प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीलाई १२ संगीन आरोप

पार्टी र देशका लागि ‘योगदान’ गर्न आग्रह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव सत्तारुढ नेकपा सचिवालयमा औपचारिक रूपमै प्रस्तुत भएको छ । बहुमत सदस्यको समर्थनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार सचिवालय बैठकमा पेस गरेको प्रस्तावमा सरकार र पार्टी सञ्चालनमा ओलीले पार्टी र देशका लागि ‘योगदान’ गर्न आग्रह गरिएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - ‘देश निर्माणका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न आवश्यक छ,’ प्रचण्डको प्रस्तावमा छ, ‘म आशा गर्दछु कि ओलीले प्रमुख रूपमा गम्भीर आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना गर्दै पार्टी एकता, संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा एवं देशको निर्माणमा आवश्यक त्यागसहित पहल लिई समुचित योगदान गर्नु हुनेछ ।’

सचिवालयका एक सदस्यले प्रस्तावमा ‘योगदान’ शब्द प्रयोग भए पनि सरकार र पार्टी सञ्चालनमा ओली असफल भएको निष्कर्षसहित राजीनामा दिनुपर्ने माग राखिएको बताए । प्रचण्डको प्रतिवेदनले पार्टीको कोर्स करेक्सन वा विभाजन दुवैतर्फ अगाडि बढ्न बाटो खोलेको र यसमा ओलीको भूमिका जिम्मेवार हुने ती नेताले बताए ।

वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको परामर्शमा प्रचण्डले तयार पारेको प्रस्तावमा सचिवालयका अर्का सदस्य रामबहादुर थापाको पनि समर्थन रहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको दाबी छ ।

असारमै पार्टीभित्र तीव्र मतभेद हुँदा प्रचण्ड–नेपाल समूहले राजनीतिक प्रस्ताव बनाएको थियो । त्यसवेला स्थायी कमिटीमा पेस नभएको प्रतिवेदनलाई पछिल्ला घटनाक्रम समेत राखेर परिमार्जन गरी अहिले सचिवालयमा लगिएको एक नेताले बताए ।

स्थायी कमिटीका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा जान नसकेको बरु दिन बित्दै जाँदा र घटनाक्रम अगाडि बढ्दै जाँदा अविश्वास र अन्तरविरोध पनि बढ्दै गएकोमा प्रचण्डले नेकपाको भविष्यलाई लिएर आकलन गरेका छन्, ‘यो स्थितिले पार्टी र जनसमुदायमा झन् पछि झन् अन्योल र निराशा बढाइरहेको छ । कोभिड– १९ महामारीबाट आक्रान्त जनसमुदायमा सरकारका असन्तुलित नीति र व्यवहारप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ । यही स्थिति कायम रहिरहने हो र तत्काल निर्वाचन हुने हो भने पार्टीले निकै ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ ।’

यसअघि गत असारमा स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका वेला प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेको थियो । तर, ७९औँ दिनमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गरेपछि राजीनामाको विषय सेलाएको थियो ।

स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनमा ओली गम्भीर नभएको बरु आफैले पार्टी विभाजनको रूपरेखा कोरेको आरोप लगाउँदै प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको राजीनामा माग गरेको हो । पार्टीभित्र राजीनामा माग्ने तयारी भएको छनक पाएका ओलीले केही दिनयता आफूले राजीनामा नदिने दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।

अब तिहारपछि ३ मंसिरमा बस्ने बैठकमा सचिवालयका पाँच सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखेको पत्र, ओलीले त्यसको जवाफमा लेखेको पत्र, त्यसमाथि फेरि प्रचण्डले लेखेको अर्को पत्र र प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ ।

ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको आरोप

प्रचण्डको प्रस्तावमा ओलीले स्वच्छ सरकार र सुशासनको कार्यदिशाविपरीत सरकार चलाएको, देश र जनताको आवश्यकता र आकांक्षाप्रति संवेदनशील हुनुको साटो व्यक्तिवाद र व्यक्तिपूजातर्फ प्रवृत्त रहेको, तत्काल नगरिनहुने काममा लाग्नुभन्दा कार्यान्वयन नहुने कुरा गरेर सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्नेतर्फ बढी रुचि राखेको आरोप छ ।

‘भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिसनखोरी नियन्त्रण र समाप्त गर्नेतर्फ कुनै सार्थक पाइला चालिएन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकारबाट जनताले सुशासनको आशा गरेका थिए । तर, यस अवधिमा भ्रष्टाचारका अनेकौँ प्रकरण भए,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यस्ता प्रकरणहरूमा अख्तियारप्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भए–नभएको निक्र्यौल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरू निर्दोष रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुभयो । आरोपितमाथि छानबिन समेत नहुने स्थिति सिर्जना गरियो ।’

यसैगरी प्रस्तावमा वाइडबडी विमान खरिद, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यती होल्डिङसँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहसँगको साँठगाँठ र अनियमितताबारे ओलीमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

त्यस्तै, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अतिगोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युत्बाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितताजस्ता प्रकरण सार्वजनिक भएकोमा पनि प्रचण्डले आपत्ति जनाएका छन् । ‘यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो,’ प्रतिवेदनको ठहर छ ।

प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर उक्त लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्न प्रेरित गर्न नसकेको आरोप छ । ‘जनतालाई राष्ट्रिय हितमा गोलबन्द हुन प्रेरित गर्ने र शक्तिशाली बनाउने गरी सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेन । प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा पार्टीको अपनत्व रहने कुनै प्रयत्न गर्नु भएन,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।

यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार सञ्चालनमा अनुत्तरदायी व्यवहार रहेको आरोप छ । ‘पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले हामी नेपाली कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वदायी संघर्षबाट प्राप्त भएको ऐतिहासिक परिवर्तनको सारतत्व एवं मर्मलाई आत्मसात् गर्न सफल भएको देखिँदैन,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘ओलीको व्यवहारबाट उल्टै स्वयंले यसपल्ट परम्परागत संसदीय गणतन्त्रमा खसाल्नुभएको स्पष्ट हुन्छ ।’ सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीको व्यवहार त्यसको समेत अभिव्यक्ति हो । यी दृष्टिकोणबाट अहिलेको परिवर्तनको रक्षा गर्न सम्भव हुँदैन, समाजवादको दिशामा जाने कुरा त कल्पना नै गर्न सकिन्न ।’

सरकारको सञ्चालन पार्टीको सल्लाह र निर्देशनमा नभई व्यक्तिगत इच्छा र आकांक्षाअनुसार गरेको, आलोचकहरूमाथि खनिने प्रवृत्तिले गल्ती–कमीहरूलाई सच्याएर समयसापेक्ष पाइला चाल्ने मार्ग अवरुद्ध पारेको तथा सरकारको काम प्रभावकारी तुल्याउन सरकारको कामको समीक्षा गर्न अनेकपटक प्रस्ताव गरिए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई निरन्तर टार्दै आएको आरोप प्रस्तावमा छ ।

प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसीका सम्बन्धमा पार्टीलाई पूर्ण रूपमा गुमराहमा राखेको आरोप छ । ‘एमसिसीसँगको सम्झौताबारे केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने चासो देखाइएन । पार्टीको कुनै निकायमा जानकारी नगरी बजेट वक्तव्यमा र १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा एमसिसीअन्तर्गतको आयोजनालाई समावेश गरियो । यस्तो कार्य नेपालको राष्ट्रिय हित र सुरक्षाप्रति गैरजिम्मेवार हुने प्रवृत्तिको द्योतक हो,’ प्रतिवेदनमा छ ।

प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीले संघीयताको मर्म भुलेर एकात्मक केन्द्रीकृत मान्यताअनुसार नै शासन चलाउन जोड गरेको आरोप छ । ‘ओलीले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउन पहल गर्नुको साटो सकेसम्म प्रदेशहरूको अधिकार कटौती गरी एकात्मक केन्द्रीकृत मान्यताअनुसार नै शासन चलाउन जोड गरिरहनुभयो ।

प्रदेशसँग सम्बन्धित विधेयक बनाउँदा होस् वा कर्मचारी र आर्थिक विन्यास गर्दा होस् उहाँको त्यो संघीयताविरोधी विचार प्रकट भइरहेका छन्,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘हालै कर्णाली प्रदेशका पार्टी पदाधिकारीहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रदेशलाई संघीय सरकारको प्रशासनिक इकाइ मात्र रहेको तथा सबै प्रदेश र देशकै दलको नेता आफू मात्र भएको व्याख्या गरेर उहाँले आफूलाई संघीयता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको तथ्य प्रमाणित गरिरहनुभएको छ । यसरी पार्टी एकता र संविधानका आधारभूत वैचारिक राजनीतिक पक्षमाथि कमरेड केपी ओलीबाट निरन्तर प्रहार भएकै कारण आज पार्टी र सरकारमा गम्भीर संकट उत्पन्न भइरहेको छ ।’

‘रअ’ प्रमुखसँग भेट गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याएको आरोप छ । ‘नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक कूटनीतिक मूल्य–मान्यता र प्रधानमन्त्रीको प्रोटोकलविपरीत भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’का प्रमुखसँग समकक्षीका रूपमा वार्ता गर्दै प्रेस नोट जारी गरेर नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याउने कार्य गरियो । यससम्बन्धी कमरेड ओलीको अपारदर्शी, अमर्यादित व्यवहारले उहाँको राष्ट्रवाद नक्कली भएको सन्देश जनतामा गएको छ । यसले पार्टी र सरकारलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ,’ प्रस्तावमा छ ।

ओलीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद् भंग गर्ने, संकटकाल लागू गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई निहित उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गर्नेसम्मको कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गरेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विमति राख्नेसँग प्रतिशोध साँध्न दुरुपयोग गर्न खोजेको गम्भीर आरोप पनि प्रचण्डको प्रस्तावमा छ ।

…

ओली गुटवादी र फुटवादी दिशातिर
प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुटको बिउ रोपिरहेको पनि आरोप छ । ‘यसबीचमा पार्टी एकताका बाँकी काम पूरा गर्नेतिर होइन, देशभरि नै फाउन्डेसनका नाममा गुट चलाउने र भोटर लिस्टका आधारमा प्रत्येक जिल्लामा हजारौँका संख्यामा सदस्यता वितरण गर्ने तथा पार्टी फुटको आधार तयार पार्ने काममा सक्रियता देखाइएको छ ।

अहिले त उहाँ आफै फुटका पक्षमा खुला वकालत गर्न थाल्नु भएको छ । स्थायी कमिटीको बैठकपछिका कमरेड ओलीका उपरोक्त व्यवहारहरूले व्यक्तिवादी अहंकार र गुटबन्दी क्रियाकलाप सच्याएर पार्टी एकता र सहमतिको बाटोतिर होइन, गुटवादी र फुटवादी दिशातिर नै अगाडि बढिरहेको तथ्यलाई स्पष्ट गर्दछ,’ प्रस्तावमा छ ।

ओलीले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनयन गर्ने सचिवालयको निर्णयकोे ठाडै उल्लंघन गरेको, पार्टीमा कार्यविभाजन गर्नेदेखि लिएर राजकीय जिम्मेवारी प्रदान गर्ने कार्यमा संकीर्ण गुटबन्दीको अभ्यास गरेको प्रचण्डको आरोप छ । ‘उहाँ फुटाउ र शासन गर भन्ने मान्यतामा हिँड्न थाल्नुभयो । आफू अप्ठ्यारोमा पर्दा आफ्ना समकक्षी नेताहरूलाई विभिन्न लोभ, प्रलोभन देखाउने र सहमत नभएमा डर, धाक, धम्की र चरित्र हत्या जस्ता घृणित हतियार प्रयोग गर्न उहाँ हिच्किचाउनु भएन,’ प्रस्तावमा छ ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको व्यक्तिवादी, गुटवादी र एकाधिकारवादी सोच र कार्यशैलीले समस्या निम्त्याएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् । ‘उपरोक्त स्थितिका लागि पार्टी र सरकार दुवैको मुख्य नेतृत्वमा रहेका कमरेड केपी शर्मा ओलीका व्यक्तिवादी, गुटवादी तथा एकाधिकारवादी सोच र कार्यशैली प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेका छन् ।

वैचारिक–राजनीतिक प्रश्नदेखि पार्टी र संगठनात्मक विधि, पद्धति र आचरणका सम्बन्धमा पार्टी एकताका वेलामा गरिएका प्रबन्ध र निर्णयको निरन्तर अतिक्रमणद्वारा कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफू चरम व्यक्तिवादी, गुटवादी साबित गर्नुभएको छ । उहाँमा विद्यमान यो प्रवृत्तिको व्यापक चिरफार पार्टी, आन्दोलन र देशकै निमित्त आवश्यक हुन गएको छ । यो कुनै व्यक्तिगत आग्रह–पूर्वाग्रहको कुरा होइन, अपितु पार्टी निर्माण र देश निर्माणको अनिवार्य सर्त हो,’ प्रचण्डको प्रस्ताव छ ।

प्रदेश सरकार पुनर्गठन तथा थपघट सहमतिबाट गर्ने निर्णयविरुद्ध कर्णाली प्रदेशमा दल नेताका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने कार्यमा परोक्ष प्रोत्साहन गरेर वा त्यसलाई रोक्ने काममा अरुचि देखाएर ओलीले गुटबन्दी र अराजकतालाई नै प्रोत्साहन दिएको आरोप प्रस्तावमा छ । प्रचण्डले भनेका छन्, ‘उपरोक्त तथ्यहरूले स्पष्ट गर्दछन् कि कमरेड केपी ओलीले पार्टी एकताको वैचारिक–राजनीतिक आधार र भावनालाई आत्मसात् नगरेको मात्र होइन, बरु त्यसका विरुद्ध आफ्ना क्रियाकलापहरू बढाइरहनुभएको छ ।’

प्रचण्डले आफ्नो प्रस्तावमा ‘ओलीले आफू १ नम्बर र कार्यकारी अध्यक्षसमेत रहेको घोषणा गरेर स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयको अवज्ञा मात्र गर्नुभएन, त्यसपछि लगातार प्रचण्डविरुद्ध ब्याकबाइटिङ र गुटबन्दीको अभियान नै चलाउनुभयोे’ भनेका छन् ।

‘बहुमतको निर्णय म मान्दिनँ, मेरो निर्णय बहुमतले मान्नुपर्दछ भन्ने मान्यता’ नै ओलीको संगठनात्मक मान्यता भएको टिप्पणी प्रस्तावमा छ । ‘राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन अभ्यासको अघि र पछिका गतिविधि तथा स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेकै समयमा स्वेच्छाचारी किसिमले संसद्को अधिवेशन समाप्त गर्ने, निर्वाचन आयोगमा नेकपा (एमाले)को नाममा अर्को दल दर्ता गर्न लगाउने र विपक्षीहरूसँग साँठगाँठ गर्नेसम्मका क्रियाकलाप देखियो,’ ओलीमाथि आरोप छ ।

देशले कोरानाको विपत्ति सामना गर्नु परिरहेको र राजनीतिकर्मीले समेत निष्क्रिय रहनुपरेको मौका छोपी कानुन र राजनीतिक मर्यादाविपरीत पूर्वप्रहरी प्रमुख र आफ्नै पार्टीका सांसदलाई काठमाडौंबाट महोत्तरी पठाएर अर्को पार्टीका सांसदलाई रातारात झिकाउनेजस्तो कार्यले नेकपा मात्र होइन देशकै शिर निहुरिएको प्रचण्डको ठहर छ ।

१. ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली भएको सन्देश जनतामा गएको छ
राष्ट्रिय स्वाभिमान र प्रधानमन्त्रीको प्रोटोकल विपरीत कमरेड ओलीको अपारदर्शी अमर्यादित व्यवहारले ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली भएको सन्देश जनतामा गएको छ । पार्टी र सरकारलाई ठूलो क्षति पुगेको छ ।

२. महामारीबाट आक्रान्त जनतामा झनझन् निराशा
जनसमुदायमा सरकारका असन्तुलित नीति र व्यवहारप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ । यही स्थिति कायम रहिरहने र तत्काल निर्वाचन हुने हो भने पार्टीले निकै ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ ।

३. यती होल्डिङ्सदेखि ओम्नी समूहसम्म साँठगाँठको आरोप
वाइडबडी खरिद, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यती होल्डिङ्ससँगको शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, ओम्नी समूहको साँठगाँठमा अनियमितता भयो ।

४. बजेटअघि राजस्वको दररेटसम्बन्धी सूचना चुहाएर अनियमितता
राजस्वका दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युत्बाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितता भयो । यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर ओलीले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्नुभयो ।

५. न्यायपालिकाका प्रमुखलाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास
कमरेड ओलीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाएर संसद् भंग गर्ने, संकटकाल लागू गर्ने विषयमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गर्नुभयो ।

६. विमति राख्ने नेतालाई प्रतिशोध साँध्न राज्यशक्तिको दुरुपयोग
पार्टीमा विमति राख्ने नेताहरूसँग प्रतिशोध साँध्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दुरुपयोग गर्न खोजियो । द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई निहीत उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न खोजियो ।

७. भ्रष्टाचारका अनेक प्रकरण, तर प्रधानमन्त्रीबाटै निर्दोष घोषणा
अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गरी निक्र्यौल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरू निर्दोष रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले गर्नुभयो । आरोपित माथि छानबिनसमेत नहुने स्थिति सिर्जना गरियो ।

८. एमसिसीबारे प्रतिवेदनमा छलफल नगरी बजेटमा समावेश
केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा छलफल नगरी बजेट वक्तव्यमा र १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा एमसीसी अन्र्तगतको आयोजनालाई समावेश गरियो ।

९. ओलीको नेतृत्वमा परिवर्तनको रक्षा हुन सक्दैन
ओलीको व्यवहारबाट स्वयम्ले परम्परागत संसदीय गणतन्त्रमा खसाल्नुभएको स्पष्ट हुन्छ । उहाँको दृष्टिकोणबाट परिवर्तनको रक्षा सम्भव हुँदैन, समाजवादको दिशामा जाने त कल्पना नै गर्न सकिन्न ।

१०. समकक्षी नेतालाई कहिले प्रलोभन, कहिले धम्की
अप्ठ्यारोमा पर्दा आफ्ना समकक्षी नेताहरूलाई विभिन्न लोभ, प्रलोभन देखाउने र सहमत नभएमा डर, धाक, धम्की र चरित्र हत्या जस्ता घृणित हतियार प्रयोग गर्न पनि हिच्किचाउनु भएन ।

११. ओलीको व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको चिरफार देशकै निमित्त आवश्यक
ओलीले आफूलाई चरम व्यक्तिवादी, गुटवादी सावित गर्नुभएको छ । उहाँमा विद्यमान यो प्रवृत्तिको व्यापक चिरफार पार्टी, आन्दोलन र देशकै निमित्त आवश्यक हुन गएको छ ।

१२. आत्मालोचनासहित ओलीबाट योगदान आवश्यक
गम्भीर आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना गर्दै पार्टी एकता, संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा एवं देश निर्माणमा आवश्यक त्यागसहित समुचित योगदान गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ ।