फेरि सुर्खेत फर्कियो कर्णाली विवाद : मुख्यमन्त्रीले बोलाए शुक्रबार संसदीय दलको बैठक, कँडेल पक्ष अनुपस्थित हुने

महेन्द्रनगर । संघीय राजधानीमा एक साता लामो गृहकार्य र छलफल गर्दा पनि सहमति नजुटेपछि नेकपाको कर्णाली प्रदेश विवाद फेरि प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै फर्केको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - प्रधानमन्त्री केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विवाद समाधानबारे मंगलबार परस्पर विरोधी फरक–फरक प्रेस नोट जारी गरेपछि कर्णाली प्रदेशको विवाद प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै फर्किएको हो ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावपछि सुरु भएको कर्णाली प्रदेश सरकार विवाद मिलाउन दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले प्रदेश पार्टी नेतृत्वलाई २९ असोजमै काठमाडौं बोलाएका थिए । तर, त्यसबीच विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि मंगलबार दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच समाधानको विकल्पमा विवाद देखिएपछि विवाद बोकेर प्रदेश पार्टी नेतृत्व सुर्खेतमै फर्केको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले कर्णाली विवाद प्रदेश सरकार र प्रदेश पार्टी नेतृत्वले समाधान गर्ने समझदारी भएको प्रेस नोट जारी गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीसहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट प्रदेशका नेताहरू काठमाडौंबाट कर्णाली फर्किएका छन् । उता दुई अध्यक्षबीच चार बुँदे सहमति भएको दाबीसहित ओली पक्षले सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने मुद्दा उठाएको छ ।

विवाद साम्य पार्न पार्टीको मूल नेतृत्व असफल भएपछि मुख्यमन्त्री शाही पक्षले ७ असोजमा तोकेको कर्णाली प्रदेश नेकपा संसदीय दलको बैठक गर्ने पूर्वघोषणाअनुसार वरिष्ठ नेता नेपाल निकटसहित सरकारको पक्षमा रहेका सांसदहरूलाई बैठक आयोजना हुने सूचित गरेको छ । मंगलबार सहकार्यका लागि ओलीले गरेको प्रस्ताव नेता नेपालले अस्वीकार गरेका थिए ।

बुधबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालबीच प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्मासहितको उपस्थितिमा भएको छलफलले प्रदेशबाटै विवाद समाधान हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने समझदारी गरेपछि उनीहरू निकट प्रदेश नेतृत्वले संसदीय दल बैठकको तयारी अगाडि बढाएका हुन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव असफल बनाउन भएको समझदारी कार्यान्वयन गर्ने प्रचण्ड र नेपालको सहमति छ । ‘शुक्रबार ७ असोजमा ११ बजे संसदीय दलको बैठक संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाइएको छ,’ नेकपा संसदीय दलका सचेतक कुर्मराज शाहीले भने, ‘अब मुख्यमन्त्रीले दलको बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावलाई फेस गर्नुहुन्छ ।’

सचेतक शाहीले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने सातजना सांसदले दलका नेता तथा मुुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध पेस अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएको जानकारी दिए । ‘अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने समूह अहिले अल्पमतमा परेको छ,’ उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने मलगायतका सातजनाले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएका छौँ ।’

पछिल्लो विकसित घटनाक्रमअनुसार कर्णालीको राजनीति अगाडि बढे दलको बैठकबाट अविश्वासको प्रस्ताव असफल बनाएपछि पूर्व समझदारीअनुसार नेपाल पक्षलाई तीन मन्त्री दिने सहमति मुख्यमन्त्री शाहीले कार्यान्वयन गर्नेछन् ।

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रचण्डनिकट शाहीले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका सांसदसँग सहमति गरेका थिए । सहमतिअनुसार सचेतकमा कुर्मराज शाहीलाई नियुक्त गरिएको छ । नेपाल पक्षलाई थप तीन मन्त्री दिने तयारी शाहीको छ ।

तर, अविश्वास प्रस्तावको नेतृत्व गरेका नेता यामलाल कँडेलसहित प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेताहरू भने उनको तर्फबाट जारी भएको चारबुँदे सहमतिका पक्षमा उभिएका छन् ।

दुई अध्यक्षबीच अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने, प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहमाथिको कारबाही फिर्ता गर्ने, बाँकी विषयमा परामर्शका आधारमा थप अघि बढ्नेलगायत सहमति भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जारी प्रेस नोटअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको मत छ । शाही पक्षले बोलाएको संसदीय दलको बैठक पार्टी र दलको विधानविपरीत हुने उनीहरूको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट हटाएका गुलावजंग शाहले दलको प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले बोलाएको बैठकमा उपस्थित नहुने बताएका छन् । ‘हामी अवैधानिक प्रमुख सचेतकले बोलाएको बैठकमा उपस्थित हुँदैनौँ,’ उनले भने, ‘भोलि संसदीय दलको बैठक बोलाएकोबारे जानकारी नै छैन ।’

अध्यक्षद्वयबीच भएको सहमतिअनुसार अगाडि बढ्ने, त्यसको उल्लंघन कसैले गर्न नपाउने शाहले बताए । ‘अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने, प्रमुख सचेतक नहटाउने, नेपाली साबिककै सचेतक पदमा रहने, अन्य विषय समझदारीमा गर्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजकको नोट आएको छ,’ उनले भने, ‘अब त्यही आधारमा अगाडि बढ्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशनअनुसार २९ असोजमा कर्णाली प्रदेशका नेताहरू काठमाडौं आएका थिए । सामूहिक छलफलका लागि बोलाइए पनि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले उनीहरूसँग अलग–अलग छलफल गरेपछि कर्णाली प्रदेशका नेताहरू अन्योलमा परेका थिए । छलफलपछि दुवै अध्यक्षबाट एउटै निर्देशन वा आन्तरिक सर्कुलर जारी हुनुको सट्टा विवाद समाधानबारे अलग–अलग प्रेस नोट जारी भएपछि प्रदेशको नेतृत्व पनि पुनः विभाजित भएको हो ।

१ कात्तिकमा भएको पछिल्लो छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई अध्यक्षका तर्फबाट समस्या समाधानबारे सर्कुलर जारी हुने बताएका थिए । तर, अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेश नेतृत्वले नै विवाद समाधान गर्ने, केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै अडान राखेपछि ओलीको पछिल्लो प्रयास असफल भएको छ । प्रचण्डको अडानलाई वरिष्ठ नेता नेपाल समूहको समर्थन कायम रहेपछि कर्णाली विवादमा प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो प्रयास असफल हुने तहमा पुगेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरूले डेरा खोज्न थाले

कर्णाली प्रदेशको सरकारी क्वार्टरमा बस्दै आएका मन्त्रीहरूले डेरा खोज्न थालेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएपछि अहिलेको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले डेरा खोज्न थालेका हुन् । वर्तमान मुख्यमन्त्री नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीहरू परिवर्तन हुने निश्चित भएपछि सरकारी आवास छोड्नुपर्ने भएका कारण उनीहरूले निजी निवास खोज्न थालेका हुन् ।

बुधबार कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालबीच कर्णालीमा देखिएको विवाद स्थानीय पार्टी र सरकारले समाधान गर्ने गरी छाडिदिनुपर्नेमा एकमत देखिएपछि मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन हुने भएपछि मन्त्रीहरूले डेरा खोज्न थालेका हुन् ।

ओली पक्षका नेता यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएपछि नेपाल पक्ष र प्रचण्ड पक्षबीच भएको सहमतिका आधारमा मन्त्रीहरू आफू हट्ने निश्चित भएपछि मन्त्रीहरूले डेरा खोज्न थालेका हुन् ।

कर्णालीको अस्थिर राजनीतिका कारण अहिले सरकारमा रहेका सबै मन्त्रिमण्डल परिवर्तन हुने निश्चित जस्तै भएको एक मन्त्रीले बताए । ‘कर्णालीको अस्थिर राजनीति छ । जतिवेला पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब डेरा त खोज्नैपर्ने भयो ।’

नेपाल पक्ष र प्रचण्ड पक्षबीच यसअघि नै तीन मन्त्री र सचेतक दिने सहमत भइसकेको छ । नेपाल पक्षका सांसदहरूले त्यही सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसद अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिइसकेका छन् ।