जोखिममा रेमिट्यान्स, कच्चा तेल खाडी युद्धयताकै सस्तो

काठमाडौं । पश्चिम एसियाका मुलुकहरू यतिबेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा तीव्र गिरावटको चुनौती सामना गरिरहेका छन्।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य ती राष्ट्रहरूले तेलको मूल्यमा लगातार गिरावट आएमा नेपालीलाई प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। किनकि वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांश नेपाली कामदार तिनै मुलुकमा छन्।

कच्चा तेलको भाउ सोमबार २०४७ मा भएको खाडी युद्धयताकै अवस्थामा खस्किएको छ। रूस र साउदी अरेबियाले तेलको मूल्य घटाउने होडबाजी चलाएपछि गिरावट आएको हो।

कोरोना भाइरसको महामारी विश्वव्यापी बन्दै जाँदा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएकाले तेलको मागमा कमी आएको छ। माग घटेपछि तेल निर्यातक देशहरूको संगठन ‘ओपेक’ ले उत्पादन कटौती गरेर मूल्य पुरानै स्तरमा राख्ने प्रयास गरे।

तर शक्ति राष्ट्रहरूको भूराजनीतिक संघर्षले त्यसलाई टिकाउन सकेन र तेलको भाउ अस्वाभाविक घटेको छ। यसबाट तेल निर्यातक राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का पुग्ने आँकलन गरिएको छ।

तेलको मूल्यमा गिरावट आएलगत्तै संसारभर सेयर बजारमा आरालो लागेको छ। युरोप, अमेरिका, जापान, चीन, भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्रका सेयर बजार सोमबार तीव्र दरमा खस्किएका छन्।

अमेरिकी बजारमा सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल दर अहिलेसम्मकै कम भएको छ। संसारभर नयाँ आर्थिक मन्दीको त्रास मडारिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय एवम् वस्तु बजारमा देखिएको तीव्र गिरावटले मानिसहरू यसअघिका थुप्रै क्षेत्रीय एवम् विश्व आर्थिक संकटको समयभन्दा ज्यादा त्रसित छन्।

तेल निर्यातको जगमा निर्भर वैदेशिक रोजगारीबाट आम्दानी गर्ने भारत, इजिप्ट, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपालजस्ता मुलुकको अर्थतन्त्र पनि नराम्ररी प्रभावित हुने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीले जनाएका छन्।

राष्ट्र बैंकको एउटा प्रतिवेदनमा पछिल्ला १२ वर्षमा नेपालले भित्र्याएको रेमिट्यान्सको ७२।६ प्रतिशत रकम खाडी क्षेत्रका यूएई, साउदी अरेबिया, कतार र कुवेतबाट प्राप्त भएको उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा नेपालबाट ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै युवा खाडीमै गएका छन्।

सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह एक्कासि घटेको थियो। त्यसबाट मुलुकको भुक्तानी प्रणालीमा ठूलो असन्तुलन मात्र भएको थिएन, लामो समयसम्म बजारमा महँगीको मार कायम थियो।

रेमिट्यान्स बिनाको अर्थतन्त्र नेपालका लागि कल्पनाबाहिर छ। हामीले खाने, लगाउने र सजाउने सबै सामान किन्न रेमिट्यान्सकै मुख्य भूमिका छ।

विदेशमा पढ्न, घुम्न र उपचार गर्न जाने नेपालीले पाउने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा पनि रेमिट्यान्सकै कारण प्राप्त छ। मुलुकको अर्थतन्त्र (कुल गार्हस्थ उत्पादन) को २५ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोतमा आर्थिक समस्या पर्दा नेपाली अर्थतन्त्र पनि जोगिन सम्भव हुँदैन।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रमा ‘लुब्रिकेसन’ को भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउँछन्। ‘रेमिट्यान्सले समष्टिगत माग बढाउन र अर्थतन्त्रलाई गतिशील राख्न मद्दत गरेको छ,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्समा धक्का लाग्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा असामान्य स्थिति पैदा हुनेछ।’

विश्व बैंकले नेपालको रेमिट्यान्समा ‘अधिक निर्भरता’ जोखिमपूर्ण भएको बताउँदै आएको छ। तर नेपाली युवा खेती बाँझै राखेर भए पनि विदेशी भूमिमा गइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले रेमिट्यान्सको सम्भावित जोखिमबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन नीतिगत कदम उठाउनुपर्ने आचार्य बताउँछन्।

अमेरिकी संसद्ले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई कोरोना भाइरसको प्रकोपसँग जुध्न ८ अर्ब ३० करोड डलर खर्च गर्ने अनुमति दिएको छ। विश्व बैंकले १२ अर्ब डलर विभिन्न रोग प्रभावित मुलुकलाई दिने निर्णय गरेको छ।

इटाली, जापान, कोरियाजस्ता मुलुकले पनि रोगसँग जुध्न र आर्थिक गतिविधि सुधार्न ठूलो बजेट खर्चने योजना अघि सारेका छन्।

कतारमा नेपालीलाई प्रतिबन्ध

नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य कतारले नेपालीसहित १४ मुलुकका नागरिकलाई प्रवेशमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको छ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेपछि कतारले नेपालसहित चीन, भारत, बंगलादेश, इजिप्ट, इरान, इराक, लेबनान, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सिरिया र थाइल्यान्डका नागरिकलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो।

कतारमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको पुष्टि भएपछि उक्त कदम चालिएको हो। कतारमा झन्डै चार लाख नेपाली कार्यरत छन्।

कतारले कामदार लिन प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालले त्यहाँबाट प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स घट्नेछ। कतार एयरवेजले बुकिङ पछि सार्ने सुविधा दिएको छ। कतारमा सन् २०२२ मा फिफा वल्र्डकप आयोजना हुँदै छ।