संघीय राजधानीको सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरीलाई जिम्मा दिन ऐन संशोधन गरिँदै

निर्मला हत्या प्रकरणमा निलम्बित प्रहरीलाई जागिरमा फर्काउन नियमावली संशोधन

काठमाडौं । संघीय राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था केन्द्रीय प्रहरीमातहतमा राख्न गृह मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वय) ऐन, २०७६ संशोधन गर्न लागिएको हो ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सहमति लिएर यससम्बन्धी प्रस्ताव गृहले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लालाई केन्द्रीय प्रहरी मातहत राख्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । देशको केन्द्रीय राजधानीमा प्रदेश प्रहरीलाई जिम्मा दिँदा पछि समस्या आउन सक्ने भएकाले केन्द्रमातहत राख्न लागिएको हो ।

‘हालको ऐनमा केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षाबारे केही उल्लेख छैन,’ गृहका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘उपत्यकामा राजधानी प्रदेश प्रहरीको अवधारणा अनुसार खटाउन लागिएको हो ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै निर्देशनमा ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको गृहका ती अधिकारीको भनाइ छ । संविधानमा समेत केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षाबारे केही उल्लेख छैन । सोहीकारण गृह मन्त्रालयले यसबारे प्रधानमन्त्रीकै राय लिएर ऐन संशोधन गरी प्रहरी समायोजन प्रक्रिया बढाउन लागिएको ती अधिकारी बताउँछन् ।

केन्द्रीय राजधानीलाई कसको मातहत राख्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा समायोजन प्रक्रिया रोकिएको थियो । दुई साताअघि गृह सचिव अध्यक्षताको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले केन्द्र र प्रदेशमा हुने प्रहरीको दरबन्दी टुंगो लगाएको छ । अब ऐन संशोधन गरी प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए ।

हाल ऐनमा अध्यागमनसम्बन्धी मुद्दासमेत प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा परेको छ । त्यसलाई पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । यस्तै, कारागार व्यवस्थापनको जिम्मा पनि नेपाल प्रहरीको हुने ऐनमा उल्लेख भएकाले त्यसलाई हटाउन लागिएको छ ।

यस्तै, प्राविधिक (चिकित्सक) प्रहरीको हकमा पनि केही प्रावधान हेरफेर गर्न लागिएको छ । प्राविधिक प्रहरीले सेवामा आबद्ध भएको कम्तीमा तीन वर्ष भएपछि अध्ययन बिदा पाउने उल्लेख छ । त्यसका लागि कम्तीमा एक वर्ष हिमाली जिल्लामा काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रहरीका चिकित्सकका लागि त्यो प्रावधान अव्यावहारिक भएकाले संशोधन गर्न लागिएको हो । अध्ययन बिदा नै नपाउने समस्या हुँदा प्रहरीमा भर्ना भएका चिकित्सकले राजीनामा दिन थालेपछि उनीहरूलाई सेवामै टिकाइराख्न नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो ।

फौजदारी मुद्दा लागेका प्रहरीले अदालतबाट सफाइ पाएपछि पनि जागिरमा जोडिने अवस्था नभएपछि गृहले प्रहरी नियमावली २०७१ पनि संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । खासगरी, कञ्चनपुर महेन्द्रनगरकी किशोरी निर्मला पन्तको हत्या अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको आरोपमा मुद्दा खेपेका प्रहरीले अदालतबाट सफाइ पाएपछि पनि उनीहरूको निलम्बन फुकुवामा समस्या भएपछि नियमावलीको दफा ११५ को उपदफा ८ संशोधन गर्न लागिएको हो ।

उक्त दफामा भनिएको छ, ‘कुनै फौजदारी अभियोगमा वा ऐनअन्तर्गतको कसुरमा गिरफ्तार भई थुनिएको वा त्यस्तो आरोप लागेको प्रहरी कर्मचारी साधारण तारेखमा छुटेको अवस्थामा बाहेक मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ ।’ अन्तिम किनारा नलागेसम्म भन्नाले सर्वाेच्च अदालतबाट मुद्दा नटुंगिएसम्म भन्ने अर्थ लाग्ने भएकाले यसलाई संशोधन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

कुनै प्रहरीलाई फौजदारी मुद्दा लागेर साधारण तारेखमा छुटेमा भने प्रहरी सेवामा फर्कने मिल्ने प्रावधान छ । जिल्ला अदालतबाट फैसला भएका प्रहरीको हकमा भने अन्तिम फैसला नभएसम्म निलम्बनमै रहने उल्लेख छ ।