सक्रिय सभामुख

संसद् विघटन र संवैधानिक परिषद्का निर्णयलाई कानुनी र संवैधानिक चुनौती

काठमाडौं । संसद् विघटनपछि सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालय परिसरको दृश्य बदलिएको छ । सांसद बिरलै भेटिन्छन् । उनीहरू संसद् सचिवालयतिर जानै छाडेका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - संसद्का १६ वटै समिति सभापतिका कार्यकक्षमा ताला लागेको छ । सभापति आफ्नै समितिमा जान छाडेका छन् । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा हरेक दिन सिंहदरबार पुग्छन् । कार्यकक्षमा दुई–तीन घन्टा बस्छन् र फर्किन्छन् । भेटघाट लामै छ भने कहिलेकाहीँ दिनभरि पनि उनी त्यहीं रहन्छन् ।

संसद् विघटन भए पनि सभामुखको पद कायमै रहने व्यवस्था छ । धारा ९१ को ६ (क) मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा पनि आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने व्यवस्था छ । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सुरुका दुई दिन संसद् सचिवालय नगएका सभामुख सापकोटा ८ पुसपछि भने सार्वजनिक बिदाका दिनबाहेक हरेक दिन पुग्ने गरेका छन् ।

उनले संसद् सचिवालयमा बसेर भेटघाट, परामर्श र ‘संविधानको रक्षा’का लागि एकपछि अर्को कदम चाल्दै आएका छन् । संवैधानिक एवं कानुनी मामलाका जानकार, पूर्वसभामुख, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका अगुवासँग परामर्शमा रहेका सभामुखले संसद् विघटन र संवैधानिक परिषद्का निर्णयलाई कानुनी र संवैधानिक चुनौती दिइरहेका छन् ।

उनले आफ्नो निवासमा पनि नियमित परामर्श गर्दै आएका छन् । यसलाई उनले आफ्नो संवैधानिक दायित्वको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । संविधानको धारा २ मा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्तासम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।’

सभामुखको सक्रियतालाई लिएर उनीसँग नियमित परामर्शमा रहेका संवैधानिक मामलाका एक जानकार भन्छन्, ‘अहिले संविधानको आत्मामाथि प्रहार भएको छ । जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्थामाथि हमला र अतिक्रमण भएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, पद्धति र प्रक्रिया मास्ने काम भएको छ । पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कतै आत्मसात् गरिएको छैन । यस्तो वेला संविधानको आत्माको पुनर्जीवन, संविधानअनुसार पृथकीकरणको सिद्धान्त अंगीकार र संसद्को सार्वभौमिकता स्थापित गर्ने कोसिसका रूपमा सभामुखले सक्रियता बढाउनु भएको हो ।’

पछिल्लो पटक संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको असंवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध सभामुख सापकोटा शुक्रबार सर्वोच्च अदालत गए । संवैधानिक परिषद्का सदस्य समेत रहेका सभामुख सापकोटाले सर्वाेच्च अदालत पुगेर नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना, नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू र संवैधानिक परिषद्का सचिव समेत रहेका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई विपक्षी बनाएका छन् । एकपटक जारी भएर खारेज गरिएको अध्यादेशलाई पुनः ल्याएर सरकारले अधिकारको दुरुपयोग मात्रै नगरेर संविधानमाथि जालसाजी समेत गरेको उनको तर्क छ । संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिविरुद्ध सभामुख नै अदालत पुगेको यो पहिलो घटना हो ।

‘एकचोटि जारी गरिएको अध्यादेशलाई खारेज गरेपछि पुनः अध्यादेशका रूपमा जारी गर्न अध्यादेशसम्बन्धी मूल्य, मान्यताबमोजिम पनि मिल्ने हुँदैन । एकपटक जारी भएको अध्यादेशलाई पुनः जारी गरिएमा अधिकारको दुरुपयोग तथा संविधानमाथि जालसाजी गरिएको मानिन्छ । तसर्थ पनि संसदीय सुनुवाइका लागि अगाडि बढाउन सकिने अवस्था थिएन,’ सभामुख सापकोटाले दायर गरेको रिटमा छ ।

३० मंसिरमा ल्याइएको विवादास्पद अध्यादेशमार्फत सिफारिस भएका विभिन्न ११ संवैधानिक निकायका ३२ पदाधिकारीको नियुक्ति र सिफारिस भइसकेको छ । सभामुख सापकोटाले यसलाई गैरसंवैधानिक भन्दै कानुनी चुनौती दिएका हुन् । शुक्रबार सर्वोच्च अदालत जानुपूर्व सभामुख सापकोटाले आइतबार संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसलाई संसदीय वैधता दिन अस्वीकार गरेका थिए ।

संसदीय सुनुवाइ गर्ने संसद् नै विघटन गरेर गर्न खोजिएको नियुक्ति संविधानविपरीत हुने भन्दै उनले संवैधानिक परिषद्ले पठाएको पत्र सक्कलसहित नै फिर्ता पठाइदिएका थिए । संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति सम्बन्धमा गर्ने सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानको धारा २९२ ले गरेको छ ।

संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१)मा भनिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।’

यसका साथै सभामुखले विगतका दुई नजिर पनि परिषद्लाई पठाएका थिए । ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन संवैधानिक परिषद्ले २४ असोज ०७२ मा रामप्रसाद सिटौलालाई न्यायपरिषद्को सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

तर, नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भइनसकेकोले सो सिफारिस फिर्ता गरिएको थियो । ‘मैले बृहत्, विहंगम राष्ट्रिय जीवनका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू र राज्यको विभिन्न निकायका प्रमुखहरूसँग संवाद गरेको छु । पूर्व प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरूसँग संवाद गरेको छु । सबैसँग म विहंगम र विस्तृत सल्लाह लिइरहेको छु । त्यही सल्लाहको आधारमा पनि मैले फिर्ता पठाएको हुँ,’ सभामुखले भनेका थिए ।

दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा अचानक संसद् विघटन गरेपछि असन्तुष्ट सभामुखले ‘संविधानको रक्षा’का लागि सक्रियता बढाएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानबाहिर गएर संसद् विघटन गरेको भन्दै ८ पुसमा विज्ञप्ति नै निकालेका थिए । विज्ञप्तिमा सापकोटाले संविधान बनाउँदा संसद्को पूर्ण कार्यकाल परिकल्पना गरिएको र संविधानको रक्षार्थ पुनः एकपटक राजनीतिक दलका बीचमा उच्चस्तरीय समझदारीको आवश्यकता बढेर गएको सन्देश दिएका थिए ।

उनको विज्ञप्तिमा थियो, ‘विगतका विसंगतिपूर्ण अभ्यासलाई सच्याउँदै स्थिरता र यसमार्फत समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना गरिएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ । सात दशकयताका विभिन्न आन्दोलनको जगमा संविधानसभामार्फत जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको पालना सिंगो मुलुकको प्रमुख कार्यभार हो । संविधानको रक्षार्थ पुनः एक पटक राजनीतिक दलका बीचमा उच्चस्तरीय समझदारीको आवश्यकता अझ बढेर गएको छ ।’

सभामुखले संविधानको धारा २ बमोजिम आफूले भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन् । ‘संविधानको रक्षाका खातिर नेपालको संविधानको धारा २ बमोजिम नेपाली जनतामा निहित सार्वमौमसत्ताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्को नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा जनताका तर्फबाट प्राप्त हुन आएको निहित अधिकारको प्रयोग गरेको छु,’ आफ्नो पछिल्लो सक्रियतालाई लिएर सभामुख सापकोटाले भन्दै आएका छन् ।

संवैधानिक परिषद्का नियुक्तिलाई लिएर सर्वोच्च जाँदा उनले भनेका थिए, ‘शृंखलाबद्ध रूपमा संविधानको उल्लंघन भएपछि म संविधानको रक्षार्थ संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको छु । यो कदम विशुद्ध संविधानको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि हो ।’

त्यसअघि १६ पुसमा संसद्को ‘कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति’ हलमा विभिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिला संघका नेतृहरूको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बुझ्दै सभामुखले यही परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नरहेको बताएका थिए ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बुझ्दै उनले भनेका थिए, ‘यही परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन । सर्वाेच्च अदालतमा पनि त्यसैअनुसारको जवाफ दिँदै छु । मेरा भूमिकाका बारेमा राष्ट्रका सबै पक्षसँग बृहत् छलफल गरेको छु । सुझाब लिएको छु । वृहंगम छलफल भएको छ ।’

सर्वाेच्च अदालतमा संसद् विघटनविरुद्ध रिट दायर भएपछि सर्वाेच्च अदालतले यस सम्बन्धमा लिखित जवाफ माग गरेको थियो । १९ पुसमा सर्वाेच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिँदैै सभामुखले नेपालको संविधानले अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको कुनै अधिकार नदिएको बताएका थिए ।

त्यसबाहेक १२ माघमा अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका प्रतिनिधिसँग कार्यकक्षमै भेटघाट गरेका सभामुखले ‘संसद्बाट सरकारलाई असहयोग भयो भन्नुमा सत्यता नरहेको’ भनाइ राखेका थिए । जब कि प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाबाट सरकारलाई असहयोग भएकाले विघटन गर्नुपरेको बताउँदै आएका छन् ।

सभामुखले संसद् बैठक बोलाउने विषयमा समेत परामर्श गरिरहेको बताएका छन् । २३ पुसमा पत्रकार सम्मेलनमा संसद् सञ्चालन गर्ने तयारी छ कि भन्ने प्रश्नमा सभामुखको जवाफ थियो, ‘अहिले पनि विभिन्न सल्लाह आएको छ, पार्टीका नेताले भनेका छन्, सांसदहरूले भनेका छन्, सबैले भनेका छन्, अहिले त्यसमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्दै छु । अरू संस्था र मेरो आचरण, कार्यशैलीका बारेमा हेर्नुहोला । मैले जे गर्छु राष्ट्रको हितमा केन्द्रित भएर गर्छु ।

राष्ट्रको हितमा केन्द्रित भएर अघि बढ्ने कुरा त स्वतः छँदैछ, त्यसमा पनि म सबैको परामर्श गरेर मैले के पत्ता लगाउनु छ भने मलाई विवेकको आधारमा सत्यको अन्वेषण गर्नुछ । सत्यको अन्वेषणमा यही ठीक छ, देश र जनताको अधिकतम हितमा यही कुरा ठीक छ भन्ने मलाई मेरो चेतनाले निर्देशन ग¥यो भने मेरो विवेकको आधारमा म त्यो काम गर्छु । अहिले म यी यावत् विषयहरूमा म वृहंगम परामर्शमा छु ।’

यसअघि विभिन्न पक्षबाट सभामुखलाई संसद् बैठक बोलाउन आग्रह गरिएको थियो । ९ पुसमा जसपाका नेता बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, लक्ष्मणलाल कर्णले सभामुखको कार्यकक्षमै पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै बैठक बोलाउन आग्रह गरेका थिए । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि १६ माघमा विराटनगर पुगेर जरुरी प¥यो भने आफूहरू संसद् बैठक बस्ने बताएका थिए ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ६ पुसमा संसदीय दलको बैठक नै राखेर संसद् जीवित रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यस दिन बैठकको निर्णय सुनाउँदै देव गुरुङले भनेका थिए, ‘नेपालको संविधानमा भएको संसद् विघटन गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्थाको विपरीत प्रधानमन्त्रीले जनमतको अपमान हुने तथा देशलाई अनिश्चयको भुमरीतर्फ धकेल्ने गरी गरेको संसद्को विघटनको सिफारिसलाई संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य भएका राष्ट्रपतिसमेत त्यसतर्फ कुनै संवेदनशील नरहेकोप्रति यो संसदीय दल विरोध गर्दछ र उहाँको कार्यलाई अस्वीकार गर्दछ । संविधानबमोजिम संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समय भइसकेकाले संसद्को अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न यो बैठक माग गर्दछ ।’