अदालतको अनुमतिबीना फोन ट्यापिङ गर्ने अधिकार अब गुप्तचर निकायलाई

काठमाडौं । व्यक्तिको सुरक्षासंग प्रत्यक्ष जोडिएको विवादास्पद विधेयक फोन ट्यापिङ गर्ने अधिकार गुप्तचर निकायलाई दिन सांसदहरु सहमत भएका छ । अदालतको अनुमतिबिना पनि गुप्तचर निकायलाई फोन ट्यापिङ गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था राखेर नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले सहमति जुटाएको छ ।

यदि यो विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भए राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले व्यक्तिको टेलिफोन ट्यापिङको अधिकार पाउनेछ ।

गुप्तचरलाई अदालतको अनुमतिविना टेलिफोन ट्यापिङको अधिकार दिनुहुन्न भन्ने अडानमा रहेको कांग्रेसले अन्तिम समयमा अडान छाडेको थियो । विधायन समितिको बिहीबारको बैठकले उक्त विधेयकमा सर्वसम्मतिले सहमति जुटाएको हो ।

फोन ट्यापिङबाट प्राप्त विवतरण अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग नहुने ग्यारेन्टी गरिएको कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्थले बताए । यो विधेयकको प्रतिवेदन विधायम समितिले बिहीबार नै राष्ट्रियसभा बैठकमा पेश गर्नेछ ।