सरकारको दुई वर्षे समिक्षा : राम्रो कामको प्रचार भएन, गलत कामलाई उचालियो

सकारात्मक पक्ष

सरकारको दुईवर्षे कार्यकाललाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट मुल्याङकन गर्दा समग्रमा आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । योजनाको हिसाबले १४ औं योजना तुलनात्मक रुपले सफल देखिन्छ । ७.८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य लिएकोमा करिब ७ प्रतिशत बृद्धि हाँसिल गर्नु भनेको यसलाई सफल मान्न सकिन्छ । नीति निर्माणको हिसाबले हेर्दा हामीले १५ औं योजना निर्माण गरेका छौं । यस योजनाबाट देशलाई अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशिल देशमा लैजाने, दीगो विकासको लक्ष्य जुन १७ वटा छन्, त्यसलाई पुरा गर्ने रहेको छ ।

यस्तै, २५ बर्षपछि सन् २०४३ सम्ममा नेपाललाई उच्च आय भएको देशमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । अहिले हामी त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी जुटेका छौं । परियोजना बैंकको परिकल्पना गरेर त्यसको कार्यान्वयनमा जादै छौं । अहिले विकास खर्च प्रणाली जुन किसिमको छ, त्यसलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । यसबीचमा हामीले नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण काम गरेको छौं । भविष्यमा आशातित उपलब्धी हाँसील हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।

यस्तै, आयतलाई नियन्त्रण गर्ने र निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा पनि यो सरकारले महत्वपूर्ण सफलता हाँसिल गरेको छ । त्यो तत्थ्याङकले पुष्टि गरेको छ । भूक्तानी सन्तुलनमा सुधार आएको छ । त्यस्तै निर्माण सामाग्रीको आयत क्षमता सुधार आएको छ । बिप्रेषण घटेको छ । मुद्रास्फिति नियन्त्रभित्रै रहेको छ । समग्रमा हेर्दा सरकार सफल भएको देखिन्छ । औपचारिक क्षेत्रमा अनौपचारिक क्षेत्रलाई ल्याउने जुन प्रावधान छ त्यसमा सुधार भएको छ । विदेशी लगानी पनि उल्लेख्यमात्रामा बृद्धि भएको छ । विभिन्न मुलुकले नेपालमा लगानी प्रवद्र्धनको लागि प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

कमजोरी

खासगरी सरकारले पूँजीगत खर्चलाई जुन हिसाबले गर्नु पर्ने हाे, त्यसमा चुकेको छ । यसमा विभिन्न ‘कज फ्याक्टर’हरु रहेका छन्, त्यसमा सुधार गर्न आवश्यक छ । सरकारले लगानी प्रवद्धनलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा अझै सुधार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले अध्ययन गरेर त्यसको प्रतिवेदन दिएको छ ।

यसलाई अध्ययन गरेर प्रतिवेदन लागु हुने चरणमा रहेको छ । परियोजना बैंकलाई पनि कार्यन्वयनको चरणमा ल्याइसकेका छौं । बजेट प्रणालीलाई नै सुधार गरेर लैजानुपर्छ भनेका छौं । जुन हिसाबले हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले भएन भन्ने हामी सबै चिन्तित छौं । यसमा प्रधानमन्त्री पनि चिन्तित देखिनु भएको छ । राजश्वतर्फ हाम्रो आयत घटेको कारण जुन हिसाबले बढ्नुपर्ने हो बढ्न सकेन । आन्तरिक राजश्व प्रणालीमा सुधार गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ ।

गलत प्रचार

बाहिर ४ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर भएको भनिएकोमा कुनै सत्यता छैन । आर्थिक वर्षको पनि चार महिनाको रिपोर्टको आधारमा त्यसलाई मुल्याङक गरेका हुन सक्छन् । हाम्रा ठुला चाडपर्व पछिल्लो चौमासिश चार महिनाको अवधिमा पर्ने भएकोले त्यसले प्रभाव पारेको हुन सक्छ तर समग्रमा लक्ष अनुरुप सन्तोष जनकै आर्थिक बृद्धिदर भएको छ । त्यो समयमा आर्थिक खर्च पनि कम भयो । गत चौमासिकमा केहि कमजोर भएको हो । चालु चौमासिकमा राम्रो सुधार हुन्छ । हामीले लक्ष राखेको ८.५ प्रतिशत हो । ७ प्रतिशत भन्दा तल आर्थिक बृद्धिदर हुँदैन ।

नीतिगत भ्रष्टचारलाई केन्द्रीय सरकारले प्रोत्साहन दियो भन्नु सरासर गलत कुरा हो । सबै सरकार स्वायत्त छन् । संविधानको व्यवस्थाअनुसार माथिबाट स्रोत र साधन उपलब्ध गराउने हो । त्यहि अनुसार दिइराखेको पनि छ । सबै स्थानीय तह भ्रष्ट भयो भन्नु गलत हो । कसैले असाध्यै राम्रा काम पनि गरेका छन् । कुनै औसतमा पनि छन् । कुनै कमजोर पनि छन् । संघीय सरकारले मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने हो । दिइरहेको पनि छ । स्थानीय तहमा भएको कमीकमजोरीको अनुगमन गरेर अख्तियारले निर्देशन पनि दिएको छ । सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा सबै फरकफरक छन् । सबैलाई एउटै डालोमा राखेर भ्रष्ट भयो भन्न मिल्दैन ।

स्थानीय तहमा राम्रो बनाउनुपर्छ, निर्देशित गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत छैन । यसमा सुधार गर्न सरकार, अर्थ मान्त्रालयल, संघीयमामिला मन्त्रालय, अख्तियार, महालेखा परिक्षक र वित्तिय आयोगले उचित मार्गनिर्देश दिनुपर्छ । सबै ब्रह्मलुट भएको खतमै भएको स्थिति होइन । केहि कमजोरी छन् । हामी नयाँ संरचनामा छौं । नयाँ मानिस निर्वाचित भएर गएका छन् । नयाँ नयाँ कुराहरु फेस गर्नुपरेको यस्तो अवस्थामा सतप्रतिशत परिणाम आउन त सक्दैन । संघीय र प्रदेशमा त भएको छैन स्थानीय तहमा सुधार आउन केही समय लाग्छ ।

स्थानीय तहमा दक्ष जनप्रतिनिधि उत्पादन गर्न सकिएको छैन । अहिले हामीले स्थानीय तहमा न्यायीक अधिकार समेत दिएका छौं, त्यसलाई संचालन गर्ने दक्ष व्यक्ति नै छैनन् । यस्तो अवस्थामा कसरी न्याय पाउँछन् ? उनीहरुले कानूनी सल्लाहकार मागिराखेका छन् । सरकारले दिन सकेको छैन् । स्थानीय तहमा पर्याप्तमात्रामा कर्मचारी सरकारले पठाउन सकेको छैन । सिमित साधन स्रोतको बावजुद तुलनात्मकरुले सुधार भएको मान्न सकिन्छ ।

युवा लक्षित कार्यक्रम परिमार्जन गर्छौं

युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगार दिनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रष्ट छ । सकेसम्म युवाहरु बाहिर नजाउन, स्वदेशमै केहि गरुन र विदेशीएका युवाहरु पनि स्वदेश आएर केही गरुन । त्यसमा सरकारले आर्थिक, प्राविधिक सबै किसिमको सहयोग गर्न तयार छ । श्रृणनै बढाएर लैजान पनि सरकार तयार छ । यसो भन्दैमा सरकारका कठिनाइहरु पनि छन् । नभएका होइन । यसको बाबजुद पनि युवाहरुसँग हातेमालो गर्न सरकार तयार छ । युवा उद्योमी विकास गर्ने, स्वरोजगारी विकास गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार लागिपरेको छ । श्रम सम्बन्धी रोजगारका कामहरु पनि त्यहि हिसावले ल्याइएको हो । पहिलो पटक ल्याइएको हुनाले त्यसमा केही कमजोरी छन् । यसलाई सच्याएर जान्छौं । त्यसकारण नियतमाथि प्रश्न उठाउन भएन ।

नीतिगत भ्रष्टाचारको जुन प्रश्न उठेको छ, अख्तियारले केहीकेही ठाउँमा सच्याउन पर्छ भनेर रिर्पोट दिएको छ । त्यसलाई हामी सच्याएर अगाडि बढ्छौं । पूँजीगत बजेटको सवालमा मोडालिटी फेर्न पर्ने हो कि भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ । अहिले विकास खर्च गर्न पहिलाको जस्तो आर्थिक वर्षको अन्तसम्म कुर्न पर्छ भन्ने छैन । आर्थिक वर्ष सकिन पनि अझ धेरै समय बाँकीनै छ ।

यस्तो अवस्थामा अहिले नै सबै बजेट सिज भइहाल्छ कि भनेर आत्तिहाल्ने अवस्था म देख्निन । तर, पूँजीगत खर्च गर्दा हामीले भुक्तानी गरिसकेको भए पनि वर्षको अन्तिमसम्म अल्झिएर बसेको हुन्छ, यसैलाई लिएर कतिपयले असारे बजेट भनेर ब्याङ्ग्य गरेका छन् । यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न हामी अनुगमन गछौं । यसमा अर्थमन्त्रालय पनि गम्भिर रहेको छ ।

(कँडेल राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन्)