प्रधानसेनापति थापाले भने, ‘नेपाल–भारत सीमामा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी गतिविधिको जोखिम’

काठमाडौं । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाल–भारत खुला सीमानामा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी गतिविधिको जोखिम बढेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापनबारे आयोजित सेमिनारलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै प्रधानसेनापति थापाले दीर्घकालीन रूपमा सीमा समस्या समाधानका लागि वैज्ञानिक सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - ‘सीमा क्षेत्र (खुला सीमाना) मा चेलीबेटी बेचबिखन, आपराधिक एवं गैरकानुनी घुसपैठ, अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक एवं आतंकवादी गतिविधिहरूको जोखिम निरन्तर रहँदै आएको छ,’ प्रधानसेनापति थापाले भने, ‘यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानालाई वैज्ञानिक ढंगले थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता हामी सबैले टड्कारो महसुस गरेका छौँ ।’ आमसर्वसाधारणले पनि सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको उनको जिकिर थियो ।

प्रधानसेनापति थापाले सीमा सुरक्षाबारे सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रमले नै थप प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनका अनुसार सीमा सुरक्षामा ३४ निकाय संलग्न छन् । ‘उनीहरूबीच समन्वय र प्रस्ट कार्यविभाजन अपरिहार्य छ,’ थापाले भने ।

खुला सीमानाका कारण कोभिड–१९ को समयमा नेपाललाई थप समस्या आइपरेको प्रधानसेनापतिको संकेत थियो । विगतबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम र विपत्तिको सामना गर्न पनि सीमा व्यवस्थापन मजबुत बनाइराख्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । प्रधानसेनापति थापाले सीमा व्यवस्थापन सुदृढ हुनुपर्ने र सुरक्षाकर्मीहरूलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन सरकारसँग माग समेत गरे ।

जंगी अड्डामा प्रधानमन्त्री ओली
सेमिनारको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका थिए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सीमा सुरक्षाका लागि चारै सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) बीच समन्वय हुने नयाँ संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रधानसेनापति थापाले भारतको नाम उल्लेख गरेनन्, तर मित्रराष्ट्रहरूसँग ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा सशक्त रूपमा नेपालले आफ्ना धारणा राख्नुपर्नेसमेत सुझाब दिए । विकट भौगोलिक बनावट र खुला सिमानाका कारण छिमेकीहरूसँग वेलावेलामा विवाद हुने गरेको, तर नेपालले आफ्ना धारणा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने प्रधानसेनापतिको भनाइ थियो ।

नेपाल सरकारले गत २३ असारमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ कार्यान्वयनको एकीकृत कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । जसअनुसार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सबै निकायहरूबीच समन्वयका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न र सरकारलाई सिफारिस गर्न जंगी अड्डामा सेमिनार आयोजना भएको हो । सेमिनारको संयोजन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयले गरेको छ । सेमिनारका सत्रहरू पहिलो दिन जंगी अड्डामा भयो भने दोस्रो दिन सोमबार हलचोकस्थित सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयमा हुनेछ ।

‘सेमिनार मुख्य रूपमा शान्तिको समयमा तथा द्वन्द्व एवं असाधारण परिस्थितिमा सीमा व्यवस्थापनका विविध पक्षहरू र सम्बद्ध विभिन्न निकायहरूको भूमिकामा केन्द्रित रहनेछ,’ जंगी अड्डाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सेमिनारमा सीमा व्यवस्थापनका अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, सीमा व्यवस्थापनमा जिम्मेवार राष्ट्रिय निकाय तथा सीमापारिका समकक्षीहरूसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन अपनाउनुपर्ने तरिका, सीमा व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग जस्ता विषयमा छलफल हुनेछ । सेमिनारका निष्कर्ष नेपाल सरकारलाई बुझाइने जंगी अड्डाले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापनबारे पहिलो सेमिनार
पहिलोपटक आयोजित सेमिनारलाई प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री थापा, रक्षासचिव रेश्मीराज पाण्डेलगायतले शुभकामना दिएका थिए । दोस्रो दिन सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको मुख्यालय हलचोकमा सञ्चालन हुने सेमिनार गृहमन्त्री थापाले समापन गर्ने कार्यक्रम छ ।

जंगी अड्डाले सरोकारवाला निकायहरूबीच इतिहासमै पहिलोपटक यो सेमिनार आयोजना भएको र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थापनका लागि यो महत्वपूर्ण हुने दाबी गरेको छ ।
यसैबीच, जंगी अड्डामा आयोजित एकीकरण मार्ग कार्यक्रमसम्बन्धी दोस्रो सेमिनार समापनमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी भएका छन् ।

तीनदिने सेमिनारको अन्तिम दिन आइतबार प्रधानमन्त्रीले नेपाली इतिहासको स्मृति, पुनर्जागरण र रक्षा गर्ने सेनाको संकल्पको प्रशंसा गरे । उनले जंगी अड्डामा स्थापित पृथ्वीनारायण शाह अध्ययन केन्द्रको अवलोकनसमेत गरेको जंगी अड्डाले जनाएको छ ।