नेपाल–भारत वार्ता : जति ढिलो उति जटिलता

काठमाडौ। छिमेकी भारतले नेपाली भूभाग हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धको तिक्तता पुनः सतहमा आएको छ ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले वैशाख २६ मा नेपाली भूभाग हुँदै मानसरोवर जाने छोटो सडकको उदघाटन गरे । सडक उद्घाटनको नेपालले तत्काल भारतसँग प्रतिवाद गरेको थियो ।

यद्यपि, नेपाल सडक निर्माण भइरहँदा थाहा नपाएझैं चुप रह्यो । दिल्लीको बाह्रखम्बास्थित नेपाली नियोगमा कूटनीतिज्ञ मात्र होइन, तीन तहका सुरक्षा अधिकारी पनि कार्यरत छन्। तर, त्यसको उपयोग भएको पाइएन वा आवश्यक ठानेन ।

त्यसो त कात्तिकमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा यो विषयले दुई साता निकै चर्चा पायो । त्यसपछि आफैं मत्थरझैं भयो । अहिले पनि कतै त्यही त हुने होइन भन्ने तर्क विज्ञको छ । किनकि पछिल्लो समय नेपालको कूटनीतिमा ‘इस्यु फलोअप’ को अभ्यास देखिएको छैन । अहिले पनि यो विषय उत्कर्षमा पुगेको दुई साता हुँदैछ । कुरा उठ्यो, नेपालले कूटनीतिक नोट दियो ।

यस पटक भने भारतकै कारण यहाँ नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक भएकाले छिटो नसेलाउने हो कि भन्ने पनि छ। त्यसले गर्दा केही गाम्भीर्य देखापर्ने देखिन्छ ।

कार्यान्वयन तहमा हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर रूपमा लिएर यसलाई समाधानतर्फ विगतमा लगेको पाइँदैन । भारतको राजनीतिक नेतृत्व समक्ष यो विषयमा वार्तासमेत गर्न सकेका छैनन् भने भारतीय पक्षले छिमेकीको भूमिमा हामीले दागा धर्न हुँदैन भन्ने विषय भुल्न सकेको छैन ।

भारत–चीन युद्धका बेला ९२०१९ साल० नेपालमा प्रभावशाली मन्त्री रहेका विश्वबन्धु थापाका अनुसार उक्त भूभाग तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई केही दिन विश्राम स्थलका लागि मागेका हुन् । तर, उनीहरू त्यहाँ जमेरै बसे ।

आक्कलझुक्कल समस्या समाधानको पहल भए पनि नेपालका राजनीति नेतृत्वले त्यसतर्फ ध्यान दिएनन्। जसले गर्दा समस्या जहाँको त्यहीं रहँदै आयो । भारत र चीनले ०७२ जेठ १ मा भएको सम्झौतामा पनि त्यही स्थान भएर सडक खोल्ने निर्णय लिएका थिए ।

त्यही निर्णयमा भारत कार्यान्वयन उन्मुख छ । त्यति बेला भारत र चीन दुवैलाई विरोधपत्र दिइयो । नेपाल र भारतबीच त्यसमा छलफल हुन सकेन । त्यसपछि प्रधानमन्त्री स्तरमा निकै भ्रमण भए पनि कतै त्यो विषय उल्लेख भएको पाइएन ।

विश्व प्रचलन हेर्ने हो भने छिमेकलाई साथ लिएर मात्र आफ्नो मुलुकको नक्सा सार्वजनिक गरिन्छ । जुन कुरा गत कात्तिकमा भारतले लत्यायो । त्यही बेलादेखि नेपालले पनि आफ्नो भूभाग राखेर नक्सा जारी गर्न आवश्यक थियो ।

नेपालले पनि त्यसको जवाफ भारतलाई दियो । पछिल्लो विवादपछि नेपालले गत कात्तिकलाई नै स्मरण गराउँदै वार्ताको पहलकदमी गरेको थियो । भारतले त्यसलाई खासै ध्यान दिएन वा भ्याएन ।

सडक उद्घाटनपछि नेपालले भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट छिट्टै संवाद गर्न चाहे पनि भारतले कोभिड–१९ भन्दै आयो । हवाई उडान खुल्नेबित्तिकै वार्ता गर्ने बतायो । तर, यो बीच ९जेठ २० मा भारतीय सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणेले दिल्लीमा भने, ‘लिपुलेकमा कुनै विवाद छैन । नेपाल अन्यको इसारामा पिथौरागढ–लिपुलेक सडकको विरोध गरिरहेको छ ।’

भारतीय सेना प्रमुखले नै कूटनीतिविपरीत बोलेलगत्तै नेपाल सरकारले नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्‍यो । अन्ततः जेठ ७ मा नक्सा जारी भयो । परराष्ट्र अधिकारीका अनुसार नेपालले भारतलाई नचिढ्याईकन पहिला कूटनीतिक संवादमार्फत वार्ता गर्ने र समाधान निकाल्दै नयाँ नक्सा जारी गर्ने नीति थियो ।

नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण प्रमाणसहित भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेको जनाइसकेको छ । सोही धारणा आएकै दिन सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘नयाँ नक्सा जारी गर्ने’ विषय उल्लेख गर्‍यो । तीन दिनपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दै बुधबार ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित समेटेर नयाँ नक्सा जारी भयो ।

पूर्व परराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यका अनुसार यति बेला दुवैको पोजिसन मिल्दोजुल्दो देखिएकाले अब वार्ता गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने निश्चित भएको छ । यो वातावरण यस्तो अवस्थामा नआईकन बन्नुपथ्र्यो । ‘अहिले भारतलाई पनि वार्ताको तातो लागेको छ । भारत भारतीय मिडियामा आएका कुराभन्दा यथार्थमा अडेर वार्तामा आउनुपर्छ’, उनले भने ।

कूटनीतिज्ञ आचार्यले यो विषयमा चार पाटोको सुझाव दुवै पक्षलाई दिएका छन् । ‘पहिलो, तनाव अरू नबढाउने । दोस्रो, वार्ताको वातावरण बनाउने। तेस्रो, प्राविधिक र कूटनीतिक स्तरको तयारी गरेर छलफल गर्ने ।

चौथो, प्रधानमन्त्री ९उच्च राजनीतिक० स्तरमा पनि वार्ता गर्न आवश्यक देखिन्छ’, उनले भने, ‘यसरी यो समस्यालाई समाधानतर्फ लैजानु पर्छ । यस्ता समस्या समाधान गर्न राजनीतिक समझदारी नै अत्यावश्यक हुन्छ । अहिले तनावकै बीचमा समाधान हुँदैन। यसलाई बिस्तारै फलोअप गरेर समाधानतर्फ लैजानु पर्छ ।’

नेपालको ठूलो समस्या भनेको वार्ता गरेपछि सेलाउने नै हो । त्यसरी सेलाएर हुँदैन । माथिल्लोस्तरमा वार्ता, प्रमाणहरू पेस गर्ने अध्ययन गरी बलियो भएर वार्तामा जानुपर्ने हुन्छ । यति बेला भारत पनि वार्तामार्फत विवाद सल्टाउनेतर्फ लागेको देखिन्छ। भारतले पहिलो पटक भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा आदर गर्नुपर्छ भन्दै वार्ताको पहल गरेको छ ।

पूर्व राजदूत टंक कार्कीले चीन र भारतबीच भएको सम्झौतामा चीन पछि हटिसकेको अव्स्थामा भारतले यसलाई बुझेर वार्तामा आएर नेपाली भूमि ससम्मान फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।

चीनसँग जोड्ने बाटो भारत आफू बनाउने, ऊसँग गएर सम्झौता गर्ने अनि चीनको उक्साहटमा नेपालले भारतसँग यस्तो गरेको भन्दै बोल्ने भारतीय अधिकारीले नेपालको इतिहास अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । विश्वमा कुनै पनि मुलुकले जंगली राज होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतालाई पालना गरेर अघि बढ्न आवश्यक भएको उनले बताए ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा। भेषबहादुर थापाले यसलाई लम्ब्याएर लैजानेभन्दा पनि वार्ताबाट समाधान गर्न सुझाएका छन् । यति बेला भारतीय सञ्चारमाध्यमले पेल्न खोजेको देखिन्छ तर त्यो गलत अभ्यास हो ।

नेपाल यस मामिलामा धेरै परिपक्व र संयम रहेको उनले बताए । अब भारतीय पनि फेस सेभिङमा जाने हुनाले नेपालले वार्तामा दह्रोसँग आफ्नो कुरा राख्ने तयारीसँगै जतिसक्दो छिटो वार्तामा बस्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । अहिले नै त केही नभने पनि भारतले कूटनीतिक रुपमा कुनै संकेत गर्छ ।

त्यसमा ध्यान दिएर नेपाल र भारतबीच कुराकानीबाटै यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ । उनीहरु आफ्नो अडानमा रहन्छन् । हामी जो पनि जता पनि बोलिदिन्छौं । यसैले यसमा ध्यान दिँदै संयम भएर भारतसँग वार्ताको वातावरण बनाउने र भारतले पनि पुरानो मुलुक र निकट छिमेकीलाई नचिढ्याई काम गर्न आवश्यक छ ।

भारत–चीन सम्झौता हुँदा दुवै छिमेकीलाई विरोधपत्र, नक्सा सार्वजनिक गर्दा गत कात्तिकमा पनि कूटनीतिक नोट र वार्ताको पहल भइरहेको भए पनि यसमा फलोअप भएको थिएन । अहिले पनि कूटनीतिक नोट दिइयो । वार्ताको पहल पनि भए । तर, नेपालले यी सबै कार्य सञ्चारमाध्यममा आएपछि मात्रै गरेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राजदूतलाई नोट दिन्छन् । भारतीय पक्ष विदेश मन्त्रालयको सहसचिव बोलिरहेको छ । यताबाट प्रधानमन्त्री स्वयं बोलिदिएका छन् । यो आफैंमा अमिल्दो कूटनीति हो । यहाँ समाधानभन्दा पनि जस लिने र मिडियामा छाउने रहरले धेरै हदसम्मको काम भए । यसमा ध्यान दिएर कूटनीतिक तहमा नै वार्ताको पहल आवश्यक छ ।

तर, यो विषयलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमले उछालेका छन् । ०७२ को महाभूकम्पका कारण थिलथिलो बनेको नेपाललाई निकै मार पर्ने गरी भारतीय मिडियाले अनर्गल टिप्पणी गरेका थिए । त्यही समय भारतले चीनसँग उक्त नाका खोल्ने सहमति गरेको थियो ।

यति बेला पनि भारतीय केही मिडियाले त्योभन्दा चर्को र तल्लो स्तरको टिप्पणी गरेर नेपालीमा भारतीयप्रति नकारात्मक भाव बढाउने काम भइरहेको छ । यति बेला चीन पनि अहिले आएको सीमा समस्या नेपाल–भारतबीचको रहेको भन्दै टकटकिएको छ । भारतसँग सहमति गर्ने उसकै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन हुने अनि नेपालले विरोध गर्दा चीन टकटकिने रु

भारतले नेपाली भूमि मिचेर नयाँ नक्सा जारी गरेको ६ महिनापछि नेपालले मिचिएको भूमिसहित नक्सा जारी गरेको छ । भारतको र नेपालका दुवै नक्सामा उक्त भूभाग परेपछि अब यसको विकल्प भनेको वार्ता हो। अब नेपाल र भारतबीच नक्सा एकापसमा जुध्नेछ । नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालले बुझाउने र त्यहाँको समर्थन कूटनीतिक रूपमा खोज्न प्रोएक्टिभ कूटनीतिमा लाग्न आवश्यक छ ।