काेराेना भाइरसकाे महामारीले पीडित बनेका किसानलाई राहत दिन सरकारकाे तयारी थाल्दै

काठमाडौं । कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) पीडित किसानलाई राहत दिनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले मौखिक सहमति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले किसानका लागि राहतको प्रस्ताव गरेको थियो । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि मन्त्रालयलाई राहत दिनका लागि मौखिक सहमति दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि मन्त्रालयले तरकारी, दुध र पोल्ट्रीका लागि किसानलाई राहत दिने भनि मन्त्रिपरिषद्मा करिब ७० करोड रुपियाँ बराबरको रकम प्रस्ताव गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले अहिले मौखिक रुपमा सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ र राहतका लागि तयारी थाल्न भनेको जनाउँदै अधिकारिक निर्णय अर्को बैठकबाट गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालय रातहको तयारीमा जुटेको छ । मन्त्रालयले प्रदेशमार्फत सो राहत किसान समक्ष पुर्याउने तयारीमा लागेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले किसानलाई राहत प्रदान गर्नका लागि मन्त्रालयले तयारी थालेको बताए । स्थानीय तहलाई थुप्रै जिम्मेवारी तथा काम भएको हुनाले यो राहत वितरणको काम प्रदेश सरकारमार्फत गराउने सोच मन्त्रालयको रहेको र त्यसमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।

लकडाउनका कारण कृषि क्षेत्रमा सबभन्दा बढी दुध, पोल्ट्री र तरकारी व्यावसाय प्रभावित भएका छन् । कृषि मन्त्रालयले करिब ७० करोड बराबरको राहतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको छ । पोल्ट्री व्यावसायमा ५ हजारभन्दा कम कुखुरा पाल्ने किसानले गोटाको हिसाबले राहत दिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै ५ हजारभन्दा बढी कुखुरा पाल्ने किसानलाई ऋणमा पाँच प्रतिशत सहुलियत दिने मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी, बिक्री नभएको दुधको प्रतिलिटर १० रुपियाँ दिने प्रस्ताव गरेको छ । तरकारीको हकमा कुन किसानको कति तरकारी बिक्री भएन स्थानीय तहले सिफारिस गरेको आधारमा राहत दिने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।