संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा नियुक्ति सिफारिस : अध्यादेशअनुसार मंगलबार नै निर्णय

पदाधिकारी बैठकमा सभापति देउवालाई पौडेलले भने– तपाईंको मिलेमतो देखियो

काठमाडौं । सरकारले रिक्त रहेका ११ वटै संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत मंगलबार अध्यादेश जारी गरी साँझ बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाटै रिक्त रहेका पदमा नाम सिफारिस गरेको आइतबार संसद् विघटन भइसकेपछि सार्वजनिक भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विरोध भएपछि अध्यादेश फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ३० मंसिरमै संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको खुलेको हो । उनले संवैधानिक परिषद्मा आफूसहित तीनजना मात्रै बसेर नियुक्ति गर्न सक्ने गरी ऐन परिवर्तन गरी नियुक्ति सिफारिस गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी रूपमा सिफारिस गरे पनि प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका समेत केही मान्छेहरू सिफारिस भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई समेत प्रधानमन्त्रीले विशेष भाग लगाएको स्रोतको दाबी छ । सबै संवैधानिक निकायमा रिक्त सबै पदमा सिफारिस गरिएको भने पनि आइतबार ३५ जनाको मात्रै नाम सार्वजनिक भएको छ । ११ संवैधानिक आयोगमा ४५ पदाधिकारी रिक्त थिए ।

कार्यपालिका र न्यायपालिकासमेतको मिलेमतोमा संवैधानिक संस्थाहरू कब्जा गर्ने प्रयास हुनु दुःखद भएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए । ‘सबै ठाउँमा न्यायालय र सरकारको मिलेमतो हुनु राम्रो होइन, त्यसले संविधान, कानुन र विधि–पद्धतिको गरिमा रहँदैन,’ उनले भने ।

संवैधानिक निकायहरूमा भएको नियुक्तिमा न्यायपालिकासमेत साझेदार हुनुले ओली सरकारको संवैधानिक ‘कु’मा न्यायालयको पनि हिस्सा रहेको पुष्टि हुने उनी बताउँछन् । ‘यो सबै काममा प्रधानन्यायाधीशसमेत साझेदार रहेछन् भन्ने देखिन्छ, सिफारिस भएका ठाउँमा प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थ देखिएको छ, त्यहाँ न्यायिक नेतृत्व मुछिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले भोलि न्यायपालिकाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाको सिफारिसमा अख्तियार र मानव अधिकार आयोगमा एक–एक जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका छन् । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सोही दिन नियुक्तिको निर्णय गरेको समाचार बाहिरिएपछि आइतबार अपराह्न देउवा निवासमा बसिरहेको पदाधिकारी बैठकमा समेत नेताहरूको चर्काचर्की परेको थियो ।

सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ताको माग गरिरहेको कांग्रेसका सभापति देउवाकै जोडबल रहेका मान्छेहरू सिफारिस भएको सार्वजनिक भएपछि नेताहरूले आपत्ति जनाएका थिए । ‘सरकारले संवैधानिक नियुक्तिको सूची सार्वजनिक गरेको देख्दा तपाईंको पनि मिलेमतो देखिएको छ, यसको वास्तविकता के हो ?’ बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देउवामाथि आशंका भावसहित प्रश्न गरेका थिए ।

आफैमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएपछि देउवाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर गरिएको नियुक्तिको सिफारिस अवैधानिक हुने र त्यो खारेज हुनुपर्ने बताए । यद्यपि, कांग्रेसको आइतबारको बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिबारे कुनै निर्णय भने गरेन ।

‘सरकारले संविधान मिचेर गरेको काम हो, यो कुनै हालतमा हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन, यो त आफैँमा असंवैधानिक कुरा हो, यसबारे कांग्रेसले पहिले पनि बोलिसकेको छ, केन्द्रीय समितिमा थप छलफल होला,’ केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने ।

सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्षमा प्रेमकुमार राई, सदस्यहरूमा जयबहादुर चन्द र किशोरकुमार सिलवालको नाम सिफारिस गरेको छ । राई पूर्वसचिव हुन् भने चन्द पूर्वएआइजी हुन् ।

यस्तै, मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर, सदस्यहरूमा मनोज दुवाडी, डा. सूर्य ढुंगेल, लीला बस्नेत, मीन ठाकुर सिफारिस भएका छन् । अख्तियारका लागि सिफारिस भएका चन्द र मानव अधिकारका लागि सिफारिस भएका ढुंगेललाई कांग्रेस सभापति देउवाको जोडबल रहेको थियो । ढुंगेल पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका सल्लाहकार समेत थिए ।

अध्यक्ष सिफारिस भएका मगर र दुवाडी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका मान्छे हुन् । दुवाडी कुनै वेला जबराको ल फर्ममा काम गर्थे भने मगर पूर्व न्यायाधीश हुन् । ‘मगरसँग विशेष अदालतदेखि नै उहाँहरूको निकट सम्बन्ध थियो, दुवाडी र जबरा त एउटै ल फर्ममा अभ्यास गर्नुभएको हो,’ एक कानुन व्यवसायीले भने । स्रोतका अनुसार अख्तियारका सदस्य सिलवाल पनि जबराकै भागमा परेका हुन् ।

यस्तै, राष्ट्रिय प्रकृति तथा वित्त आयोगको सदस्यमा जुद्ध गुरुङ र अमरराज मिश्र सिफारिस भएका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्षमा कमलाकुमारी पराजुली, सदस्यहरूमा कृष्णकुमारी पौडेल, विद्याकुमारी सिन्हा, निर्वाचन आयोगको सदस्यमा रामप्रसाद भण्डारी र जानकी तुलाधर (कास्की) सिफारिस भएका छन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षमा देवराज विक सिफारिस भएका छन् । दाङ स्थायी घर भएका उनी ओलीनिकट आयोगकै पूर्वकर्मचारी हुन् । आयोगको सदस्यहरूमा मीना सोव (कैलाली), पर्शुराम रम्तेल (गोरखा), कुञ्ज बराइली (झापा), मेहेल पार्की (हुम्ला) सिफारिस भएका छन् । प्रचण्डनिकट नेता रम्तेल आयोगको अध्यक्ष पदको दाबेदार थिए । सदस्य मात्रै पाएपछि उनले सो पद अस्वीकार गरेका छन् ।

यस्तै, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा मनप्रसाद खत्री सिफारिस भएका छन् । उनी ओलीनिकट पूर्वसांसद हुन् । आयोगका सदस्यहरूमा रामचन्द्र जोशी (कैलाली), हरिभक्त जोशी, जितेन्द्र पासवान (महोत्तरी) सिफारिस भएका छन् । आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापा सिफारिस भएका छन् । उनी उदयपुरका पूर्वसांसद हुन् ।

आयोगको सदस्यहरूमा मीनशिरीस मगर, मीनसिंह लामा (नुवाकोट), रिमा राना, चरण राई सिफारिस भएका छन् । यस्तै, मधेसी आयोगमा जीवत्व शाह, रेणुदेवी शाह, विजय गुप्ता सिफारिस भएका छन् । जीवत्व शाह राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सल्लाहकार हुन् । थारू आयोगमा विकास चौधरी, बबिता चौधरी, सुबोध सिंह र भोलाराम चौधरी तथा मुस्लिम आयोगमा मोहमुद्दिन अली, मिर्जा अर्सद वेगको नाम सिफारिस भएको छ ।

सबै निकायमा प्रधानन्यायाधीश जबराले अर्थपूर्ण भाग खोजेको र त्यहीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीले संसद् नै विघटन गरेपछि अब नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकालाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ गर्नु पर्दैन । ४५ दिनपछि आफै स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था रहेको छ ।