ओलीको होइन् संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजौं

१. ओलीको फासीवाद कागजी बाघ मात्र

महान् नेता माओले एउटा सार्वभौम शष्लेषण गर्दै भनेका थिए, “सबैखाले प्रतिक्रियावादीहरु कागजी बाघ हुन् ।” नेपालका क्रान्तिकारीहरुले ओलीको फासीवादलाई कागजी बाघ नै ठान्दछन् । कथित दुई तिहाईको दम्भ र अहंकारलाई हामीले निकै नजिकबाट नियालीरहेका छौं । हाउभाउ यस्तो थियो मानौं पृथ्वी नै ओलीको नियन्त्रणमा छ । प्रधानमन्त्री केपि ओलीले सोंचे पनि होलान्, नेपाल मेरो विर्ता हो र यहाँ मेरो शासन चल्छ ।

उनका अभ्यास र गन्तव्यले पुष्टी गरेका छन् कि, उनी अहिले पनि आफुलाई आजीवन पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने सोंचमा छन् । उनले पार्टीभित्रका विरोधी त के प्रतिपक्षीहरुलाई समेत रौं बराबरको महत्व दिएका छैनन् । उनले सबै क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, देशभक्त तथा सच्चा लोकतन्त्रवादी र मानवअधिकारवादी शक्तिहरुलाई छिन्नभिन्न बनाएरै प्रतिबन्ध लगाएरै अनि दमन गरेरै सिध्याउँछु भन्ने परीकल्पना गरेका छन् ।

आज एकातर्फ देशमा कोरोना महामारी र बन्दाबन्दी छ भने अर्कोतर्फ सरकार आफुँलाई अधिनायकवादी बनाउने ध्याउन्नमा छ । सरकारका नेतृत्वकर्ता विरोधीलाई सिध्याउने अनि आफ्नो सत्ता टिकाउन जस्तो सुकै गठबन्धन गर्ने वा जुनसुकै पार्टी विभाजन गर्ने खेलोमा व्यस्त छन् । घटनाले पुष्टी गरेको छ, उनले परिआए आफ्नै पार्टी विभाजन गराएरै भएपनि सत्तामा टिकिरहन हदैसम्मको हदकण्डा अपनाउँछन् । यसको निष्कर्ष के हो भने, ओलीतन्त्र निरंकुश र फासीवादमा परीणत भईसकेको छ । वास्तवमा केपि ओली सरकार प्रतिक्रान्तिका लागि भएको थियो भन्ने पनि पुष्टी हुँदै गएको छ ।

केहि साता अगाडि प्रधानमन्त्री केपि ओलीले एकलौटी ढंगले दुईवटा अध्यादेश ल्याएर उनले एकपटक आफुँलाई सिंहजस्तै देखाउने प्रयत्न गर्दै विरोधीहरुलाई निन्लान जस्तोगरि जोडतोडले डुक्रीए । तर स्यालहरु पनि सबै एक भएर सिंहलाई नै लेखट्लान वा टोक्लान जस्तो गरे । अन्तत्वगत्वा कवि गोकुल जोशीको शब्दमा भन्दा ‘सिंह लगेर स्याल बन्यो’ शायद । प्रधानमन्त्री केपि ओलीले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिए । अब भने पार्टीभित्रबाटै ओलीलाई घेराबन्दी भईसकेको छ ।

२. सत्तारुढ पार्टीमा गुट उपगुटहरुबीचको शक्ति संघर्ष

हामीलाई प्रष्टै छ कि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भनेको संसदीय पार्टी हो । त्यहाँभित्र विभिन्न शक्तिकेन्द्रका बीच शक्ति संघर्ष भईरहन्छ । एकता वा संघर्ष त्यो केवल स्वार्थ वा सत्ताका लागि हुन्छ । त्यसकारण सरकारी पार्टीभित्र स्वास्र्थहरुको टकराव अनिवार्य हुन्छ । पार्टी हैन् गुटहरु हावी छन् । गुटले पार्टी चलाउँछन्, त्यहाँभित्र मुख्यतः दुईवटा गुट छन् ती हुन् पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी । नेता वा नेतृत्वको हिसाबले ओली, दाहाल, नेपाल र गौतम गुट शशक्त छन् ।

अहिले ओलीको अधिनायकवादका विरुद्ध दाहाल, नेपाल र गौतम एक भएका छन् र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि साथ दिएका छन् । ओली इतरका गठबन्धनभित्र पनि को हाबी हुने भन्ने लडाईँ जारी छ । यहि अन्तरविरोधभित्र प्रधानमन्त्री केपि ओलीले सबैलाई खेलाईरहेका छन् । पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष, माधव नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष र वामेदव गौतमलाई भावी प्रधानमन्त्रीको ललीपप देखाईरहेका छन् ।

आफुँविरुद्धको मोर्चाबन्दीलाई तोड्न एक हदसम्म उनी सफल पनि भएका देखिन्छन् । अहिले सत्तारुढ दलभित्र प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने लडाई छ । दाहाल, नेपाल र गौतमबीच पनि अविश्वास छ, किनकी ओलीको विकल्पमा सबैलाई म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने आकांक्षा छ । शक्तिकेन्द्रका हिसाबले पनि भारत र चीनको टकराव परेको छ । चीनको चाहना छ, राजनीतिक स्थिरताका लागि पार्टी एकतालाई जुनसुकै हालतमा जोगाउनु पर्छ । भारतको चाहना छ, अस्थिरताका लागि विभाजन अनिवार्य छ । अमेरिकाको लागि विभाजन गरेरै भएपनि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ । दाहाल र गौतम बीचमा छन् र त्यहाँ अस्पष्टता कायम छ ।

३. पार्टी एकता, कोरोना संकट र वैधानिकता ओलीको नारा

प्रधानमन्त्री केपि ओलीले आफुँ सत्तामा टिकिरहनका लागि पार्टीमा एकताको नारा लगाएका छन् । उनले आफुँलाई सरकारमा रहीरहन जनमतको प्रश्न उठाएका छन् भने पार्टीमा अध्यक्ष बनीरहन महाधिवेशनको नारा लगाएका छन् । वैधानिक हिसाबले आफुँलाई हटाउन नमिल्ने तर्क गरीरहेका छन् । उनले भनेका छन्, “आफुँलाई सरकार र पार्टीबाट हटाउन खोज्नेहरु विभाजनकारी हुन् ।” पार्टी एकताको पक्षमा दबाब सिर्जना गर्न उनले कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन् ।

पार्टीको सचिवालय र स्थायी समितिमा केपि ओली समुह अल्पमतमा रहेको स्पष्ट छ तर उनले आफुँ प्रतिकुल हुनेगरि न त बैठक बोलाउने छन् न त बैठकका निर्णयहरु मान्ने छन् । देशभर कोरोना महामारीका विरुद्ध लड्नुपर्ने नेताहरु आपसमा लडेका छन् र भागवण्डा अनि पदीय बाँडफाँडका प्रस्तावहरु समाचारका विषय बनेका छन् । अर्को महाधिवेशनबाट एकल अध्यक्ष बन्न र अर्को चुनावबाट प्रधानमन्त्री बन्न ओलीले प्रतिष्पर्धी नेताहरुलाई सुझाईरहेका छन् ।

४. प्रचण्डको घाँटीमा तरबार

पार्टीको सचिवालयको बैठकको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपि ओलीले रातारात राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानन्यायधीस चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेसँग भेट गरेका छन् । उनले अख्तियार वा अदालतको माध्यमबाट पुष्पकमल दाहाललाई लडाकु शिविरको घोटाला वा द्वन्द्वकालीन अपराधका मुद्दामा फसाउने चेतावनी दिईरहेका छन् । हालैमात्र पूर्वसभामुख तथा ओलीका दुत सुवास नेम्बाङ्गले भनेका छन्, “प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षबाट केपि ओलीलाई हटाउन खोजे एकता भंग हुन्छ ।” उता सचिवालयको बैठककै बीचमा हिंडेर विरोधी गठबन्धनलाई के गर्न सक्छौं गर भन्ने धम्की ओलीले दिएका छन् । बैठक पछि पुष्पकमल दाहाललाई भेटेरै मिल्न नसक्ने भए पार्टी छाडेर जान चुनौति समेत दिएको बाहिर आएको छ ।

५. बजेटमा लडाईं

अब सरकारले पार्टी बैठकलाई छलेर संसद अधिवेशनको आह्वान गरीसकेको छ । अब धेरैको ध्यान बजेटमा केन्द्रित होला भन्ने तर्क छ । बजेटलाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेटमा नेपाल, दाहाल र गौतमको गठबन्धनले के गर्ला भन्ने विषयमा धेरैको ध्यान केन्द्रित हुँदैछ । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई पास गर्ने सन्दर्भमा नेपाल, दाहाल र गौतमको रणनीति कस्तो हुन्छ भन्ने आधारमा सरकारले भविष्य निर्धारण हुने केहि विश्लेषकहरुको भनाई छ ।

६. सहमती नभए ओलीका विकल्प

यदि पार्टीभित्र अहिलेको समिकरण कायम रहेमा र पार्टीभित्र सहमती नभएमा दुवैपक्ष के गर्लान् भन्नेमा धेरैको चाँसो छ । के पार्टी विभाजनका लागि निर्णायक कदम चाल्ने तहसम्म घटनाक्रम जाला त भन्ने कौतुहलता कायम छ । मलाई लाग्छ, यो लेनदेनमा नै टुङ्गीने छ । दाहाल र गौतमलाई ओलीले सहजै सम्झौतामा ल्याउन सक्नेछन् भनेर आकंकल गर्न सकिन्छ । स्पष्टै छ, ओलीलाई हटाउनु देशलाई मध्यावधी संकटकाल तर्फ धेकल्नु हो । षडयन्त्र, खुराफाती र धाकधम्कीमा केपि ओली धेरै माहिर छन् । अर्कोतिर पार्टीलाई फुटाउने तहसम्म पुग्न कोही पनि तयार छैन् । अन्ततः फुट वा विभाजनको तहमा जाने जुनसुकैले धेरैको साथ गुमाउने छन् ।

७. संसदमा विचारधारात्मक प्रश्नको अन्त्य भएको छ

आज संसदवादी दलहरुका बीचमा को कम्युनिष्ट ? को कांग्रेश ? भन्ने विचारधाराको अन्त्य भएको छ । कुन पार्टी वा कुन नेता कोसँग मिल्छ भनेर अनुमान गर्न नसकिने भएको छ । त्यतिमात्र हैनको प्रगतिशील, देशभक्त वा सच्चा लोकतन्त्रवादी भनेर विश्लेषण गर्न नसकिने अवस्था बनेको छ । स्वार्थका आधारमा कुनै दीर्घकालिन उद्देश्य विना नै जोजससँग नि मिल्न वा एकता गर्नसक्ने सम्भावना छ । पूर्वमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई मधेसवादीहरुको शरणमा गई नेता बन्नु परेको छ र बहुराष्ट्रिय राज्यको नारा लगाउनु परेको छ । दशवर्षे जनयुद्धका सुप्रिमो प्रचण्ड एमालेसँग एकता गर्दै बहुदलीय जनवादको नारा लगाउने स्थिति बनेको छ । दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त गरी शक्तिशाली भनिएको ओली सरकारलाई अरु पार्टीका सांसद चोर्नु वा किन्नु परेको छ । एक हिसाबले विचारधाराको अन्त्य भएकाले सबै पार्टी र नेताहरु स्वार्थमा केन्द्रित भएका छन् ।

नैतिकता, मुल्यमान्यता र आदर्श केवल अरुलाई पढाउने पाठ बनेका छन् । राजनीतिक चिन्तन वा दृष्टिकोणको अन्त्य भएको छ । प्रधानमन्त्रीका सबैभन्दा नजिकका विश्वासपात्रहरु ठूला–ठूला भ्रष्टाचारको मुद्दामा फसेका छन् । प्रधानमन्त्रीले नाङ्गो ढंगले बचाउ गर्दै हिंड्नुपर्ने दर्दशा बनेको छ । आश गरिएका र राम्रो छवि भएका युवा नेताहरु पनि मन्त्री बनेपछि टाट पल्टीएका छन् र हिलो छ्यापीएका छन् । सरकारको विरोध वा समर्थन केवल सत्ताको भर्याङ्ग बनेको छ । त्यसकारण संसदीय व्यवस्था एकखाले अराजकतामा फसेको छ ।

८. संसदीय असफल चक्र

संसदीय व्यवस्थाको खराब चक्र के छ भने त्यहाँ अंकगणितको खेल हुन्छ । सांसदहरुको किनबेच हुन्छ । निर्वाचन प्रक्रिया महंगो छ र मतदाताहरुको किनबेच हुन्छ । जस्तोसुकै संकटको समाधान केवल संसदभित्रबाट खोजिन्छ । संसद पूर्णरुपमा सीमित र कथित शीर्ष नेताको पकडमा हुन्छ । नेपाली राजनीतिमा कांग्रेस, एमाले र मधेशवादी दलका नेताहरु मात्र संसदमा पकड जमाउन सफल भएका छन् । नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच नै सत्तासंघर्ष केन्द्रित छ । आज नेतृत्वको हिसाबले केपि ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवा नै सत्ताको केन्द्रमा छन् । बहुसंख्यक जनता यो व्यवस्थाबाट आजीत छन् । जनताले संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजेका छन् । सांसदको काम ताली पड्काउनु वा टेवल ठोक्नु मात्र हो जस्तो भएको छ ।

९. संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजौं

अझैपनि सबै मिलेर देशका लागि सोंच्ने हो भने संसदीय व्यवस्थाको विकल्पका बारेमा सोंच्नुपर्छ । संसदभन्दा बाहिर नै वास्तविक राष्ट्रवादी शक्ति छ भन्ने तथ्य पटक–पटक पुष्टी भईसकेकै छ । आज पनि देशलाई माया गर्ने, जनताको सेवामा निस्वार्थ खट्ने शक्ति संसदभन्दा बाहिर छ । संसदभित्र न त सच्चा लोकतन्त्रवादी छन् नत राष्ट्रवादी, न त प्रगतिशील वा क्रान्तिकारी शक्तिको नै उपस्थिति छ । यसको अर्थ हो, त्यहाँ दलालहरुको मात्र वर्चस्व छ । निम्न प्रवृक्तिलाई बोकेका कारण संसदीय व्यवस्था जनताका बीच अलोकप्रिय छ ।

क) संसद भ्रष्टाचारको लाईसेन्स – जनउत्तरदायी र सार्वभौम भनिएको संसद भ्रष्टहरुको अखडा मात्र बनेको छ । अरबौंका भ्रष्टाचारका दर्जनौं काण्डहरु पर्दाफास भएका छन् तर संसद भने निरीह छ । एक हिसाबले भ्रष्टाचारलाई बैधता दिने निकायजस्तो बनेको छ । घटनाक्रमले त्यहि देखाउँछ कि संसदले भ्रष्टहरु जन्माउँछ र त्यसको भरपोषण गर्छ । सरकारको कुरै भएन उत कमिसनको सिद्धान्तमा काम गर्छ ।

ख) संसद अंकगणितको खेलमा डुबेको छ – सरकार ढाल्न र बनाउने खेलमा संसद अलमलीएको छ । बहुमत र अल्पमत, अविश्वासको प्रस्ताव र विश्वासको मतमा संसद डुबेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको लुछाचुँडीमा बार्गेनिङ्ग र भागवण्डामा मात्र संसदले आफ्नो सार्वभौमिकता खोजेको छ ।

ग) जनउत्तरदायी हैन नेता उत्तरदायी संसद – चुनावमा जनउत्तरदायी जस्तो देखिए पनि चुनावपछि उनीहरु नेता, गुट र दल उत्तरदायी बन्छन् । शासक वा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गुटका र बफादार व्यक्तिलाई मात्र मन्त्री बनाउने प्रवृत्ति छ । गुटै गुटका मान्छेहरु मात्र सत्तामा पुग्छन् । एउटै पार्टीभित्र हुँदा पनि ओली, दाहाल र नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्री हुनेहरु फरक–फरक सुचीका हुन्छन् । त्यसकारण व्यक्तिगत मतका आधारमा सरकारका निर्णयहरु वा प्रस्तावहरुको विपक्षमा बहुमत भएपनि मतदानमा दलीय ह्वीपका कारण स्वतन्त्र मतदान हुन सक्दैन् ।

घ) विकास बजेट सांसदको गोजीमा – सांसदहरुलाई घोषित रुपमै विकास बजेट छुट्टाइएको छ र त्यो सांसदको आफ्नै स्वविवेकमा बाँडफाँड गरीन्छ । यो प्रक्रियाले संसदलाई भ्रष्ट बनाइएको छ । सांसदले नीति नियम बनाउने कि बजेट नै बोक्दै हिंड्ने ? प्रश्न गम्भिर छ ।

ङ) संसदलाई सरकारको काममा प्रतिक्रिया जनाउने जिम्मा मात्र – सरकारको विरोध वा समर्थन गर्नु मात्र संसदको काम हो भन्ने सिद्धान्तमै संसद केन्द्रित छ । संसद केही कथित शीर्ष नेताहरुको बन्धक बनेको छ । ओली, दाहाल र नेपाल मिले सत्तारुढ नेकपा मिल्यो अनि देउवा र पौडेल मिले कांग्रेस मिल्यो भन्ने अवस्था निर्माण भएको छ ।

च) संसद दलीय छायाँ मात्र – कुनै पनि मुद्दामा पहिला दलभित्र बहस हुन्छ र सोही आधारमा मात्र संसदमा हुन्छ । प्रश्न उठ्छ संसद सार्वभौम कि दल ? संसदले स्वतन्त्र निर्णय र मतदान गर्न पाउँदैन । त्यहाँ दलीय ह्वीप र डण्डा मात्रै लागु हुन्छ ।

छ) महंगो निर्वाचन प्रणाली – हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले वास्तवीक जनमतलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । चुनावमा पुराना दल र नेताहरुको सिण्डिकेट छ । चुनाव चिन्ह, दल दर्ता, उम्मेदवारी मनोनयदेखि निर्वाचनसम्म सिण्डिकेट कायम छ । परम्परागत दल र उम्मेदवारका बीचमा मात्र चुनाव हुन्छ । निर्वाचनमा लाखौं कराडौं खर्च गर्नुपर्ने, मतदाताहरु किन्नुपर्ने, गुण्डाहरु परिचालन गर्नुपर्ने, बुथ क्याप्चर गर्नुपर्ने जस्ता प्रक्रियाले निर्वाचनलाई अलोकप्रिय बनाएको छ ।

१०. ओलीतन्त्र सँगसँगै संसदवादको अन्त्य गरौं

ओलीको निरंकुशता र फासिवादलाई अन्त्य गर्नुको विकल्प छैन् । तर ओलीकै प्रवृक्तिको अर्को व्यक्ति सत्तामा पुगेर समस्याको समधान हुँदैन् । ओलीको ठाउँमा नेपाल, दाहाल, गौतम, देउवा वा भट्टराई पुग्दैमा समस्याको हल हुँदैन् । यो पद्धतिलाई बदल्ने तीर लाग्नुपर्छ । दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य नगरी नेपालको हीत हुँदैन भन्ने निष्कर्ष नै सही हुनेछ ।

(लेखक पन्त विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता हुन्)