प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो बदनामित अनुहार छोप्न अध्यादेशको तरबार देखाए

अहिले विश्व नै कोरोना महामारीबाट एकदमै भयवीत अवस्थामा छ । नेपाल पनि महामारीले निम्त्याएको असजताबाट गुज्रिरहेको छ । यो संकटको बेला सबैको ध्यान र विशेष गरि राज्यसत्ताको ध्यान महामारी नियन्त्रणतर्फ मात्रै केन्द्रित हुनुपर्दछ । यो बेला, महामारी नियन्त्रणमा आवश्यक कदमहरु चाल्दै प्रभावित जनतालाई राहत दिने गरि राज्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । राज्यको सबै स्रोत र साधन नै महामारी नियन्त्रण र राहतमा केन्द्रित गरिनुपर्दछ । तर, यस्तो गम्भिर समयमा पनि हाम्रा प्रधामन्त्री भने फरक राजनीतिको रोटी सेक्न मस्त बनेका छन् । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली र उनको नेतृत्वको सरकार एकदमै बेमौसमको बाजा बजाउन व्यस्त बनेको छ । सरकारले जुन अध्यादेशहरु मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गर्ने काम गरेको छ, यसले वास्तवमा “कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर” भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको छ । सरकारका पछिल्ला कदमबाट, सरकार विस्तारै–विस्तारै यहि लकडाउनको मौका छोपेर सबै घर–घरमा थुनिएको अवस्थामा एकांकी ढंगबाट सत्ता कब्जा गर्ने दुस्प्रयासमा तल्लिन भएको महसुस गर्न सकिन्छ । संविधानलाई कुल्चदैं संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षी दलको नेताको अनिवार्य उपस्थितिलाई समेत लट्कार्न खोजिएको छ । अहिले सरकार संसदीयलाई प्रक्रियालाई मिच्दै एकल ढंगबाट सरकार चलाउन आफ्ना कदमहरु अगाडि बढाएको स्पष्ट हुन्छ । यो बेला, सरकार प्रमुखको गतिविधि हेर्दा, उनि निरंकुशता अनि अधिनायकवाद तर्फ लम्किरहेको प्रष्ट देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो रणनीति सफल बनाउन, राजनीतिक पार्टी फुटाउ र राज गरको अभियान चलाउन खोजेका छन् । संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा संसदीय दल र केन्द्रिय समितिमा ४० प्रतिशत भएको अवस्थामा मात्रै पार्टी विभाजन गर्न पाउने व्यवस्था छ । राजनीतिक स्थिरताको लागि, पार्टीहरुमा विभाजन नआओस भन्नका लागि गरिएको व्यवस्थालाई अहिले ओलीले आफुँ अनुकुल परिवर्तन गराउन लागेका हुन् । अध्यादेशमार्फत उनले एकातर्फ पार्टीभित्रै निरंकुश बन्न तरबार चलाएका छन् भने अर्कोतर्फ आफैंको बदनामित अनुहार छोप्नको लागि प्रपञ्च अगाडि बढाएका हुन् । साथै ओलीले केहि साना पार्टीलाई फुटाएर दुई तिहाई बनाएर दुई तिहाईको तरबार देखाएर अख्तियारलाई तर्साउन पनि खोजेका छन् । ओली सरकार सेक्यूरिटी प्रिटिङ्ग प्रेस खरिद प्रकरण र स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणबाट जोगिन अख्तियारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ । यी कदम ओलीका नितान्त आफ्नो नालायकी पनलाई ढाकछोप गर्ने रणनीति मात्रै हो । तर यसको दुस्परिणाम स्वंयमले नै भोग्नुपर्ने देखिन्छ । यत्रो महामारी फैलिरहेको बेलामा लकडाउन बाहेक राज्यको तर्फबाट केहि दिन नसकेको बेला आफ्नो असक्षमतालाई ढाकछोप गर्दै अर्को असक्षमताको प्रदर्शन गर्नु अत्यन्तै घातक छ । उनले अध्यादेश ल्याए पनि, अध्यादेश संसदीय प्रक्रियाबाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानमा ४० दिनभित्र अध्यादेशलाई संसदबाट अनुमोदन गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । अहिले त संसद चल्ने पनि अवस्था छैन् । संसदीय प्रक्रियामा अध्यादेश गएको बेलामा नेपाली कांग्रेसले कडा विरोध गर्दै पारित हुन दिने छैन् । हामी अहिलेसम्म प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई गुम्न दिनेवाला छैनौं । ओली र उनको सरकारले चालेको अहिलेको कदम एक दुस्साहस मात्रै हुनेछ । (गुरुङ्ग नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्)