प्रहरीको सुडान मिसन बन्द

काठमाडौं । नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल जाँदै आएको सुडानस्थित राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन (युनामिड) बन्द भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्ले ३१ डिसेम्बर २०२० बाट मिसन बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ- मिसन बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत नेपाली सुरक्षाकर्मी धमाधम फर्कन थालेका छन् । सुडानको डार्फरमा नेपाल प्रहरीको फम्र्ड पुलिस युनिट(एफपियू) मिसन समेत छ । जुन आगामी मे महिनाको अन्तिममा फर्कदै छ । एसएसपीको कमान्डमा करिब एक महिनाअघि एक वर्षका लागि गएका एक सय ४० प्रहरी मिसन बन्द भएपछि ६ महिनामै फर्कने भएका छन् ।

इन्डिभिजुअल पुलिस अफिसर (आइपिओ)का रूपमा सुडान गएका १५ जना प्रहरी अधिकृत पनि पाँच महिनामै फर्किने भएका छन् । उनीहरू एक महिनापछि फर्किदै छन् । मिसन बन्द गर्ने राष्ट्र संघको निर्णयपछि त्यहाँ कार्यरत प्रहरीहरू फर्कन थालेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले बताए ।

सुडानमा नेपालसहित विभिन्न देशबाट १३ वटा एफपियू मिसन कार्यरत थिए । सुडानमा शान्ति स्थापना भएसँगै त्यहाँको सरकारले शान्ति सैनिक हटाउन दबाब दिँदै आएको थियो । सोहीअनुसार मिसन बन्द गरिएको हो । २४ मार्च २००७ मा सुडानमा राष्ट्रसंघीय मिसन स्थापना भएको थियो ।

सुडानमा नेपाल प्रहरीको एक मात्र एफपियू मिसन हो । त्यो पनि बन्द भएपछि शान्ति मिसन जाने प्रहरीको सपना लगभग तत्कालका लागि टुंगिएको छ । यसअघि हाइटी मिसन पनि दुई वर्षअघि बन्द भइसकेको छ ।

सन् २००८ को सेप्टेम्बरमा स्थापना भएको प्रहरीको डार्फर मिसन त्यही हो, जसको बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा करोडौँ भ्रष्टाचार भएको थियो । जसमा नेपाल प्रहरीका तीन पूर्व आइजिपीसहितका अधिकारीले जेल सजाय भोगेर छुटिसकेका छन् ।

मिसनका लागि आवश्यक एपिसीलगायत सामान खरिदमा २८ करोड अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । सुरुमा प्रयोग भएका सामान गुणस्तरहीन भएको भन्दै राष्ट्रसंघले प्रयोग गर्न नदिएपछि प्रहरीले पछि फेरि खरिद गरेर पठाएको थियो । मिसन बन्द भएसँगै ती सामान पनि अब नेपाल फिर्ता ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

आइपिओ मिसनमा पनि क्रमशः अवसर घट्दै आएका छन् । सुडानको मिसन बन्द भएपछि कंगो, माली र सोमालियामा मात्र प्रहरी जानेछन् । तीन देशमा नेपाल प्रहरीका जम्मा आठजना कार्यरत छन् । कुनै समय एकैपटक नेपाल प्रहरीबाट पाँच सय अधिकृतसम्म राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा जाने अवसर पाउँथे । पछिल्ला वर्ष यो संख्या क्रमशः घट्दै गएको थियो । प्रहरी जागिरको आकर्षक अवसर मानिने शान्ति मिसनमा अवसर घटेपछि यसको नकारात्मक असर संगठनमा पर्न सक्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

शान्ति मिसनमा प्रहरीका अवसर घट्नुमा मुख्य दुई कारण छन् । पहिलो राष्ट्रसंघले नै विभिन्न शान्ति मिसनको संख्या घटाइरहेको छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि विगतमा अमेरिकाले राष्ट्रसंघलाई दिँदै आएको सहयोग कटौती गरेकाले पनि शान्ति मिसनमा त्यसको असर परेको हो ।

दोस्रो कारण नेपालको कमजोर ‘लबिइङ’ र शान्ति मिसनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा हुने अपारदर्शिता हो । राष्ट्रसंघले सामान तयार गरे चार वर्षअघि नै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई एक–एकवटा एफपियू थप्ने आश्वासन दिएको थियो । तर, पर्याप्त सामान किन्न नसक्दा मिसन गुमेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

पछिल्लो समय फ्रेन्च भाषा बोल्ने अफ्रिकी देशहरूमा शान्ति मिसनअन्तर्गत पठाउन फ्रेन्च भाषा सिकेको हुनुपर्छ । फ्रेन्च भाषाको ज्ञान नभएकाले पनि नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई राष्ट्रसंघमा अवसर कम हुँदै गएको प्रहरीको युएन शाखामा कार्यरत एक प्रहरी अधिकृतले बताए । नेपाल प्रहरी सन् १९९२ बाट राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटिन थालेको हो । सुडानमा कार्यरत नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका केही अधिकृत पनि फर्कंदै छन् ।

मलेरियाबाट मृत्यु भएका प्रहरीको परिवारलाई ७७ हजार डलर राहत
प्रहरी नायब निरीक्षक दीपक खनाल
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनबाट फर्किएपछि बिरामी भएर मृत्यु भएका नेपाल प्रहरीका एक कर्मचारीका परिवारले ७७ हजार अमेरिकी डलर राहत पाएका छन् । तीन महिनाअघि सुडानबाट फर्किएका प्रहरी नायब निरीक्षक दीपक खनालको मलेरियाबाट मृत्यु भएको थियो ।

मिसनमै हुँदा उनलाई मलेरिया भएको र त्यसैका कारण मृत्यु भएको भन्दै प्रहरीको युएन शाखाले क्षतिपूर्तिका लागि राष्ट्रसंघमा पहल गरेको थियो । ‘निकै मिहिनेतपछि परिवारलाई राहत दिलाउन सफल भयौँ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने । मलेरियाबाटै सुडानमा मृत्यु भएका कार्यालय सहयोगी श्रीबहादुर थापामगरको परिवारलाई राहत दिने प्रक्रिया पनि प्रहरीले अघि बढाएको छ । लामो उपचारपछि गत महिना उनको सुडानमा मृत्यु भएको थियो ।