सरकारप्रति देउवाको दोधारे नीति : निर्णयमा आक्रामक व्यवहारमा नरम

काठमाडौं । सरकारलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले दोहोरो नीति अंगीकार गरेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारबारे निर्णयमा कांग्रेस आक्रामक भए पनि व्यवहारमा उसले नरम नीति लिन थालेकोमा कांग्रेसभित्रै आवाज उठेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचका शृंखलाबद्ध भेट र संवादका अन्तरवस्तुलाई लिएर कांग्रेसको नीति र नियतमाथि प्रश्न उठेको हो । यद्यपि, देउवानिकट नेताहरूले यसलाई स्वाभाविक मानेका छन् । तर, पार्टीमै ओली–देउवा भेटले पार्टीलाई रक्षात्मक बनाएको भन्दै कांग्रेसकै केही नेताको असन्तुष्टि छ ।

मूलतः संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी दलका नेताबीच संवाद भएका छन् । पार्टी फुटको अवस्थासम्म पुगेर केही समय साम्य भएको नेकपाको विवाद फेरि पनि मिलिसकेको छैन । आफ्नो पार्टीबीच तनावपूर्ण अवस्था भएकै वेला बिहीबार बिहानै प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेका हुन् ।

भेटमा देउवाले लकडाउनपछिको चुनौतीमा विशेष रणनीति बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको कांग्रेसको दाबी छ । लकडाउन खुले पनि क्वारेन्टाइन मापदण्डयुक्त नभएको र पिसिआर टेस्ट पर्याप्त मात्रामा नभएको भन्दै जिम्मेवार बन्न ध्यानाकर्षण गराएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

‘लकडाउनका बाबजुद संक्रमितको संख्या २० हजार पुग्न लागेको र तीन दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु भएको स्थितिमा लकडाउन खुलेपछिको चुनौती सामना गर्न नयाँ र विशेष रणनीति निर्माणका लागि सभापतिले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट आग्रह र माग गर्नु भएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘उहाँले परीक्षण पिसिआर प्रविधिबाट मात्रै गर्न आग्रह गर्दै क्वारेन्टाइन अझै मापदण्डयुक्त बनाउन सरकारले ध्यान नदिएकोमा आपत्ति प्रकट गर्नु भएको छ ।’

तर, देउवा निकट एक नेताले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अख्तियारसहितका संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिका विषयमा पनि कुराकानी भएको बताए । देउवाले अख्तियारका बाँकी दुईमध्ये एक आयुक्तमा दाबी गरिरहेको नेकपा स्रोतको दाबी छ ।

गत पुसमा सत्यनिरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी चयन हुँदा कांग्रेसले भागबन्डासहितका पदाधिकारी पाएको थियो । सत्यनिरूपणमा गणेशदत्त भट्ट कांग्रेसको सिफारिसमा अध्यक्ष भएका थिए । आयोगका सदस्य प्रचण्डराज प्रधान पनि कांग्रेसकै सिफारिसबाट परेका हुन् ।

देउवानिकट नेताहरू पनि प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताको भेटलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हाम्रो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेताबीच संवाद हुनुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदा आउँदिनँ, जाँदिनँ भन्न पनि मिल्दैन ।

प्रतिपक्षी दलका नेता संवैधानिक परिषद्मा हुने भएपछि विभिन्न निकायमा हुने नियुक्तिमा चासो र दृष्टिकोण राख्नुलाई भागबन्डा खोज्यो भन्न मिल्दैन । हामीले संवैधानिक निकायमा भाग र बन्डा दुवै खोजेका छैनौँ,’ देउवानिकट नेता रमेश लेखकले भने ।

यसअघि १७ असारमा देउवाले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेको विषयलाई गोप्य राखेका थिए । तर, गोप्य भेटबारे पार्टी बैठकमै प्रश्न उठेपछि देउवाले प्रस्टीकरण दिएका थिए । मुख्यगरी नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रदीप पौडेलसहितका नेताले नेकपाको अन्तर्विरोध चुलिएका वेला सभापतिले किन प्रधानमन्त्रीसँग संवाद अघि बढाएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

देउवासँग भेट भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्को अधिवेशन अपर्झट अन्त्य गरेपछि कांग्रेसमा यस विषयमा बहस हुन पुग्यो । गोप्य भेटबारे प्रश्न उठेपछि देउवाले भनेका थिए, ‘कार्यव्यवस्था समितिमा भएका सबै पार्टीका सांसदलाई ह्विप जारी गर्नुपर्ने भयो भन्दै प्रधानमन्त्रीले तपाईंले सहयोग गर्नुपर्‍यो भन्न बोलाउनुभएको रहेछ । तर, मैले भेटेको भोलिपल्टै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिनु भयो ।’

१७ असारको भेटपछि चार दिनमै ओलीले सुवास नेम्वाङलाई दूत बनाएर देउवासँग भेट गर्न पठाएका थिए । भेटमा देउवाले नेकपाको शक्ति संघर्षमा खुलेरै चासो राखेको नेम्वाङले बताएका थिए ।

केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी संवैधानिक निकायमा कांग्रेसले भागबन्डा खोजेको विषयमा पार्टीमा कहिल्यै छलफल नभएको बताउँछन् । ‘नेकपाको सत्तासंघर्षको साङ्लोमा कांग्रेस सहभागी हुनु हुँदैन । पाँच वर्ष प्रतिपक्ष रहन्छौँ, रहनुपर्छ,’ केसीले भने, ‘यो सरकार असफल भइसकेको छ । हामीलाई जनमत पनि नभएकाले कांग्रेसभित्र कसैले पनि सरकारसँग जोडिने र सत्तासंघर्षमा सहभागी हुनु हुँदैन ।’

अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल पार्टीले संस्थागत रूपमा आक्रामक निर्णय गर्ने, तर प्रधानमन्त्रीलाई लुकिछिपी भेट्ने शैलीले कांग्रेसलाई रक्षात्मक बनाएको बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली योग्य होइनन् असफल भए, कुर्सीमा बस्ने नैतिकता छैन भन्ने अनि अझै एक कदम अघि बढेर वैधानिकता समाप्त भयो भन्नेसम्मको संस्थागत निर्णय पार्टीको छ,’ पौडेलले भने, ‘तर, सभापतिले प्रधानमन्त्रीलाई लुकी–लुकी भेटेको विषयले कांग्रेस रक्षात्मक बन्यो ।’ संवैधानिक निकाय बाँडीचुँडी खाने थलो नभएको उनको भनाइ छ ।

तर, कांग्रेसको संस्थागत निर्णय भने सरकारप्रति आक्रामक छ । ‘सरकारका क्रियाकलापले नेपाली जनताले विगतको निर्वाचनमार्फत प्रदान गरेको अभिमतको घोर उपेक्षा र अपमान गरेको छ । तसर्थ नेकपाका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक एवं नैतिक आधार गुमाएको ठहर यो बैठक गर्दछ,’ गत १७ वैशाखमा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय छ ।

राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्को बैठक सम्बन्धको कार्यविधि संशोधनका लागि भएका दुईवटा अध्यादेशताका कांग्रेसको यो निर्णय आएको थियो । तर, एमसिसी पास गर्ने सन्दर्भमा देउवा ओलीभन्दा एक कदम अघि छन् ।

सरकारका कमजोरीविरुद्ध प्रतिपक्षीलाई खरो उतार्न नसकेको आरोप देउवाले निरन्तर खेप्दै आएका छन् । एकातिर पार्टीबाट सरकारविरुद्ध आक्रामक निर्णय गराउने उनै देउवाले नेकपाको अप्ठ्यारोमा सत्तामा आँखा गाडेको आरोप पार्टीभित्रैबाट खेपेका छन् ।

११ चैतमा सरकारले लगाएको लकडाउनपछि कांग्रेसका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी, केन्द्रीय समितिजस्ता बैठकले सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि काम गर्न नसकेको भन्दै प्रायः सबै बैठकबाट संस्थागत रूपमा विरोध र असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले शासन गर्ने नैतिक आधार गुमाएको निर्णय मात्रै होइन, ७७ वटै जिल्लादेखि अलग–अलग देशमा समेत कांग्रेसले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरण होस् वा वाइडबडी प्रकरण नै किन नहोस् कांग्रेसले विपक्षीको भूमिका पूरा गर्न नसकेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ ।