बजेट कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी अभाव

काठमाडौं । सरकारले विकासका लागि बजेट स्थानीय तहमा पठाए पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी भने संघमा केन्द्रित भएका छन् ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ कर्मचारी समायोजनका क्रममा अधिकांश कर्मचारीको रोजाइ संघीय कार्यालय हुँदा स्थानीय तहमा गएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति अभाव भएको हो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सङ्घमा ४० हजार ७६९, सात प्रदेशमा १४ हजार ६५९ र ७५३ स्थानीय तहमा ३१ हजार ४३ जना कर्मचारी मात्र समायोजन भएका छन् । सङ्घीयताको मर्मअनुसार साधन, स्रोत र जनशक्ति स्थानीय तह केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सरकारले कुल बजेटको २७ प्रतिशत स्थानीय तहमा पठाएको छ । प्रति स्थानीय तहमा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र विकास साझेदार निकायसमेतको बजेट मूल्याङ्कन गर्दा एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी त्यहीँ पुगेको छ ।

प्रशासनविद् भीमदेव भट्टले सरकारले विकासका लागि बजेट स्थानीय तहमा पठाए पनि दुर्गममा बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको अभाव भएको यथार्थ भएको बताए ।

उनका अनुसार स्थानीय तह भौगोलिक विकटता, कर्मचारीका लागि सेवा, सुविधा कम र वृत्ति विकासको सम्भावना कम हुने भएकाले स्थानीय तहमा कर्मचारी आकर्षित नभएको बताए । स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समेत समस्या भएको छ ।

सरकारले बनाएको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्थानीय तहमैत्री नभएकाले कर्मचारी स्थानीय तहमा आकर्षित नभएका हुन् ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष निगरानीमा काम गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारी स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि नगएका हुन् ।’ स्थानीय तहमा कर्मचारीकै अभावमा दोस्रो चौमासिक आइपुग्न लाग्दासम्म ७५३ वटै स्थानीय तहको समग्रमा कुल बजेटको करिब १५ देखि २२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले जनाएको छ ।

सङ्घीय व्यवस्था लागू भएसँगै अहिले जिल्लाका विषयगत कार्यालय (कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य पशु) लगायत खारेज भई सोको कार्यक्रम र बजेटसमेत स्थानीय तहमा नै गएका छन् । अहिले स्थानीय तहमा गएका बजेटको अनुपातमा कर्मचारी न्यून हुँदा सेवा प्रवाह र विकासको काम प्रभावित भएको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारी प्रदेश लोक सेवा आयोगले पूर्ति गर्ने भनिए पनि कर्मचारीको छाता ऐनका रूपमा रहने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्बाट पारित नहुँदा प्रदेश निर्माण भएका प्रदेश लोक सेवा आयोगसमेत कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि दरबन्दी स्वीकृत गर्दा कम्तीमा एउटा स्थानीय तहमा ५५ देखि ६० जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने गरी ओएनएम निर्माण गरेको थियो ।