अन्ततः गिरीको सांसद पद गुम्ने, के हुन्छ प्रक्रिया ?

काठमाडौं। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार कुनै सांसदलाई दलबाट निष्कासन गरिए उसको पद गुम्ने व्यवस्था छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सूचना पढेर वा टाँस भइसकेपछि त्यस्तो सदस्यको स्थान रिक्त भएको मानिन्छ । यो प्रक्रिया १५ दिनमा टुंगिनेछ ।

नेपालको राष्ट्रियतामाथि लगातार आपत्तिजनक र विवादित अभिव्यक्ति दिँदै आएकी समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीको सांसद पद गुम्ने निश्चितप्रायः भएको छ । उनको पार्टीले सांसद र पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी गिरीलाई कारबाहीको निर्णय गरेको छ ।

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्साअनुसार निसान छाप परिवर्तन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि गिरीले संशोधन राखेकी थिइन् ।

त्यही विषय बढ्दै गएर समाजवादीले गिरीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णय संसद् सचिवालमा पेस भएपछि उनको पद रिक्तको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुनेछ । यद्यपि, गिरीले आफू अन्यायमा परेको भन्दै अदालत जाने बताएकी छिन् ।

समाजवादी पार्टीका सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँलाई पार्टी र सांसद दुवै पदबाट हटाउने निर्णय भएको छ । छानबिन गर्नका लागि कार्यदल बनेको थियो, कार्यदलको सिफारिसलाई आधार मानेर उहाँलाई कारबाही गरिएको हो ।’

गिरीले संविधान संशोधनको विषयमा पार्टी ह्विप उल्लंघन गरेकाले छानबिन गरिएको राईको भनाइ छ । गिरीमाथि छानबिनका लागि रामसहायप्रसाद यादव, राई र सुशीला श्रेष्ठको कार्यदल बनेको थियो ।

राईका अनुसार समाजवादी पार्टीले गिरीलाई निष्कासन गरेको निर्णयको जानकारीसम्बन्धी सूचना आवश्यक कारबाहीका लागि संघीय संसद् सचिवालयलाई दिनेछ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

त्यसपछि सचिवालयले सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षसमक्ष सूचना पेस गर्छ । सूचना प्राप्तपछि सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सूचना दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र त्यस्तो सूचनाको जानकारी सम्बन्धित सदन वा सभामा दिनुपर्छ ।

तर, संसद्को चालू अधिवेशन नरहेको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्नेछ र संसद्को अधिवेशन बसेपछि त्यस्तो व्यहोरा सम्बन्धित सदन वा सभालाई जानकारी गराउनुपर्छ ।

त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले सम्बन्धित सदनलाई जानकारी दिएपछि वा सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस भइसकेपछि त्यस्तो सदस्यको स्थान रिक्त भएको मानिनेछ ।

ऐनको दफा ३६ ९२०ले सदस्यको स्थान रिक्त भएको जानकारी सम्बन्धित सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई १५ दिनभित्र दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

आयोगमा जानकारी आइसकेपछि पदपूर्तिका सम्बन्धमा आवश्यक काम अघि बढ्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामीलाई कारबाही गरिएकोबारे जानकारी छैन । सांसदलाई कारबाही गरिएको कुरा आयोगलाई जानकारीमा आउँछ ।

त्यसपछि आयोगले सूचना निकालेर कारबाही गरिएको सांसद पदमुक्त भएको बताउँछ । दलले समानुपातिक सांसदलाई कारबाही गरेको हो भने दलले पुनः नयाँ नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, जुन समूहबाट प्रतिनिधित्व भएको हो त्यही समूहको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, त्यसका आधारमा नयाँ सदस्य आउनु हुन्छ ।’

नयाँ सांसद आउने कुरामा चाहिँ आयोगले सचिवालयलाई जानकारी दिएपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेको भनाइ छ । उनले भने, ‘सदस्यता निर्धारण गर्ने काम आयोगले गर्छ । आयोगबाट नयाँ सदस्य आइसकेपछि संसद्ले शपथ खुवाउनेलगायत काम गर्ने हो ।’

निसान छाप परिवर्तन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि गिरीले संशोधन राखेकी थिइन् । स्रोत र प्रमाण नखुलाइएको भन्दै उनले २८ जेठमा संसद् सचिवालयमा संशोधन दर्ता गराएकी थिइन् । सोही दिन नै समाजवादी पार्टीले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन उनलाई निर्देशन दिएको थियो ।

संविधान संशोधनका लागि ३१ जेठमा प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा पनि उनी सहभागी भइनन् । बैठकमा उपस्थित भए पनि उनी मतदान अगावै बाहिरिएकी थिइन् । उनको पार्टीले संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई ह्विप नै जारी गरेको थियो, तर गिरीले अटेर गरेकी थिइन् ।

संविधान संशोधन गर्ने कुरामा मात्रै होइन, नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरामा पनि उनको आपत्ति रहेको थियो । २ जेठमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा प्रकाशन हुने विषय समेटिएपछि गिरीले यस कदमको विरोध गरेकी थिइन् ।

जेठ ४ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनको भनाइ थियो, ‘लिपुलेकको विवाद आएको छ । भारत र चीनसँग संवादविना नै जसरी राष्ट्रपतिको मुखबाट नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा गरियो, त्यसले चाहिँ विदेश नीतिको क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न उठाउँछ ।

एकातिर राष्ट्रपतिले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने बताउने अर्कोतिर परराष्ट्रमन्त्रीले नक्सा सार्वजनिक गर्न संविधान बाधक छ भन्ने । विदेश नीति जुवा नीति होइन । ग्याम्बलिङ होइन । यहाँ तपाईं दुई छिमेकीसँग वार्ता गरिरहनुभएको छ । दुई छिमेकीसँग बात गर्नुपर्छ ।’

संसद्मा उनले दिएको उक्त अभिव्यक्तिविरुद्ध संसद् र बाहिर पनि विरोध हुँदै आएको थियो । समाजवादी पार्टीमाथि कारबाहीका लागि दबाब परेको थियो ।