कोरोना संक्रमित कर्मचारीले १४ दिन बिदा पाउने

काठमाडौं । सरकारले कोरोना संक्रमित निजामती कर्मचारीलाई १४ दिन बिदा दिने तयारी गरेको छ । संक्रमण भएपछि सामान्यतया १४ दिन आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने सरकारको नियमअनुसार बिदा दिन लागिएको हो ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - कर्मचारीमा संक्रमण हुने क्रम बढ्दै गएकाले उपचारको समयमा छुट्टै बिदाको माग हुन थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ ।

निजामती कर्मचारीले वर्षमा १२ दिन बिरामी बिदा पाउँछन् । तर, कोरोना संक्रमण भएको वेलालाई त्यो बिदाले नपुग्ने भएकाले छुट्टै बिदा दिने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कोरोना संक्रमित कर्मचारीलाई बिदा दिनेबारे गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल चलिरहेको छ,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले भने, ‘यससम्बन्धी प्रस्ताव हाम्रो मन्त्रालयले अघि बढाउने कि गृह मन्त्रालयले भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले यसबारे छलफल भएको र कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषय भएकाले संघीय मामिला मन्त्रालयले नै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजान उचित हुने राय दिइएको बताए ।

यसअघि लकडाउनको अवधिमा कर्मचारीलाई सार्वजनिक बिदाको सुविधा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । संक्रमित कर्मचारीको हकमा पनि त्यस्तै निर्णय गर्न लागिएको छ ।

मुख्य सचिवसहित एक हजारभन्दा धेरै कर्मचारी संक्रमित

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार एक हजारभन्दा धेरै निजामती कर्मचारी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका छन् । पूर्ण विवरण प्राप्त भइनसकेको, तर एक हजारभन्दा धेरैमा संक्रमण भइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

सेवा दिने कार्यालयका कर्मचारीहरू धेरै संक्रमित भएका छन् । सिंहदरबारका विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि संक्रमण हुने क्रम बढेको छ । मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी आफै संक्रमित भएकाले आइसोलेसनमा छन् ।

उपत्यकासहित सेवा दिने अधिकांश कार्यालयहरू फूलपातीदेखि नै बन्द भएकोमा कहिलेदेखि सेवा सुचारु गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालमा समेत बिहीबार संक्रमण देखिएको छ । उपत्यकाका धेरैजसो मालपोत, यातायात कार्यालय बन्द छन् । जिल्ला प्रशासन र वडा कार्यालयले पनि अत्यावश्यक मात्र सेवा दिएका छन् ।

सरकारले सबै निजामती कर्मचारीको कोरोना बिमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सम्बन्धित कार्यालयले नै बिमा गर्न परिपत्र भए पनि कतिपय कार्यालयमा आफ्ना कर्मचारीको बिमा नगरेको पाइएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।