गौतम बुद्ध विमानस्थलमा २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो, साढे दुई अर्ब लगानी

काठमाडौं । निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रोकिएको सौर्य प्लान्टको प्रक्रिया पुनः अगाडि बढेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच जग्गाको भाडामा कुरा नमिलेपछि विमानस्थलमा राख्ने भनिएको सोलार प्लान्ट रोकिएको थियो । प्राधिकरणले जग्गाको भाडाको विषयमा पुनः अध्ययन गर्ने प्रस्ताव राखेपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा एडिबीका आयोजना हेर्ने निर्देशक मनोज सिलवालले बताए ।

‘बीचमा रोकिएको प्रक्रिया पुनः अगाडि बढेको छ, प्राधिकरणले जग्गाको भाडाको विषयमा पुनः अध्ययन गर्ने भनेपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,’ उनले भने । विद्युत् प्राधिकरणलाई जग्गा चाहिएको र नागिरक उड्डयनसँग जग्गा रहेकाले विमानस्थल परिसरमा प्लान्ट राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको सिलवालले बताए ।

२५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिने प्लान्टका लागि २५ बिघा जग्गा चाहिएको छ । २ अर्ब ५० करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को समेत अनुदान रहनेछ । विमानस्थलको जग्गा भाडामा लिएर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले प्लान्ट राख्ने र त्यहाँबाट उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले खरिद गर्ने आयोजनाको मोडालिटी समेत तय गरिएको छ ।

त्यसरी आएको ऊर्जाबाट विमानस्थल सञ्चालन गर्न सकिने प्राधिकरणको प्रस्ताव छ । विमानस्थल २४सै घन्टा चलाउनुपर्ने भएकाले उत्पादन गरेको विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोडेर मात्रै विमानस्थलमा दिन लागिएको सिलवालले बताए ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पनि जग्गा दिन तयार नै रहेकाले अहिले दुई पक्षीय छलफल चलिरहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले बताए ।

आयोजनाका लागि जग्गा दिन तयार भए पनि सोलार प्लान्ट राख्ने–नराख्ने विद्युत् प्राधिकरणले नै निर्णय गर्ने अधिकारी बताउँछन् । प्राधिकरणले पहिलो ३० महिना १६ रुपैयाँ ६० पैसा प्रतियुनिटका दरले उत्पादकसँग लिनेछ ।

तर, दुई वर्षपछि भने ६ रुपैयाँ ६० पैसामा खरिद गर्नेछ । सोही दुई वर्षको भिजिएफ ग्याप फन्डिङको प्रतियुनिट १० रुपैयाँ रकम एडिबीले अनुदान दिने सिलवालले बताए । एडिबीले सन् २०२२ को जुनसम्म मात्र यो अनुदान सम्झौताको समयावधि तोके पनि कोभिड–१९ का कारण थप १ वर्ष दिएको छ ।

एडिबीले ऊर्जा उत्पादकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिने मूल्य र लागत मूल्यबीचमा हुने अन्तरमा अनुदान दिनेछ । यो ३० महिनासम्म मात्र उपलब्ध हुनेछ । विमानस्थलको भौतिक प्रगति ९३ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने जनाएको छ ।