प्रधानमन्त्री बदनामित मन्त्रीहरुको ढाकछोपमै व्यस्त भए

काठमाडौं । कोरोना महामारीले नित्याएको संकटका बीच सरकार आलोचित छ । विपक्षी पार्टी मात्रै नभई सत्तारुढ पार्टीभित्रै पनि सरकारको कदमबारे प्रश्नहरु छन् ।

कोरोना महामारी रोक्न लकडाउनको घोषणा गरेको सरकारले व्यवस्थापनमा भने उचित कदम चाल्न नसकेको गुनासो छ । पीडित जनताले सरकारबाट अपेक्षाकृत सहयोग नपाएको चर्चा छ । सरकारले उचित कदम चाल्न नसक्दा महामारीसँगै रोगले भन्दा भोकले पीडित बन्नुपर्ने अवस्था निम्त्यिएको छ ।

संकटको बेला सरकारको कदमहरु प्रभावकारी नभईरहँदा तल्लो तहसम्म पार्टी संरचना भएका अन्य पार्टीहरुको उपस्थिति पनि कमजोर देखिन्छ । एकोहोरो सरकारमाथि आलोचना गरिरहनेभन्दा पनि संकटलाई पार लगाउने विधितर्फका कदमहरु भने अनिवार्य छन् । आज यसै सन्दर्भमा खबर डबलीको तर्फबाट सन्देश अर्यालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डा. डिला संग्रौला पन्तसँग केहि प्रश्न गरेका छन् । संकटका बेला सरकारमाथि गरिएको आलोचना र यसको समाधानबारे कांग्रेस नेतृ पन्तसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अनि मन्त्रीहरु सरकारले काम गर्दा गर्दै आलोचना भएको टिप्पणी गर्छन् । यो संकटको बेलामा पनि प्रतिपक्षी दलले किन असहयोग र आलोचना गरिरहेको छ ?

अहिले हामी निकै संकटको घडिमा छौं । यो अवस्थामा सबैको सहकार्य आवश्यक छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि यो अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छ । तर यस्तो समयमा पनि सरकार जुन रुपमा संवेदनशील हुनुपर्ने हो, त्योअनुसार जिम्मेवार भएको देखिएन् । यस्तो समयमा पनि निर्लज्ज भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयहरु बाहिर आएका छन् । एउटा मात्रै नभई थुप्रै काण्डहरु देखिएका छन् ।

स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमै समेत खुलम–खुला भ्रष्टाचार हुन पुगेको छ । त्यसको खबरदारी हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले उल्टो विवादित मन्त्रीहरुलाई बचाउने काम गर्नुभएको देखियो । उहाँले पार्टी सचिवालयको बैठकमा पनि थाहा नभएको भनेर छल्नु भो रे । कारबाही गर्नुको साटो प्रधानमन्त्रीले ढाकछोप गर्ने र संरक्षण गर्ने खेलो गर्नुभयो । यो संकटको बेलामा पनि सरकार कोभिड १९ जस्तै अर्को कोभिड भ्रष्टाचार गरेर बदनाम भएको छ ।

अरुँ त छोडौं यस्तो गम्भिर संकटको बेलामा पनि चिकित्सकहरुलाई हतोत्साहित गर्ने काम भएको छ । आफ्ना काण्ड लुकाउन पूर्वाग्रही रुपमा कारबाही गरिएको छ । यस्तो बद्नाम सरकारको के हामीले आलोचना नगर्ने ?

तेस्रो कुरा, संक्रमणलाई रोक्न सरकारले कुनै गतिलो कदम चालेन । सामान्य संक्रमण टेस्ट पनि गर्न सकेको देखिएन् । जसको कारण सुदुरपश्चिममा र पूर्वी जिल्लामा फैलिन थाल्यो । अर्कोतर्फ कतिपयलाई सीमाबाट छिर्न नदिएर बेहाल बनाएको देखियो भने कतिपयको ज्वरो पनि नापिएन । यता काठमाडौं उपत्यकालगायतका ठूला शहरमा मजदुरहरुको बेहाल बनाइएको छ । अभिभावकको भूमिकामा रहेको सरकारले त्यसको विषयमा कुनै सम्बोधन गरेको छैन् । के लकडाउनको घोषणा गरेर बस्दैमा सरकारको दायित्व पुरा हुन्छ ? के यस्तो भ्रदगोलमा हामीले विरोध नगर्ने ?

यहाँले सरकारले आफ्नो भूमिका सहि ढंगबाट निभाएन भन्नुभयो । के व्यवस्थापन गर्ने सबालमा सरकार चुकेकै हो त ?

सरकार व्यवस्थापनमा मात्रै चुकेको छैन् दायित्वबाट पनि पर हटेको छ । सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो अनि सोंच्यो मेरो दायित्व सकियो । के आमनागरिकको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्दैन् ? के सरकारले राहत दिनुपर्दैन् ? अरु त छोडौं, स्थानीय तहमार्फत सीमित रुपमा भएको राहत वितरणमा पनि पार्टीका कार्यकतालाई खोजेर दिने काम भएको छ । समस्यामा परेका नागरिक राहतको पहुँचमा पुगेकै छैनन् ।

शहरमा अलपत्र परेका नागरिकलाई सामान्य व्यवस्थापन गर्ने कुरामा यो सरकारले साेंच्न सक्दैन् । काठमाडौंमा यत्रा होटलहरु छन्, के ती मजदुरहरुलाई ती होटलमा राख्नु हुँदैन् ? के ती होटललाई यो संकटको बेला क्वारेन्टाईन स्थल बनाउनु हुँदैन् ? यति त सोंच्न सकिन्छ नि । होइन् सुरक्षित ढंगबाट पनि त घर पठाउन सकिएला । त्यसका पनि तरिकाहरु होलान् । तर आज मजदुरहरु खान नपाएर, बस्न नपाएर गाउँ फर्किरहेका छन् । सीमामा नेपालीहरु अलपत्र परेका छन् ।

यहि हो त व्यवस्थापन ? हाम्रा प्रधानमन्त्री आफुँ बालुवाटारमा सुतेर अनि सबै घरबाट ननिस्कन भनेर आह्वान गर्छन् । यो संकटको बेलामा सर्वदलीय सयन्त्र बनाएर जो गरिब अनि पीडित छन् तिनलाई सहयोग गरौंभन्दा यो सरकार राजनीति देख्छ । विरोध गरेको भन्छ । असहयोग गरेको भन्छ ।

कसरी गर्नुपथ्र्यो व्यवस्थापन ? के–के कुरामा कसरी कदमहरु चाल्नुपर्ला ?

जब चीनको बुहानमा संक्रमण फैलियो, लगत्तै यो महामारी नेपालमा पनि आउन सक्छ, व्यवस्थापन तिर तयारी गरौं भन्यौं । उच्चस्तरीय संयन्त्र बन्यो, बैठक भयो तर निष्कर्ष केहि दिइएन् । हामीसँग तयारी गर्ने समय पर्याप्त हुँदा हुँदै पनि त्यसतर्फ कदम चालिएन् । उत्तर र दक्षिणको खुल्ला सीमाना बारे केहि बोलिएन् । सरकारले कुनै पूर्वतयारी गर्दै गरेन् । त्यहाँ सरकार निकै चुक्यो ।

दोस्रो, जब कोरोनो संक्रमण देखिन थाल्यो, सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो, त्यतिबेलासम्म पनि अन्तराष्ट्रिय उडानलाई निर्वाध आउन दिइयो । यात्रीहरुको बारे पूर्णं वेवास्ता गरियो ।

तेस्रो, सीमा बन्द गरियो । तर सीमा बन्द गर्दा गर्दै आउने नेपालीलाई व्यवस्थित बनाएर क्वारेन्टाईनमा राखिनु पथ्र्यो । एकातिर खुल्ला सीमाबाट लुकेर आएका हजारौंको वेवास्था गरियो भने नियमपूर्वक आएकालाई नेपाल छिर्न नदिएर बेहाल बनाइयो । भित्रिएका कहाँ पुगे त्यसको कुनै टे«सिङ्ग गरिएन् ।

चौथो, तीन तहको सरकार छ तर काममा समन्वय छैन् । सबै तहले एउटै काम गरेका छन् । क्वारेन्टाईन भनिएको छ, कुनै मापदण्ड छैन् । आएका सामाग्री अपुग र मापदण्ड विपरितका छन् । क्वारेन्टाईन स्थलमा राखिएको छ तर जाँच विनै घर पठाइएको छ ।

पाँचौं, लकडाउनमा अलपत्र परेका नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्नमा कुनै ध्यान दिइएन् । गरिब अनि पीडित नागरिकलाई राहत पनि दिइएन् । दिइएको राहत पनि अति सीमित र आफ्ना कार्यकर्ता खोजेर दिने काम भयो ।

छैठौं, नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संकटसँग जुध्न सर्वदलिय संयन्त्र बनाऔं भन्नुभयो । यो संकटमा सहकार्य आवश्यक छ भन्नुभयो । तर उहाँको प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कुण्ठा सुण्ठा’ भनेर विरोध गर्न थाल्नुभो । यति राम्रो प्रस्ताव गरिएकोमा आफ्नै पार्टीका नेतामाथि विरोध गर्नेले नेपाली नागरिक र प्रतिपक्षका कुरा सुन्छन् भनेर विश्वास गर्नु गलत हुन्छ । यस्तो लाग्दैछ, प्रधानमन्त्री त पार्टीको अपेक्षामा होइन् आसेपासेको अपेक्षामा काम गरेका छन् ।

त्यसैले गर्दा सरकार चुकेको छ, सरकारका प्रधानमन्त्रीले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रीहरु संकटलाई पार लगाउने भन्दा पनि आफ्ना आसेपासेलाई व्यवस्थापन गर्ने र कमाउने धन्दामा लिप्त देखिन्छन् ।

सरकारको कदमबारे आलोचना गरिरहँदा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका केहि हुन्छ कि हुँदैन् ? यो संकटमा सरकारमा पटक–पटक पुगेको कांग्रेसको भूमिका के ?

पटक–पटक सरकार चलाएको र नेपाली राजनीतिको पुरानो पार्टी भएको हिसाबले कांग्रेसलाई अभिभावक पार्टी पनि भनिन्छ । अभिभावक पार्टी भएकै कारण हामीप्रति जनताको पनि निकै आशा र विश्वास छ ।

तर हामीले यस्तो बेलामा राजनीतिक फाईदा भन्दा पनि जनतालाई सहयोग गर्नेगरि संकटलाई नियन्त्रणमा लिने गरि कदम चाल्नुपर्छ भनेर सोंच्यौं । सबै काम एकद्धार प्रणालीबाट हुनुपर्छ भनेर हामीलाई सरकारलाई सहयोग गर्यौं । सत्तारुढ पार्टीले भन्दा पहिला हामीले सहयोगको हात बढायौं । हाम्रा सांसदहरुको तर्फबाट तलब भक्ता कोरोना नियन्त्रणको लागि सहयोग गर्ने घोषणा गर्यौं । पार्टीको पदाधिकारी वैठकबाट सबै पार्टीको संयन्त्रलाई कोरोना नियन्त्रणको अभियानमा सरिक हुन आह्वान गर्यौं । हामीले सरकारमार्फत नै एकद्धार प्रणालीबाट कार्यक्रम अगाडि बढाउन आग्रह गर्यौं । तर अवस्था अति गम्भिर बन्यो ।

रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था सिर्जना हुन थाल्यो । उपत्यकादेखि सुदुर पश्चिम र पुर्व मजदुरहरु हिँडेर जाने अवस्था हुन थाल्यो । यसमा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको छ । साथै आफ्ना सयन्त्रमार्फत सहयोग अभियान चलाएको छ । राजमार्गमा हिँड्ने मजदुरहरुलाई हामीले उद्धारको अभियान चलाएका छौं । सरकारको लाचारी अवस्था देख्ने वित्तिकै हामीले सक्रियता बढाएका छौं । अब हामी आक्रामक अभियान चलाउँछौं ।

कोरोना संक्रमितको संख्या झनै बढ्दै गईरहेको छ । छिमेकी देश भारतमा पनि यसको संक्रमण बढ्दो छ । नेपालमा झनै लकडाउन बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । अब लकडाउन बढाउँदै गर्दा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

अहिले लकडाउनकै कारण हाम्रो व्यापार, व्यवसाय, उद्योगधन्दा, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रहरु धराशाही बन्दै गएका छन् । आर्थिक संरचनाहरु कमजोर हुँदै गएका छन् । बेरोजगारहरु बढिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको पनि भविष्य अनिश्चित छ । हाम्रो मात्रै नभई विश्वकै अवस्था यस्तै छ ।

तर यो महामारीबाट जोगिन लकडाउन लगाउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन् । लकडाउनलाई हामीले केहि समयसम्मै निरन्तरता दिनैपर्छ । सँगै लकडाउनको कारण समस्यामा पर्ने समुदायलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । राहत प्याकेज ल्याउनु पर्छ । विकास तथा पूर्वाधार शीर्षकमा छुट्याइएका बजेटलाई अब राहतका कार्यक्रममा लगाउनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्चिनुपर्छ । विपद्लाई समाधान गर्न बाँकी रहेको सबै बजेट खर्चिनुपर्छ । लकडाउनलाई निरन्तरता दिँदै नागरिकलाई सहयोग गर्न सरकारले कदम चाल्नुपर्छ ।

अलिक फरक प्रसंङ्गमा, लकडाउन घोषणा भएसँगै सरकार विभिन्न क्षेत्रमा नियुक्ती तथा सरुवा बढुवाका कामहरु पनि गरिरहेको छ । यसलाई कांग्रेसले कसरी हेरेको छ ?

यो अत्यन्तै बेमौसमको बाजा बजाउने काम भयो । यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले पनि विज्ञप्ती जारी गरेरै विरोध गरेको छ । यो संकटको बेलामा राज्यको व्ययभार कसरी कम गराउने भन्नेमा सरकार आफ्ना आसेपासेलाई जागिर खुवाउन र व्यवस्थापन गर्न लागेको छ । यो समयमा सुकुम्बासी आयोग कसलाई चाहिएको छ ? के सुकुम्बासी आयोगको बैठक बस्न सक्छ ? के काम गर्न सक्छ, त्यो आयोगले अहिले ? यो अत्यन्तै लज्जाको काम भएको छ ।

सरकार एकपछि अर्को समस्या आफैं निम्त्याईरहेको छ । यो कार्यकर्ता भर्ति गर्ने बेला हुँदै होइन् ।

छिमेकी मुलुक भारतमा पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र सांसदहरुको तलब भक्ता कटौती गर्दै कोरोनाविरुद्वको अभियानमा लगाउने निर्णय भयो । विभिन्न विकासे बजेटलाई राहत कार्यक्रममा लगाउने निर्णय गर्यो । तर नेपालमा भने त्यसको ठिक उल्टो निर्णयहरु भएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिले सांसद विकास कोषको बजेट राहत कार्यक्रममा लगाउन गरेको निर्देशन पनि सरकारले मानेको छैन् ।