उधारा उखु किसान : बक्यौता अझै १ अर्ब २० करोड

काठमाडौं। उखु किसानले आन्दोलन गरे पनि अझै १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन् । चिनी मिलले विभिन्न बहाना झिकेर पछिल्लो ६ वर्षदेखिको बक्यौता रकममा झुलाएको झुलायै गरेका हुन् ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - सरकारले गत वर्ष पुसमा बक्यौता उपलब्ध गराउन पहल गरिदिने भनेर किसानसँग सहमति गरेको थियो । तर, एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि किसानले ८ चिनी उद्योगबाट भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । उखु किसानले संघीय राजधानी काठमाडौंमा आएर पुस १ गतेदेखि अढाई साता लामो आन्दोलन गरेका थिए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पुस १८ गते सम्पूर्ण बक्यौता उपलब्ध गराइदिने भनेर उखु किसान संघर्ष समितिसँग लिखित सहमति गरेको थियो ।

‘तर, वर्ष दिन बित्न लाग्दा पनि सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी भएन’, संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले भने, ‘घरव्यवहार छाडेर कठ्यांग्रिने जाडोमा राजधानीमा आन्दोलन गर्न सरकार र उद्योगले बाध्य बनाए। पुरानो रकम भुक्तानी नहुँदा हाम्रो घरपरिवार नै बिग्रियो । यसको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने होला ।’

संघर्ष समितिले पुरानो बक्यौता प्राप्त गर्न मंसिरमा पुनः राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी सरकारलाई दिएको छ । समितिको टोलीले आइतबार सिंहदरबारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । उनीहरूले तत्कालै पुरानो बक्यौता भुक्तानी नभए मंसिरदेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

छठ पर्वअघि किसानको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नभए छठपछि मंसिर २७ गतेदेखि राजधानीको माइतीघर मण्डलामा हजारौं संख्यामा उपस्थित भएर सिंहदरबार घेराउ गरिने समितिले जनाएको छ । समितिले चैत ४ गतेदेखि राजधानीमा आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । ‘तर सरकारले कोभिड १९ को कारण देखाउँदै हाम्रो आन्दोलन तत्कालीन समयमा स्थगन गरायो’, रायले भने, ‘तापनि, बक्यौता पाउन सकिएन ।’

समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले उखु बिक्री गरेको रकम किसानले प्राप्त गर्न नसक्दा कतिपयको घरमा बिहे, छोराछोरीको उच्च शिक्षा, घर निर्माणजस्ता अत्यावश्यक काम पनि रोकिएको जानकारी दिए । मिश्रका अनुसार ८ चिनी मिलबाट झन्डै १ अर्ब २० करोड भुक्तानी पाउन बाँकी छ । मन्त्रालयले भने ६ चिनी मिलबाट ६५ करोड हाराहारीमा मात्रै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ ।

मिश्रका अनुसार सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलले २५ करोड, महालक्ष्मीले ६ करोड र बागमती खाँडसारीले ५ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ । यस्तै रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले ४० करोड, नवलपरासीको लुम्बिनीले २९ करोड र इन्दिराले ११ करोड, महोत्तरीको एभरेष्टले २ करोड र सुनसरीको इस्टर्न सुगर मिलले १ करोड ७५ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

रायका अनुसार किसानले रगत पसिना केही नभनी उत्पादन गरेको उखु चिनी मिलले उधारोमा लिएर हालसम्म भुक्तानी गरेका छैनन् । यसले गर्दा उखु उत्पादन गर्न बैंक र साहु महाजनबाट चर्को ब्याजमा लिएको ऋणका कारण किसानको अवस्था घर न घाटको बनेको छ । त्यसमा पनि पछिल्लो पटकको कोभिड १९ को महामारीका कारण आर्थिक अवस्था दयनीय बनेपछि साहु महाजन र बैंकको ब्याजका साथै मुलधन समेत तिर्न नसकिएको बाध्यता रायले सुनाए ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले चिनी मिलबाट पाउनुपर्ने बक्यौताको यकिन तथ्यांक किसानले उपलब्ध नगराएको जानकारी दिइन् । ‘किसानले बक्यौताको तथ्यांक उपलब्ध नगराउँदा उनीहरूले वास्तवमा कति पाउनुपर्ने हो, त्यो यकिन भन्न सकिँदैन,’ सहप्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘उद्योगबाट हामीले लिएको तथ्यांकअनुसार करिब ६६ करोड पाउनुपर्ने देखिएको छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार बागमती, इन्दुशंकर, एभरेष्ट, महालक्ष्मी, इस्टर्न, रिलायन्स, लुम्बिनी, महाकाली, इन्दिरा, अन्नपूर्ण, हिमालय, श्रीराम, भागेश्वरी र बाबा बैजनाथमध्ये हाल श्रीराम, लुम्बिनी, इन्दिरा र अन्नपूर्ण बन्द भएका छन् । यसमध्ये श्रीरामले कर्मचारीसहित किसानलाई ३५ करोड, लुम्बिनीले ८ करोड ४१ लाख ४१ हजार, इन्दिराले ४ करोड ७० लाख १३ हजार, अन्नपूर्णले १७ करोड, बागमती खाँडसारीले ३४ लाख र महालक्ष्मीले २० लाख भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको सहप्रवक्ता केसीले बताइन् ।

‘यसमध्ये बागमती खाँडसारी र महालक्ष्मीले किसानको बैंकको खाता नभेटिएकाले भुक्तानी गर्न नसकेको जानकारी दिएका छन्’, उनले भनिन्, ‘सरकारले सकेसम्म चाँडै खाता खोजेर वा नयाँ खोलेर तत्काल भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ ।’

यसबाहेक अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या श्रीराम सुगर मिलको भेटिएको छ । श्रीराम सुगर मिल लामो समयदेखि बन्द भएकाले किसानलाई भुक्तानी गर्न उक्त उद्योगको नाममा रहेको जग्गा बिक्रीका लागि आवश्यक कानुनी बन्देज फुकुवा गरिदिन भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको उनले बताइन्। ‘अन्यको उद्योगको हकमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्दै छौँ’, उनले भनिन् ।

तत्कालीन उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवले भुक्तानी उपलब्ध नगराउने केही उद्योगका सञ्चालकलाई गृह मन्त्रालयको सहकार्यमा थुनाउनेसम्मका काम गरेका थिए । तर, भुक्तानी उपलब्ध गराउने सहमति गरेर पनि त्यस्ता उद्योगीले किसानलाई बक्यौता दिएका छैनन् ।

चिनी उद्योग संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालका अनुसार लागत खर्च अत्यधिक र सस्तो आयातित मूल्यका कारण स्वदेशी चिनी उद्योग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर धराशयी बनेको छ । जसकारण अधिकांश किसानले चिनी उद्योगबाट भुक्तानी पाउन वञ्चित भएका हुन् । ‘किसानको बाँकी भुक्तानी उपलब्ध गराउन सरकारले उद्योगको नाममा रहेको जग्गा बिक्री गर्न बाटो फुकुवा गरिदिए उद्योगीलाई केही सहज हुनेथ्यो’, अग्रवालले भने ।

संघका महासचिव राजेश केडियाले उद्योग धराशयी भएका कारण किसानले समयमै भुक्तानी पाउन नसकेको बता ए। चिनी उद्योग आन्तरिक र बाह्य नीतिका कारण धराशयी हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सही समयमा सही नीति सरकार र उद्योगीको कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा उद्योगहरू विस्तारै बन्द हुन लागेका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य कम भएर धेरै चिनी आयात हुनु र त्यही वेला स्वदेशी उद्योगमा लागत खर्च बढी भएको चिनी उत्पादन हुँदा बिक्री हुन नसक्दा किसानलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको केडियाको दाबी छ । ‘चिनी बिक्री नहुँदा उद्योगीले किसानलाई पनि भुक्तानी गर्न सक्दैनन् र विस्तारै उद्योग पनि घाटामा गएर बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ केडियाले भने ।