कांग्रेस किचलो चर्कंदै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन अनिश्चित बन्दै गएका बेला सभापति शेरबहादुर देउवा र इतर पक्षबीच अझ दूरी बढ्ने देखिएको छ। सभापति देउवाले विधान र विधिविपरीत क्रियाशील सदस्यता वितरण, विभाग गठन र विस्तार गरेको आरोपसहित त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै विरोधी खेमाले आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाउने भएको छ।

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ - नेता रामचन्द्र पौडेलसहित संस्थापन इतर समूहको शनिबार बसुन्धरामा बसेको भेलाले एकपक्षीय ढंगबाट गरिएको निर्णय असोज १९ गतेभित्र सच्याउन देउवालाई अल्टिमेट दिने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यतिबेलासम्म पनि सभापतिले यसअघिका निर्णय नसच्याए धर्ना, अनशनसहित अन्य वैधानिक कदमहरू अघि बढाउने इतर पक्षको निष्कर्ष छ। ‘महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्नेगरी सभापतिबाट यसअघि भएका निर्णय सच्याउन असोज १९ गतेसम्मको असल्टमेटसहितको विरोधपत्र भोलि (आइतबार) केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराउने निष्कर्ष निकालेका छौं,’ केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले भने, ‘त्यतिबेलासम्म निर्णय नसच्चिए विरोध कार्यक्रम र वैधानिक कदमलाई अघि बढाउने छौं।’

असोज १९ पछि के गर्ने भन्ने अहिले नै टुंगो लागिनसकेको जानकारी दिंदै उनले भने, ‘पार्टीको जीवन नै अप्ठेरो अवस्थामा परेका बेलामा सभापतिले आफ्ना निर्णय सच्याउनु हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। त्यसो भएन भने फेरि बसेर विरोधका कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौं।’ देउवा विरोधी खेमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना, रिलेअनसनसहितका विरोध कार्यक्रम गर्ने तयारी पनि गरेको छ। साथै, महामन्त्री शशांक कोइरालामार्फत पार्टीका सबै निकायलाई पत्र लेखेर सभापतिको निर्णय वैधानिक नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्ने, महामन्त्रीले समानान्तररुपमा क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने रणनीति पनि विरोधी खेमाले बनाएको छ। ‘विधानले सभापति र महामन्त्रीलाई अन्य पार्टीबाट आएकालाई सिधै क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने अधिकार दिएको छ,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सभापतिले मनपरी सदस्यता वितरण गर्दै जाने हो भने महामन्त्रीलाई पनि बाँड्न भनेका छौं।’

नेतृत्वले लिएका विधानविपरीतका निर्णय, निर्देशन र गतिविधिका विवरण समावेश गरी संस्थापन इतर पक्षले तयार पारेको विरोधपत्रमा सो खेमाका केन्द्रीय सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। वैधानिक कार्यकाल सकिएपछि र महाधिवेशन मिति घोषणा भइसकेपछि सभापति देउवाले विभाग गठन गरेर निर्वाचन आचारसंहित मिचेको भन्दै संस्थापन इतर पक्षले प्रश्न उठाएको छ।