बाँस्कोटामाथि भ्रष्टाचार ऐनसँगै सम्पत्ति सुद्धिकरण ऐन पनि आकर्षित हुन्छ

काठमाडौं । सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा सञ्चारमन्त्रीले घुस मागेको अडियो रेकर्ड बिहिबार मिडियामा सार्वजनिक भएसँगै मन्त्री बाँस्कोटाले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिएका छन् । विपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका दलहरु र आम जनताले राजिनामा दिएर मात्रै मन्त्री बाँस्कोटाले उन्मुक्ति पाउन नहुने भन्दै तत्काल उनीमाथि छानविन प्रकृया अगाडि बढाउन सरकारमाथि दबाब दिएका छन् ।

कतिपयले मन्त्री बाँस्कोटामाथि अख्तियारले मात्र छानबिन गरेर नहुनै भन्दै उनीमाथि सम्पत्ति सुद्धिकरण हुनुपर्ने समेत माग गरेका छन् । यस विषयमा बाँस्कोटामाथि कानूनी कारबाही, पछिल्लो समय नीतिगत निर्णयको नाममा मौलाउँदै गएको भ्रष्टारबारे नेपाल बार एसोशिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलसँग खबर डबलीले कुराकानी गरेको छ । पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा घुस लिएको आरोपमा राजिनामा दिएका छन् । राजिनामा दिएको भरमा के उनले उन्मुक्ती पाउन सक्छन् ?

राजिनामा दिएर भ्रष्टाचार अभियोगबाट बच्न सकिँदैन । मन्त्रीमाथि घुस लिएको आरोप लागिसकेपछि नैतिकताको आधारमा पद त्याग गर्नु उहाँको कुरा हो । उहाँले कानूनी प्रकृयाबाट मुक्ती पाउनु हुन्न । अख्तियारको पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकको विषयमा पनि बाँस्कोटाको जस्तै भिडियो लिक भएको थियो । पछि उनीमाथि मुद्दा चलेको थियो । त्यहि प्रकरणको केस भएकोले बाँस्कोटामाथि अख्तियारले तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ । राजिनामा कुनै कानूनी उपचार होइन ।

मन्त्री जस्तो व्यक्ति एउटा एजेन्टसँग प्रत्यक्ष बाग्रेनिङका उत्रिनुलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?

यो कानूनी राजको उपहास हो । लोकतन्त्रको लागि दूर्भाग्य हो । अहिले नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । यस प्रकृयामा मन्त्री, सचिव सबै सहभागी रहेका छन् । बाँस्कोटा त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यस्ता धेरै छन् । बाहिर नआएका मात्र हुन् ।

उहाँले राजिनामा दिएमात्र पुग्छ कि अख्तियारले छानविन प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्छ ?

उहाँले राजिनामा दिएर मात्र सुख पाउनु हुँदैन । तपाईँलाई म स्मरण गराउँछु कि, सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार नेपाल बैंकमा भएको थियो । र त्यसमा शेरबहादुर थापा संलग्न मानिन्छन् । त्यसपछि तत्कालिन अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले गरेको भ्रष्टाचार थियो । उनले गरेको भ्रष्टाचार एउटा साप्ताहिक पत्रिका छापिएको भरमा इभेस्टिगेसन गरेर सबैलाई मुद्दा चलाएको थियो । सायद यो ०५७ तिरको कुरा हुनुपर्छ ।

अहिलेको प्रकरणमा मन्त्रीको राजिनामै आइसकेपछि अख्तियारलाई छानबिन प्रकृया अगाडि बढाउन कुनै समस्या छैन् । अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन को दफा ३ बमोजिम बयानको लागि तुरुन्तै बोलाउन सक्छ ।

सार्वजनिक ओहादामा बस्ने व्यक्तिहरुको सम्पत्ति सुद्धिकरण गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सवालमा अख्तियार, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र जस्ता निकाय छन् । तर पनि नेताको आचरणमा कुनै सुधार आएको छैन । गत हप्ता अख्तियारले पूर्वमन्त्रीसहित एक सय ७५ जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा सत्तापक्षकै कतिपय नेताहरु छुटाए भन्ने आरोप छ । यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?

भ्रष्टाचार भन्ने कुरा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, नागरिक भन्ने हुँदैन । घुस माग्नु पनि भ्रष्टाचार हो । यहाँ कस्तो छ भने घुस लिएको छैन नि भन्ने कुरा आएको छ । माग्नु नै बाँस्कोटाले भ्रष्टाचार गरेको ठहरिन्छ । अख्तियारले उहाँलाई मुद्दा चलाउँदैन भने हिजो राजनारायण पाठकलाई किन चलाईयो ? अख्तियारको विश्वसनियताको लागि पनि उसले बयान लिने, अनुन्धान गर्ने र भिडियोको आधिकारकिता पुष्टी हुनुपर्छ । अनुसन्धान गर्दै जाँदा मुद्दा नचल्ने स्थितिमा पुग्यो भने एउटा कुरा हो । अनुसन्धान नै नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ग्रैह्र कानूनी हुन्छ ।

बाँस्कोटाको हकमा दुईवटा मुद्दा लाग्छ । उहाँले झण्डै दुई बर्ष सरकारमा बस्नु भएको छ । उहाँले यस अवधिमा गैह्रकानूनी तबरबाट अकुत सम्पत्ति जोड्नु भएको छ भने सम्पत्ति सुद्धिकरण ऐन पनि आकर्षित हुन्छ । उहाँलाई सम्पत्ति सुद्धिकरण र अख्तियारले सँग–सँगै मुद्दा प्रकृया अगाडि बढाउन सक्छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भनिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत सत्तापक्षकै कतिपय नेताहरु अख्तियारको कारवाहीबाट छुटेका छन् । यस्तो अवस्थामा बाँस्कोटामाथि कारवाही होला त ?

उहाँले मुद्दा जित्छ कि हार्छ भन्ने कुरा एउटा पाटो भयो । मुद्दा चलाएर पनि उहाँले प्रमाणले जित्न सक्नु हुन्छ । प्रश्न कहाँ हो भने अख्तियार संवैधानिक निकाय हो । यसमा सरकारको प्रभाव पर्दैन । आफ्नो विश्वासनियताको लागि पनि अख्तियारले मुद्दालाई अगाडि बढाउनु पर्छ ।

स्वीस कम्पनीका नेपालका एजेन्ट विजय मिश्रले मुखै खोलेर यो अडियो प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पहिल्यै पेश गरेको हो र कारवाही भएन भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि पनि शंका गर्ने ठाउँ रह्यो नि ?

जुन प्रेस खरिदमा उहाँले डिल गर्नुभएको छ । त्यो सञ्चार मन्त्रालयले मात्र निर्णय लिन सक्ने विषय होइन । त्यो मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गर्ने विषय हो । त्यसकारण ७० करोड बुझाएपछि मन्त्रिपरिषदबाट पास हुन्छ भन्ने कन्फिडेन्ट नभईकन बाँस्कोटाले भन्ने हिम्मत गरेका छैनन् । अडियो मिश्रजीले पुर्याए पुर्याएनभन्दा पनि बलियो प्रमाण प्रधानमन्त्रीको संकेत वा मन्त्रिपरिषद्को कन्फिडेन्ट नलिइकन बाँस्कोटाले डिलै गर्न सक्नुहुन्न । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी थियो भन्ने कुराकोे पुष्टि गर्छ ।

तपाईँले भनेअनुसार यसलाई मन्त्रिपरिषदमा लगेर नीतिगत निर्णय गराउन खोजिएको जस्तो देखियो, यदि त्यस्तै हो भने यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीसमेतलाई कारवाही हुन्छ त ?

नीतिगत निर्णय भनेर कहाँ आयो भने लाउडाको विषयमा गिरिजाबाबुलाई अख्तियारले पत्र काटेपछि उहाँ सर्वोच्वमा रिट दायर गर्न जानुभयो । सर्वोच्चले अहिलेको ऐन बमोजिम पियनदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई मुद्दा चलाउन सक्ने अवस्था छ भने पछि उहाँले नै सल्लाहपछि अख्तियारको ऐन नै संशोधन गरियो । त्यसमा मन्त्री परिषदको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नहुने भन्ने बुँदा त्यो ऐनमा थपियो ।

नीतिगत निर्णय भनेको कुनै विषयमा मन्त्रिपरिषदले कानून वा ऐनमा नभएको कुरा नीति बनायो भने हुन्छ । अब घुस खानको लागि नीति बनायो भने त्यो कसरी नीतिगत निर्णय हुन्छ ? कानूनको दुरुपयोग र सदुपयोग भनेकै यहि हो । जस्तै मन्त्रिपरिषद्ले के निर्णय गर्यो भने सेक्युरिटी प्रेस किन्ने भनेर निर्णय गर्यो । यो नीतिगत निर्णय हो । कोसँग किन्ने ? कसरी किन्ने भन्ने कुरा त्यो नीतिभित्र पर्दैन । मन्त्रिपरिषदले कुनै विषयमा नीति बनाउन सक्छ । प्रोसेसभित्र लगेर यति करोडमा किन्ने भनेर प्रस्तुत गर्नुभएको छ र त्यसमा गडबढ भएको छ भने मन्त्रिपरिषद पनि छानविनको दायरामा आउँछ र प्रधामन्त्रीलाई पनि कारवाही हुन्छ ।

तत्कालिन लाउडा काण्डमा गिरिजाबाबुको नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदले जहाज अष्ट्रियाको एउटा कम्पनीसँग किन्न निर्णय गरेर वायुसेवा निगमलाई जिम्मा दियो । अष्ट्रियाको लाउडा भन्ने कम्पनीसँग कत्तिमा किन्ने भन्ने जिम्मा चाहिँ तारणीदत्त चटौतको जिम्मामा थियो । त्यसैले चटौत जीलाई मुद्दा चल्यो ।

अहिले पनि मन्त्री परिषद्मा पैसा दामसहितको निर्णयबाट भयो भने सबै पर्छन् । जस्तै, ललिता निवास प्रकरणमा किन बाबुराम र माधब नेपाल पर्छन् भने उनीहरुले मोहीलाई जग्गा दिने, साटफेर गर्ने, व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने भन्ने निर्णय पनि गर्यो । त्यो निर्णय नीतिगत निर्णय होइन ।