काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्ध लड्न दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ९सार्क० सदस्य राष्ट्रबीच साझा रणनीति बनेपनि त्यस अनुरुप सहकार्य अन्यौलमा परेको छ।
आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - सार्क सहकार्य यतिबेला दुईपक्षीय सहकार्यको रुपमा अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको परराष्ट्र उच्चस्रोतले बताएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको प्रस्ताव आरम्भमा पाकिस्तानले स्वीकार गरेपनि साझा कोष सार्क सचिवालय मार्फत ल्याउनु पर्ने भनेपछि सहकार्यमा अन्यौल आएको हो।
पाकिस्तानले क्षेत्रीय सहयोगका लागि सार्क महत्वपूर्ण मञ्च बनाउनु पर्ने तर कुनै मुलुक मातहत नभै सचिवालय अन्तर्गत राखेर नै साझा पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएपछि अन्यौल देखिएको हो।
भारत आफैंले ठूलो रकम एक करोड अमेरिकी डलरको कोष तय गरेको र उक्त कोषमा सबै सदस्य राष्ट्रले रकम थप गरेर सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो। तर, पाकिस्तानले उक्त कोष सचिवालयमार्फत ल्याउन पर्ने अडान राखेपछि साझा कोषमा सार्कस्तरीय सहकार्य अघि बढ्न नसकेको हो।
मोदीको सक्रियतामा एक साताअघि भएको भिडियो कन्फरेन्समा पनि अन्य मुलुकबाट राष्ट्र एवं सरकार प्रमुख नै सहभागी थिए तर पाकिस्तानकातर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री उपस्थित थिए। जम्मू कश्मीर मुद्दा र त्यसअघि दुईपक्षीय सीमा हुने हमलाले सम्बन्ध चिसो रहेको भारत–पाकिस्तान सम्बन्धको कारण नै कोरोना भाइरस विरुद्धको संयक्त लडाइ पनि दुई पक्षीय सहकार्यमा समेटिन लागेको हो।
भारतसँग हरेक मुलुकले दुईपक्षीय सहकार्य गर्दै त्यसमा अघि बढ्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए। त्यसो भए पाकिस्तान फेरि सार्कमा आझेलमा पर्ने देखिन्छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय उच्चस्रोतका अनुसार भारत–पाकिस्तानको सम्बन्धको कारण महामारीमा पनि सार्क सहकार्य नहुनु दुःखद हो। पाकिस्तान बाहेक अन्य सदस्य राष्ट्र भारतको प्रस्ताव स्वीकार गरेर अघि बढेको भए पनि त्यस अन्तर्गत सहकार्य हुन सकेको छैन।
कोरोनाविरुद्ध साझा रणनीति बनाउने भारतको प्रस्ताव आएपछि सार्क अघि बढ्ने लख धेरैले काटेका थिए। सार्कको वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मोदीको प्रस्तावलाई साथ दिँदै सहकार्य अघि बढाएका थिए। कोषमा रकम समेत घोषण गरिसकेकका छन्। शिखर सम्मेलन गरेर अध्यक्षता लिने तयारीमा रहेको पाकिस्तानले यसमा पनि अड्को थाप्दा सार्क अघि बढ्न नसक्ने अर्को सन्देश हो।
भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्स, अफगानिस्तानले पनि स्वीकार गरेको र त्यसमा आरम्भमा पाकिस्तानले पनि समर्थन जनाएको थियो। तर, अहिले पाकिस्तानले एकाएक अड्को थापेको बुझाइ परराष्ट्र अधिकारीको छ।
सार्कमा जसले ठूलो रकम राखेर सहकार्यमा सक्रियता देखाउँछ त्यो मुलकु अघि बढ्न पाउँछ। मोदीले भिडियो कन्फरेन्सकै दौरानमा भारतका तर्फबाट कोषमा एक करोड अमेरिकी डलर राख्ने घोषणा गरेका थिए। नेपालले पनि १० करोड रुपैयाँ राख्ने घोषणा गरेको थियो। अन्य मुलुकले पनि आआफ्नै प्रतिवद्धता जनाइसकेको छन्। तर, पाकिस्तानले भने हालसम्म कोषमा सहयोग गर्ने रकम घोषणा गरेको छैन। यद्यपी सार्कमो साझा डोमिनमा भने पाकिस्तान सहकार्यमा अग्रसर देखिएको छ। ‘कन्फरेन्समा नै भारतको अगुवाईमा कोष परिचालन हुने र त्यसमा सबै सदस्य राष्ट्र जिम्मेवार रहने भनिएको थियो’, परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अहिले सचिवालयमा ल्याउने कुरा भन्दा सम्वन्य गरेर माहामारी विरुद्ध लड्ने समय हो।’
कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ष्ट्रिय स्तरको समन्वयको आवश्यकता रहेको अवस्थामा अन्य बहस गर्न भन्दा भएको सहमतिमा अघि बढन आवश्य रहेको पनि उनले बताए।
सहकार्यले प्रभावकारी नतिजा दिने तथा यसक्षेत्रका नागरिकहरुलाई फाइदा हुने भएकाले यसमा जुंगाको लडाई आवश्यक नभएको अर्का एक बरिष्ठ अधिकारीले भने। महामारीले ठूलो सानो, धनी गरिव भन्दैन, बलियो र निर्दो पनि हेर्दैन भन्दै यसमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न नेपालले सुझाउँदै आएको समेत अर्का एक अधिकारीले बताए।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: