सर्वोच्चको बोल्ड आदेशपछि सरकारको निर्णय : सरकारी अस्पतालमा कोभिड उपचार निःशुल्क

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावअनुरूप कोरोनाको परीक्षणसहित सम्पूर्ण उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको यो वर्षको चैत मसान्तसम्मको आधा तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय समेत भएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए ।

यसअघि सरकारले विपन्न, ज्येष्ठ नागरिकलगायत निश्चित वर्गको मात्रै निःशुल्क उपचार गर्ने बाँकीको नगर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध सरकारले दर्ता गरेको भ्याकेट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नैपर्ने दबाबमा परेको सरकारले कोरोना उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै, सरकारले मुलुकमा जतिसक्दो जाँडो खोप आयातको व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । खोप आयातको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न आवश्यक बजेटलगायत विषयलाई सहजीकरण गर्न सरकारले अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित एक कार्यदल समेत गठन गरेको छ । खोप आयातका लागि आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । ‘खोप आयातसम्बन्धी सम्पूर्ण काम त्यो कमिटिले गर्नेछ,’ एक मन्त्रीले नयाँ पत्रिकालाई बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले बंगलादेशसँग ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गरेर ल्याउने निर्णय गरेको छ । चार महिनादेखि बंगलादेशबाट पैँचोमा मल ल्याएर किसानलाई उपलब्ध गराउने सरकारी प्रयास असफल भएपछि अन्ततः किन्ने निर्णय भएको हो ।

‘बंगलादेशसँग सकेसम्म सस्तोमा मल खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ,’ कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले जानकारी दिए । सरकारले बंगलादेशसँग जिटुजी मोडलमा मल खरिद गरेर ल्याउन लागेको हो ।