संघीयता छ, समन्वय छैन

काठमाडौं । मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् । तर, संघीयताको मर्मअनुरूप समन्वय र सहकार्य हुन सकेको देखिँदैन । तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय अभाव कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा देखिएको छ ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - प्रादेशिक योजनाविद् डा. खिमलाल देवकोटा तीन तहबीच समन्वय संयन्त्र नभएका कारण कोरानाले भयावह रूप लिएको बताउँछन् । ‘तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुने गरी सर्वदलीय, सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर अघि बढेको भए विकराल अवस्था आउने थिएन’, उनी भन्छन् । अझै संयन्त्र बनाएर अघि बढे कोराना नियन्त्रण सहज हुने उनको ठम्याइ छ ।

समन्वयको अधिकार पाएको प्रदेश सरकारलाई यो जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार ५ सय ५० प्रदेश सांसद, २ सय ७५ संघीय सांसद र ३५ हजार जनप्रतिनिधि हुँदा पनि परिचालन गर्न सकिएको छैन ।

‘स्थानीय जनप्रतिनिधिको के कुरा, मन्त्री–मन्त्रीबीच नै समन्वय भएन’, उनी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिलाई नै अगाडि लगाउनु पर्छ ।’ सुरुमा स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन सेन्टर निर्माणलगायत सकारात्मक काम गरेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय शासनविज्ञ डा. श्याम भुर्तेलका अनुसार स्थानीय सरकारबीच भने समन्वय देखिएको छ । ‘स्थानीय तहबाट धेरै राम्रा काम भए तर त्यसको अनुगमन नहुँदा राहत वितरणलगायत काममा बदमासी पनि भयो’, डा. भुर्तेल भन्छन्, ‘गर्न सक्ने जति गरेका हुन् तर न पैसा दिइयो, न जनशक्ति पुर्‍याइयो ।’

स्थानीय तहले आफ्ना जनतालाई गाडी नै लिएर ओसारपसार गरेका थिए । स्थानीय शासनविज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाका अनुसार संघले प्रदेश राजधानीसम्म, प्रदेशले जिल्ला सदरमुकामसम्म र स्थानीय तहले आआफ्नो ठाउँ लाने गरी समन्वय गरेको भए धेरै उत्तम हुन्थ्यो ।

प्रदेशको अधिकारको सूचीमा १ नम्बरमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको कुरा राखेकाले त्यो प्रदेशलाई नै छाडिदिनुपर्ने डा. देवकोटा बताउँछन् । स्थानीय तहलाई सुरक्षा अधिकारभन्दा विकासका कुरी बढी दिनुपर्ने सापकोटाको भनाइ छ ।

नयाँ संविधान बनेको पाँच वर्ष हुन लागेको छ । संविधानले नै संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय गरी तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको हो । तीनै तहका निर्वाचन भएको पनि तीन वर्ष भइसकेको छ । तापनि, व्यवहारमा संघीयताको अभ्यास हुन सकेको छैन । संघीयतामा अझै सकस देखिएको छ । नेतृत्व एकात्मक केन्द्रीकृत मानसकिता र सोचबाट मुक्त हुन सकेको देखिँदैन ।

संघले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तह आफ्ना अधिकार केन्द्रले हस्तान्तरण नगरेको गुनासो गरिरहेका छन् । केन्द्रले भने प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार नै लिन नसकेको भन्दै आएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

सुविधा लिन सिंहदबार ठान्ने र अधिकार प्रयोग गर्न केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्ति पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा देखिएको छ । त्यसो त प्रदेशको आवश्यकतामाथि प्रश्न खडा हुन थालेको छ ।