प्रहरी अधिकारीविरुद्ध चार महिनामै ३१२ उजुरी

काठमाडौं । प्रहरी अधिकारीविरुद्धका उजुरी बढ्दै गएका छन् । पछिल्लो चार महिनामा मात्र प्रहरीविरुद्ध तीन सय १२ वटा उजुरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको उजुरी छानबिन एकाइमा परेका छन् । तीमध्ये ४६ वटा उजुरीमा कारबाही भइसकेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - गत आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा चार सय ७४ उजुरी परेकामा एक सय २६ जनामाथि कारबाही भएको थियो । यस्तै, आव ०७५–७६ मा पाँच सय ६६ वटा उजुरी परेका थिए । तीमध्ये ९२ जनाउपर कारबाही भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

दुई एसपीविरुद्ध कारबाही सिफारिस
ट्राफिक कार्यालयमा अनियमितता गरेको आरोपमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले दुई उपरीक्षक (एसपी)माथि कारबाही अगाडि बढाएको छ । एसपीद्वय विमल बस्नेत र रामेश्वर यादवमाथि छानबिन सकेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, कर्णालीमा हुँदा उनीहरूले अनियमितता गरेका हुन् । मातहतकै प्रहरी कार्यालयहरूबाट मासिक रकम उठाएको पुष्टि भएपछि कारबाही गर्न लागिएको उच्च प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

एसपी यादव चार महिनाअघिसम्म प्रदेश ट्राफिक कार्यालय, सुर्खेतमा थिए । उनीभन्दा अगाडि एसपी बस्नेत त्यहाँ कार्यालय प्रमुख थिए । प्रदेशका सबैजसो ट्राफिक कार्यालयबाट उनीहरूले पैसा उठाउने गरेको प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयअन्तर्गतको उजुरी छानबिन शाखाले पुष्टि गरेको हो । स्रोतका अनुसार उनीहरूलाई मासिक रकम बुझाउने प्रहरीहरूले नै त्यसको पुष्टि गरिदिएका छन् ।

दुवै एसपीसँग बयान लिएर उजुरी छानबिन शाखाले कारबाहीका लागि कानुन शाखामा प्रतिवेदन बुझाएको छ । ‘तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ,’ छानबिनमा आबद्ध एक प्रहरी अधिकृत भने, ‘प्रहरीलाई धक्काएर पैसा बुझाउन लगाउने गरेको पुष्टि भएको छ ।’

सडकका पोस्टहरूमा समेत मासिक पैसा बुझाउने सर्तमा उनीहरूले ट्राफिक खटाउने गरेको छानबिनमा देखिएको छ । कारबाही सिफारिस भएका दुवै एसपी खराब ‘ट्रयाक रेकर्ड’भएका अधिकृत हुन् । एसपी यादवमाथि पटक–पटक विभागीय कारबाही भएको छ । दुई वर्षअघि सिन्धुली प्रहरी प्रमुख छँदा पनि उनी घुसकाण्डमा परेका थिए ।

राजमार्गमा पैसा उठाउन झोला नै दिएर प्रहरी खटाउने गरेको पुष्टि भए पनि त्यतिवेला सामान्य कारबाही गरेर उनलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो । इन्स्पेक्टर हुँदा रुपन्देहीमा लागुऔषध कारोबारीसँग पैसा लिएको पुष्टि भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । तर, त्यतिवेला पनि सामान्य कारबाही गरेर जागिरमा फर्काइएको थियो ।

एसपी बस्नेत पनि विगतमा पटक–पटक छानबिनमा परेका थिए । यसअघि गोरखामा छँदा केही महिनामै उनलाई हटाइएको थियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका बस्नेत हरेक पोस्टिङमा विवादमा पर्दै आएका छन् ।

प्रहरी पेट्रोल पम्पको ०७१ देखिको हिसाब खोजिँदै
प्रहरी कल्याण कोषअन्तर्गत सञ्चालित प्रहरी पेट्रोल पम्पमा ०७१ देखिको हिसाब खोजी गरिँदै छ । पम्पमा हिनामिना भएको संकेत पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीले आन्तरिक छानबिन गरिरहेका छन् ।

अनियमितताका योजनाकार असइ दिलीप कार्कीलाई प्रहरीले गत ३० साउनमा पक्राउ गरी अख्तियारमा बुझाएको थियो । हाल उनलाई धरौटीमा छाडेर पछिल्लो पाँच वर्षको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ ।

प्रहरीले एसपी सुदर्शन कोइरालाको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर हिसाब रुजु गरिरहेको छ । प्रारम्भिक छानबिनमा असइ कार्कीले एक करोड आठ लाख ९९ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको खुलेको थियो । विस्तृत छानबिनमा थप अनियमितता भेटिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

प्रहरी पेट्रोल पम्पमा कारोबार गर्ने ठूला कम्पनीहरूले भुक्तानी दिएको रकम आफै प्रयोग गरेर कार्कीले हिनामिना गरेका हुन् । त्यो रकम उनले आफ्नो घर बनाउनसमेत खर्च गरेको खुलेको छ । असोज ०७५ देखि असोज ०७६ सम्ममा कार्कीले एक करोड आठ लाख ९९ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेका हुन् ।