कोरोना महामारी र दायित्वबाट चुकेको राज्य

विषय प्रारम्भ

सन् २०१९ को डिसेम्बर अन्तिम साता चीनको बुहान शहरमा देखिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले सुरुमा चीन र त्यसपछि क्रमशः अन्य देशहरुमा आफ्नो प्रभाव फैलाउन थाल्यो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई महामारी रोगको रुपमा परिभाषित गरि सकेपछि विश्व मानव समुदाय निकै त्रसित र गम्भिर बन्यो ।

यो रोगले विश्वका २ सयभन्दा बढि देशमा प्रभाव पारिसकेको छ । आजसम्म २५ लाखभन्दा बढि मानिस यस भाइरसबाट संक्रमित बनेका छन् । १ लाख ७७ हजारबढि मानिसले यहि भाइरसकै कारण ज्यान गुमाएका छन् । नेपालमा पनि अहिलेसम्म ४२ जना संक्रमित भएका छन् र ति मध्ये ४ जना उपचार पछि फर्किएका पनि छन् । नेपालमा यो रोग दोश्रो चरणमा रहेको मानिएको छ ।

कोरोना रोगको प्रभाव पर्न नदिन, प्रभावित भएमा रोक्न, नियन्त्रण गर्न र जनचेतनाको लागि सरकारले अहिले देशव्यापी रुपमा लडकाउन गरेको छ । नागरिकलाई घरमा बस्न रहन अनुरोध गरिएको छ । क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन (एकान्त बास)सम्मको कुरा गरिएको छ । सामान्यतया यी विषयहरुका लागि सरकारलाई धन्यवाद भनौं ।

तर नागरिकप्रति राज्यको दायित्व भने यहिँ नै पुरा हुँदैन् । यो परिस्थितिमा अवश्य नै राज्यले धेरै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्य ती दायित्वहरुबाट भने चुकेको छ । सबैभन्दा पहिला त कोरोना महामारीसँगै हाम्रो देशमा स्वास्थ्य उपचारको समग्र अवस्था कति नाजुक रहेछ भन्ने स्पष्ट देखियो । शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल, टेकु र त्यहाँ भएको एउटा प्रयोगशाला जसबारे सुन्दै उदेक लाग्दो अवस्था छ । सरुवा रोगको समयमा प्रयोग हुने औषधी, आधारभूत उपचार सामाग्री (पि.पि.ई. मास्क, पञ्जा र सेनीटाईजर) पनि छैन् । महामारीको रुपमा विश्वका विकसित देशहरुलाई लपेटेरै भारतसम्म आईपुग्दा पनि राज्य सञ्चालकहरुमा जुन खालको गम्भिर्यता देखिनु पर्ने थियो त्यो देखिएन ।

कोरोना रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले बनाएको उच्च स्तरीय समिति स्वास्थ्य मन्त्रीलाई उपेच्छा गरि रक्षामन्त्रिको संयोजकत्वमा गठन गरियो । महामारी रोग प्रवेश भईसकेपछि स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रिया थालेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व भ्रष्टाचारको विवादमा तानियो । चालु प्रक्रियाहरु पनि घरमा आगो लागेपछि इनार खन्न खोजेजस्तो देखियो । श्रोत साधनको अभावको बाबजुद पनि सरकारी स्वास्थ्यकर्मी जुन हिसाबले काम गरीरहेका थिए उनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा सरकाले झनै हतोत्साहित गर्न तिर लाग्यो । आफ्ना केहि निजि स्वास्र्थ पुरा गर्न सरकारका केहि मन्त्रीले केहि स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई नै कारबाहीको डण्डा बर्साए ।

समग्रमा हेर्दा कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकटको बेला राज्य आफ्नो दायित्वबाट चुकेको छ । एकातिर राज्यले महामारी नियन्त्रणको लागि सामान्य स्वास्थ्य सेवाका सामाग्रीहरु पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन् भने अर्कोतिर आम नागरिकलाई लकडाउनमा मात्रै राख्ने तर नागरिकको समस्यालाई वेवास्ता गर्ने रवैया अपनाएको छ । सरकारले सामान्य राहतका कार्यक्रम पनि ल्याउन सकेको छैन् ।

यो संकटमा राज्यले के गर्नुपथ्र्यो ?

यो बीचमा राज्यले सबै संयन्त्रहरुलाई व्यवस्थित रुपमा परिचालन गर्न सक्नुपथ्र्यो । अनुत्पादक क्षेत्रमा रहेको बजेटहरु कोरोना महामारीविरुद्वको कोषमा ल्याई परिचालन गर्नुपथ्र्यो । प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रमा खटिएका स्वास्थ्य तथा सुरक्षाकर्मीहरुको मनोबल बृद्धिका उपायहरु अपनाउन सक्नुपर्दथ्यो ।

गरिब, असाह्य, अपाङ्ग तथा विपन्न मजदुरहरुको लागि उचित राहत वितरण गरिनु पर्दथ्यो । भ्रष्टाचार र अनियमितताको निराकरण गरिनु पर्दथ्यो । विश्वका श्रमबजारमा रहेका यूवाहरुको लागि र भारतीय सीमामा अलपत्र परेका नागरिकको तत्कालै व्यवस्थापन ध्यान दिनसक्नुपथ्र्यो ।

उल्लेख्य धनराशीहरु जम्मा हुने विभिन्न मन्दिर, गुम्बा, चर्च, मस्जिद र अन्य यस्तै संस्थाहरुको रकम परिचालन गर्ने नीति ल्याउन सक्नुपथ्र्यो । राज्यसञ्चालक र सरकारी संयन्त्र भ्रष्टाचार मुक्त छ भन्ने आधार भएको भए नागरिक स्तरबाट व्यापक सहयोग जुटाउन सकिन्थ्यो त्यो अवसर यो सरकारलाई भने जुरेको छैन् ।

कोरोना महामारीको सन्दर्भलाई समग्रमा हेर्दा राज्य, राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज तथा निजि संघसंस्थाहरुको विशेष भूमिका खास देख्न पाईएन । हामी नेपालीहरु देशको भौगोलिक अवस्थिति र प्राकृतिक परिस्थितिको कारण बाँचेका हौं । राज्यको नीति र सेवा सुविधाले हैन् रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । किनभने राज्यको अनुभूती विश्वव्यापी महामारीको बेलामा पनि हुनसकेन । संकटको बेला निजि अस्पतालका सञ्चालकहरु त लुट नायक नै रहेछन् भन्ने पनि देशबासीले थाहा पाउन सके ।

अन्त्यमा,

आम नेपालीसँग म अनुरोध गर्दछु, कुनै पनि परिस्थितिमा आत्मबल कायम राखौं । मलाई केहि हुन्न, म बाँच्न जरुरी छ र म यो–यो काम गर्नका लागि बाँच्नु छ भनेर हिम्मत बढाउनुहोस् । यो महामारी सबै मिलेर व्यवस्थापन गरौं ।

कोरोनाको कहरले अवश्य पनि नागरिकको दैनिकीदेखि राज्यको हरेक क्षेत्रमा बहुआयामिक प्रभाव त पर्ने नै छ । त्यसको दिर्घकालिन समाधानको लागि पहिलो संविधानसभाको विघटनसँगै मृत्यु शैयामा घिटि–घिटि अवस्थामा रहेको राज्यको पूर्नसंरचना प्रस्तावलाई फेरि ब्यूँताएर व्यापक छलफल गरी कोरोना पछिको युगको लागि नेपालको पूर्नसंरचना गर्न आवश्यक छ ।

(संविधान सभा सदस्य नेपाली समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन्)