमात्र कारवाही गर्न मिल्छ ?’ बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री द्वय माधब नेपाल र बाबुराम भट्टराई पनि दोषी देखिएको भन्दै उनीहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका छन् । उनले जग्गा फिर्ता गर्छु भन्दैमा छुट् पाउने भए अन्यले पनि त्यसै भने उनीहरुले उन्मुक्ति पाउने कि नपाउने भनि प्रश्न गरेका थिए ।

संसदीय राजनीतिका चतुर खेलाडी

सुनसरी जिल्लाको पथरा गाउँमा एउटा सामान्य परिवारमा जन्मेका गच्छदार थारु परिवारबाट राज्यको उपल्लो तहमा पुग्ने उनी पहिलो व्यक्ति हुन् । जीनवको लामो समय काँग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नजिक रहेर राजनीति गरेका उनले ०४८ पछि कहिल्यै पछाडि फर्किन परेन । सत्ता दाउपेच र शक्तिको नजिक रहेर आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न माहिर उनी ०४८ सालमा पहिलो पटक गिरिजाप्रसास कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा सञ्चारराज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

काँग्रेसभित्र कोइरालाको शक्ति बढ्दै गएपछि शक्ति र सत्ताको आडमा विजय गच्छदार, खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जिवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकास गुप्ताले मनग्ने आम्दानी गरेका थिए । राजनीतिक बिश्लेषक कुष्ण खनाल गिरिजाप्रसादको राजनीति गुरुदिक्षाबाट काँग्रेसी राजनीतिमा होमिएका यिनीहरु जीवनभर सक्ति र सत्तामामात्र केन्द्रित रहनेबाहेक जनताको पक्षमा केहि गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । खनालले भने जस्तै काँग्रेसभित्र पनि यिनै पात्रहरुको बोलवाला चल्थ्यो । ०४८ देखि ०६१ सम्म काँग्रेसभित्र मात्रै होइन नेपालको राजनीतिमा पनि शक्तिशाली मानिएका हस्तीहरु हुन् । ०६१ साल माघ १९ गते तत्कालिन राज ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए पछि शाही आयोग मार्फत जोशी, वाग्ले, गुप्ता खड्कालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतको कठघरामा उभ्याइएपनि गच्छदार जोगिएका थिए ।

संसदीय राजनीतिमा गच्छदारलाई फलिफाप

गिरिजाप्रसादको छत्रछायाँमा राजनीति शुरु गरेका गच्छदार कोइराको एकदम विश्वाशिला पात्र थिए । उनैलाई रिझाएकै कारण ०४८ सालमा कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गच्छदारले सञ्चारराज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए । त्यसयता उनी ०७४ सालसम्म पटकपटक महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका थिए । उनी अहिले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । ०४८ सालदेखि ०७४ सालसम्म उनले सम्हालेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी ः

०४८ सञ्चार राज्यमन्त्री
०५२ निर्माण तथा यातायातमन्त्री
०५४ निर्माण तथा यातायातमन्त्री
०५५ निर्माण तथा यातायातमन्त्री
०५६ पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री
०५६ जलस्रोत मन्त्री
०५८ जलस्रोत मन्त्री
०६५ भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री
०६६ उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री
०६८ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री
०७२ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री
०७४ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री
तीस बर्ष निरन्तर सांसद बनेका गच्छदार संसदीय व्यवस्थामा सत्ताराजनीतिमा सबैभन्दा बढि राजकीय पदको उपभोग गर्ने मध्येका उनी पनि एक हुन् ।

काँग्रेससँग विद्रोह

०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन पछि अन्तरिम संविधानलाई लिएर मधेशमा उपेन्द्र यादवले मधेश विद्रोह गरेका थिए । यादवले त्यतिबेला मधेशी जनअधिकार फोरम नामक एक एजिओ चलाएर बसेका थिए । मधेश स्वायत्त प्रदेश सहिसत संघियताको माग राख्दै मधेशमा व्यापक विद्रोह भएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले ०६४ साल फागुन १६ गते ८ बुँदे सहमति गरी आन्दोलनलाई थामथुम पारेका थिए । ०६४ साल चैत २८ गते संविधानको पहिलो चुनावलाई ध्यानमा राखि संम्झौता गरिएको थियो । यहि चुनावमा गच्छदारले चाहेका केही मान्छेलाई कोइरालाले टिकट नदिएपछि उनी काँग्रेस परित्याग गरी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरममा प्रवेश गरेका थिए । तराईबाट प्रत्यक्ष ३० सिट र समानुपातिकमा २२ सिट गरी जम्मा ५२ सभासद् सहित चौंथो ठुलो दल हुन सफल भएको थियो । ०६५ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्र यादव सहित उनी पनि सहभागि भएका थिए ।

सत्तामा जान नपाएपछि पार्टीनै विभाजन

पूर्वसेनापति कटुवाल काण्डमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको माधब नेपालको सरकारमा जाने कि नजाने विवाद उत्पन्न भएको थियो । ०६६ जेठ १५ देखि १७ सम्म सिंहदरबारमा बसेको फोरमको संसदीय दलको बैठकमा यादव र गच्छदार पक्षबीच विवाद उत्पन्न भएपछि हात हालाहालसमेत भएको थियो । लगत्तै गच्छदारले पार्टी विभाजन गरी नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए । उनले आफ्नै नेतृत्वमा फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी दर्ता गरी ०७४ सालसम्म चुनाव लडेका थिए । सोही पार्टीबाट पटकपटक मन्त्री हत्याउन सफल भएका थिए । सत्ता र शक्तिको उन्मादमा फोरम नेपाल, फोरम लोकतन्त्रिक र फोरम गणतान्त्रिक गरी तीन टुक्रामा विभाजित भएको थियो ।

काँग्रेस फिर्ता

०७२ सालमा निर्वाचन आयोगले संसदीय दलको मान्यता पाउन निश्चित ‘थ्रेसहोल्ड’ व्यवस्था गरेपछि खुद्रामसिना पार्टीहरु जोडिने क्रममा तिब्रता आयो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम संघियसमाजवादीसँग पार्टी एकता गरे । महन्त ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा, राजकिशोर नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिक, सद्भावना पार्टी लगायत मिलेर राजपा गठन गरे भने गच्छदार नेतृत्वको पार्टी फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी ०७४ असोजमा पुरानै घर नेपाली काँग्रेसमा फर्कियो । पुरानै घरमा पुरानै जिम्मेवारी लिएर फर्किका गच्छदार अहिले नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको उप नेतासमेत हुन् । घुक्र्याईँ, चतुराई र दाउपेचको राजनीतिबाट राज्य शक्तिको उपयोग गरेका गच्छदार ०७४ सालको निर्वाचनमा काँग्रेसले सर्वनाक हार व्यहोरेपछि उनको लापको पदमा पुग्नेबाटोमा सेट व्याक लागेको थियो । पार्टीभित्र एकता प्रकृयामा उनीसँगै गएका नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सभापति देउवासँग पछिल्लो समय उनको सम्बन्ध चिसिएको उनी निकट नेताले बताएका छन् ।

अन्तमा,

देशले नयाँ संविधानमार्फत आर्थिक उन्ततिको खाका कोर्दै छ । अहिले राज्य सत्ताको डाडुपन्यू झण्डै दुई तिहाइ बामपन्थीको सरकारको हातमा रहेको छ । नेपाली काँग्रेस सीमित घेरामा गतिहिन अवस्थामा सानेपामा थन्केर बसेको छ । जनतालेनै पाँच बर्षकोलागि काँग्रेसलाई राज्यसत्तामा जान रोक लगाएको छ । तर, गच्छदारले भनेजस्तै सिंहदरबारको कमाण्ड सम्हाल्ने उनको सपना पुरा हुन्छ वा हुदैन त्यसकोलागि अदालतको अन्तिम फैसला कुर्नै पर्ने हुन्छ ।