काठमाडौं । साझा पार्टीका प्रवक्ता सुर्यराज आचार्यले वर्तमान सरकारका मन्त्रिहरुको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले सरकारका मन्त्रिहरुको निर्णय क्षमता कमजोर भएको भन्दै ढँटुवा पारामा काम गरेको आरोप लगाए ।
उपत्यकामा अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने निर्णय लिएको लगत्तै निर्णय परिवर्तन गर्न मन्त्रिहरुले गरेको झुट प्रचारप्रति इंगित गर्दै उनले काम गर्ने क्षमता नभएको बताएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्रिहरुको शैली अत्यन्तै उदेक लाग्दो भएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले निर्णय फिर्तासम्बन्धमा मन्त्रिहरुले असाध्यै झुट बोलेको आरोप लगाए । उनले मन्त्रीहरुको शैली जंगे पारा त होइन् भन्दै भनेका छन्, ‘अनुभवि मन्त्रीहरू समेत संलग्न उच्च स्तरीय समितीको किन यस्तो उदेक लाग्दो व्यबहार? निर्णय फिर्ता गरियो भन्दा \'उल्लु\' देखिईने हो कि भन्ने हिनतावोधले काम गरेको पो हो कि? नत्र \'जंगेले बोले पछि बोल्यो बोल्यो, फिर्ता हुन्न\' भन्ने शैलीको ढिपी भन्दा सरकारले परिस्थितीको आँकलन गरि फिर्ता गर्यो भन्दा त झन् शालिनता र जिम्मेबारपूर्ण देखिन्थ्यो होला नि! ’
उनले मन्त्रिहरुमा राज्यसञ्चालन गर्ने आधारभूत सीप नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
यस्तो छ प्रवक्ता आचार्यले गरेको टिप्पणी
सरकारको कोभिड-१९ उच्च स्तरिय समितीले हिजो बान्दाबन्दीको बेलामा पनि दुई दिन काठमाडौंबाट बाहिरन पाउने निर्णय गर्यो। संकटको बेला अपर्झट निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ, तर पनि संभव भए सम्म यस्तो निर्णयसँग सम्बन्धित सुचना र निर्णयले पर्न सक्ने संभाव्य असर बारेमा निर्णय पूर्व ने लेखाजोखा गर्नु पर्दछ। तर यो निर्णयमा सरकारको उच्च स्तरीय समितीले अलि कमजोर गृहकार्य गरे जस्तो देखियो।
निर्णय गरि सके पछि निर्णय कार्यान्वयनमा केहि व्यवधान सतहमा आए। तुरुन्तै निर्णय सच्याईयो। निर्णय भएर सच्याईएको सूचना औपचारिक/अनौपचारिक माध्यमबाट मिडियामा पनि पुग्यो।
सरकारी संयन्त्रले निर्णय गरे पछि उत्पन्न परिस्थितीलाई ध्यानमा राखि निर्णय फिर्ता गर्ने कुरा सामान्य प्रचलन भित्रैको कुरा हो।
तर यो प्रक्रियाबाट गुज्रेको शक्तिशाली समिती अलि अत्तालिएको देखियो। \'निर्णय नै भएको छैन\' भनेर सिधै ढँटुवा कुरा सहितको औपचारिक विज्ञप्ति नै जारी गर्यो।
अनुभवि मन्त्रीहरू समेत संलग्न उच्च स्तरीय समितीको किन यस्तो उदेक लाग्दो व्यबहार? निर्णय फिर्ता गरियो भन्दा \'उल्लु\' देखिईने हो कि भन्ने हिनतावोधले काम गरेको पो हो कि? नत्र \'जंगेले बोले पछि बोल्यो बोल्यो, फिर्ता हुन्न\' भन्ने शैलीको ढिपी भन्दा सरकारले परिस्थितीको आँकलन गरि फिर्ता गर्यो भन्दा त झन् शालिनता र जिम्मेबारपूर्ण देखिन्थ्यो होला नि!
राज्यसञ्चालनको आधारभूत सीपमा हाम्रा नेताहरूमा सधैं किन यस्तो कमजोरी?
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: