अक्करमा ओली : न बहुमतको निर्णय मान्ने मनोविज्ञान, न नमान्ने सुविधा

काठमाडौं । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली अनुपस्थित भएपछि नेकपा सचिवालयले तीन दिनको विश्राम लिएको छ । स्थायी कमिटीमा जानुअघि निर्णायक बैठकमा ओलीलाई पनि सहभागी गराउने प्रयासस्वरूप धैर्य गरिएको प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरूको भनाइ छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - सचिवालयको बुधबारको बैठकमा ओली पक्षका मानिने महासचिव विष्णु पौडेल र ईश्वर पोखरेल पनि सहभागी थिए । तर, प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमै भएको बैठकमा ओली उपस्थित भएनन् । अब तीन दिनपछि बस्ने बैठकमा पनि उनी उपस्थित हुने–नहुने निश्चित छैन ।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ओलीसँगै सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएका कारण उनकै उपस्थितिमा छलफल गर्नका लागि २० मंसिरमा सचिवालय र २१ मंसिरमा स्थायी कमिटी बैठक गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले ओली सहभागी नभए पनि निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश बुधबारको बैठकमार्फत दिइएको बताए ।

‘केपी ओलीले प्रस्तुत गरेको ३८ पेजको दस्ताबेज छ, अर्को १० पेजको चिठीसहित ४८ पेजको त उहाँकै कुरा छ । अरू पनि दस्ताबेज र चिठीपत्र छन् । सबै कुरा उहाँसँगै सम्बन्धित रहेकाले छलफल गर्न उहाँको उपस्थिति अनिवार्य जस्तै भयो ।

त्यसकारण उहाँ उपस्थित भएर नै बहस र छलफललाई अगाडि लानु राम्रो हुन्छ भन्ने हामी सबै निष्कर्षमा पुग्यौँ,’ खनालले भने, ‘जे–जे कारणले उपस्थित नभए पनि उहाँलाई उपस्थित गराउन कोशिस गरौँ, आउँदै आउनु भएन भने बेग्लै कुरा हो । त्यसका लागि २० गते १ बजे सचिवालय र २१ गते १ बजे स्थायी कमिटी बैठक गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको हो ।’

ओलीले बैठकमा उपस्थित नहुने सन्देश दिएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरूले बुधबार बिहान खुमलटारमा अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । बैठकमा प्रस्तुत भइसकेको प्रस्ताव फिर्ता नहुने विषयमा उनीहरूबीच मतैक्य छ । बरु, ओली र प्रचण्डको प्रस्तावको किनारा बैठकबाटै गर्ने उनीहरूको योजना छ । पार्टी अध्यक्ष ओली आफूसँग असहमतहरूको सरोकार सम्बोधन गर्ने मनोविज्ञानमा छैनन्, आफ्नो प्रस्ताव पारित गराउने सुविधामा छैनन् । त्यसैले नेकपा विवाद झन्झन् पेचिलो भएको छ ।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पार्टी संवेदनशील र असामान्य मोडमा रहेकाले त्यसअनुसार नै छलफल गर्ने र निर्णय लिने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘हामी अहिले गम्भीर र संवेदनशील मोडमा छौँ । त्यसैले संवेदनशीलताका साथ नै छलफल र बहसको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र निर्णय लिन उचित हुन्छ भन्ने ठान्छौँ । त्यसकारण अध्यक्ष ओली आउनुभएन भने के गर्ने भन्नेबारेमा सोच्नै चाहेका छैनौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो अपेक्षा मात्रै होइन, विश्वस्त छौँ कि अध्यक्ष अर्को बैठकमा उपस्थित भएर पार्टीको अहिलेको संकटको निवारण गर्ने छलफललाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन योगदान गर्नु हुनेछ ।’

बुधबार १ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा ओली उपस्थित हुने वा नहुने द्विविधाबीच महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको आग्रहअनुसार प्रचण्डले बैठक एक घन्टा ढिलो सारेका थिए । तैपनि ओली अनुपस्थित भएपछि नौ सदस्यीय सचिवालयका बाँकी आठ नेताहरूको बैठक बसेको थियो ।

करिब १५ मिनेट बसेको बैठकमा वरिष्ठ नेताहरू खनाल, नेपाल र प्रवक्ता श्रेष्ठले त्यसैगरी बैठक सारिरहने विषय ठीक नहुने धारणा राखेका थिए । तर, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने बैठक बसेर क्षतिको सम्भावनाको बाटो रोज्नुभन्दा अझै केही दिन निकास दिनकै लागि अधिकतम कोशिस गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । ‘उहाँले अझै कोसिस गर्नु नै राम्रो हुन्छ, समझदारी हुन्छ भने कोसिस गर्दै ठीक हुन्छ, पार्टी जेसुकै होस्, बैठक मात्र गरौँ भन्ने कुरा मात्र राम्रो होइन भन्नुभयो,’ गौतमलाई उद्धृत गर्दै सचिवालयका एक सदस्यले भने ।

वरिष्ठ नेता खनालले भने ओलीको अनुपस्थितिमा पनि औपचारिक बैठक बस्न सक्छ भन्ने प्रमाणकै लागि बुधबार सचिवालयबाट तीन निर्णय गरिएको प्रस्ट्याए । ‘उहाँ अनुपस्थित भएको वेलामा पनि औपचारिक बैठक बस्यौँ, बकाइदाले तीनवटा निर्णय गर्‍यौँ । त्यसकारण उहाँको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्छ भन्ने प्रमाण दिइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण अबका दिनमा उहाँ अनुपस्थित हुनुभयो भने पनि बैठक रोकिँदैन, अगाडि बढ्छ ।’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने कार्यव्यस्तताका कारण प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा अनुपस्थित भएको जनाएको छ ।

ओलीविना पनि बैठक बस्न सक्छ भन्ने प्रमाण दियौँ : वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल

केपी ओलीले प्रस्तुत गरेको ३८ पेजको दस्ताबेज छ, उहाँले नै लेखेको १० पेजको अर्को चिठी छ । ४८ पेजको त उहाँकै कुरा छ । अरू पनि दस्ताबेज र चिठीपत्र छन् । सबै कुरा उहाँसँगै सम्बन्धित छन् । उहाँसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न त उहाँको उपस्थिति अनिवार्यजस्तै भयो । त्यसकारण उहाँ उपस्थित भएर नै बहस–छलफललाई अगाडि लानु राम्रो हुन्छ भन्ने हामी सबैले सोच्यौँ ।

उहाँ आज (बुधबार) जे–जे कारणले अनुपस्थित भए पनि अर्को बैठकमा उहाँलाई उपस्थित गराऊँ, गराउन कोसिस गरौँ भन्ने हाम्रो मनाशय हो । आउँदै आउनुभएन भने बेग्लै कुरा हो । यसका लागि २० गते १ बजे सचिवालय बैठक, २१ गते १ बजे स्थायी कमिटी बैठक गर्ने निर्णय भयो । उहाँ अनुपस्थित भएको वेलामा पनि औपचारिक बैठक बस्यौँ, बकाइदाले तीनवटा निर्णय गर्‍यौँ । त्यसकारण उहाँको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्छ भन्ने उदाहरण दिएका छौँ ।

निर्णयको अभ्यास : वरिष्ठ नेता नेपालले तीन पटक ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे, तर बहुमतको निर्णय माने

काठमाडौंर नेकपामा बहुमत–अल्पमतबाट निर्णय हुन सक्ने वा नसक्ने विषयमा बहस अहिले भए पनि अभ्यास भने पहिलेदेखि नै भइरहेको छ । स्वयं वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कतिपय विषयमा असहमति राखेका मात्र छैनन्, ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन्न् । तर, बहुमतका आधारमा पार्टीले गरेको निर्णय प्रभावित भएको छैन ।

पार्टीको निकट विगत सम्झाउँदै नेपालनिकटका एक नेता भन्छन्, ‘पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक विधि भन्दै माधव कमरेडले कैयौँपटक बहुमतको निर्णय मान्नुभएको छ, उहाँले तीनपटक त ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभएको छ,’ तर बहुमतको निर्णय मान्दिनँ भनेर हिँड्नु भएको छैन ।’

वरिष्ठ नेता नेपालले नोट अफ डिसेन्ट लेख्दा पनि बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दै आएका पार्टीका प्रथम अध्यक्ष केपी ओली आफै अल्पमतमा पर्दा भने बहुमत–अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्न नमिल्ने तर्क गर्न थालेको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहको आपत्ति छ । यो समूहका नेताहरू पार्टीभित्र स्थापित लोकतान्त्रिक अभ्यास यसपालि पनि प्रयोग हुने अडानमा छन् ।