अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा महासंघको जोड

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेट गरेका छन् । भेटका क्रममा पदाधिकारीले सरकारसँग मिलेर अर्थतन्त्र उकास्न लाग्ने बताएका थिए ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अबको समय मुलुकको उद्योग व्यवसायसहित समग्र अर्थतन्त्रको पुनरूत्थानका विषयमा निकै धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले महासंघले सोही अनुसार तयारी गरेर अघि बढ्ने बताए ।

अर्थतन्त्रको पुनरूत्थानका लागि महासंघले विज्ञ समेतको सहयोगमा अनुसन्धान गर्ने गोल्छाले बताए । कोभिड संकटमा महासंघले दिएका कतिपय सुझाव बजेट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन भएको तर स्थानीय तहमा साना उद्यमी व्यवसायीले मौद्रिक नीतिमार्फत दिइएका सुविधा कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य बैंकहरूले आनाकानी गरिरहेको उद्योगीहरुको गुनासो छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत दिइएका सुविधा अक्षरश लागू गर्न उनले ध्यानाकर्षण गराए। समग्रमा साना उद्यमी व्यवसायी लक्षित विशेष स्टिमुलस प्याकेजकै खाँचो रहेको उनको भनाइ छ । ‘त्यस्ता स्टिमुलस प्याकेजले विशेष गरी साना र कमजोर उद्यमी व्यवसायीलाई पुनरूत्थान गर्न सहयोग गरोस्’,उनले भने ।

महासंघले “भिजन डकुमेन्ट” तयार गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको पनि उनले बताए । महासंघले तयार गर्ने उक्त डकुमेन्ट विभिन्न देशका सफल अनुभव र मोडलका आधारमा तयार गरिने बताए । डकुमेन्ट तयारीपछि सरकारबाट स्वीकृत गराई सहकार्यमा अर्थतन्त्र अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।

तत्कालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन लक्ष्य तय गरी आर्थिक विमासमा लाग्ने अध्यक्ष गोल्छाको भनाई छ । अध्यक्ष गोल्छाले राजस्व बोर्डलाई निजी क्षेत्रको समेत सल्लाह सुझावमा पूर्णता दिन आग्रह गरे ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले निर्यातलाई अझ बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । रेमिट्यान्सलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई सरकारको साझेदारीको रुपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कोभिडको असरका कारण साना र मझौला उद्योग व्यवसायहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन पनि उनले बताए ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक रहेको बताए । निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही तुल्याउने र मनोबल गिराएर उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धि जस्ता सपना सार्थक तुल्याउन नसक्ने स्पष्ट पारे । बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत संवोधन गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।