फेरि जोखिममा संसद्

काठमाडौं । बैठकको प्रारम्भमा संक्षिप्त लिखित भाषण गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनिन्, ‘कोभिड– १९ पछि यसरी सामूहिक छलफल र भेट भएको थिएन । बसौं, चिया खाऔं भनेर बैठक बोलाएको हुँ । अर्को म बंगलादेशको भ्रमणमा पनि जाँदैछु, यो विषय पनि तपाईंसँग राख्न चाहेको हुँ । हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तनको विषयमा पनि छलफल गर्ने वेला आएको छ ।’

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - लगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा छोटो बोले, ‘राष्ट्रपति ज्यूलाई बंगलादेशको भ्रमणका लागि शुभकामना छ ।’

देउवाको नजिकै बसेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुने गरी संसद् विघटन गर्दा यस्तो छलफल गर्नुभएन । अहिले यो छलफलको के अर्थ ? संसद् पुनस्र्थापना भएको छ, अब अहिले अरू विषयमा के सल्लाह चाहियो ? के परामर्श चाहियो ?’

पौडेलले प्रश्न गरेपछि राष्ट्रपतिको जवाफ थियो, ‘मैले त संविधानअनुसार सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने हो, आफ्नो निर्णय गरेको होइन । संविधानको मैले संरक्षण गरेकी हुँ ।

त्यसपछि माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘चियापान आयोजना गर्नुभएकोमा राष्ट्रपति ज्यूलाई धन्यवाद । बंगलादेश भ्रमणको शुभकामना छ ।’

बैठक करिब–करिब सकिए जस्तो भयो । सबै उठ्न थाले । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले म बोल्छु, केही कुरा राख्छु भने । बैठकमा ओलीले भने, ‘सर्वोच्चबाट संसद् पुनस्र्थापनाको फैसला भएको छ । यो सर्वोच्चको निर्णय हो । तर, संविधानमा संसद् विघटन गर्ने प्रावधान त छ नै । लोकतन्त्रमा चुनावबाट किन डराउने ? अहिले नभए पनि दुई वर्षपछि त चुनाव हुन्छ नि ! संसद् पुनस्र्थापनापछि यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । काम गर्ने अवस्था पनि छैन । परिणाममुखी नहुने संसद्तिर फर्कनुभन्दा सबै मिलेर चुनावतिर लागौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले ताजा जनादेशको बाटोमा जानुपर्ने भनेपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल पुनः जंगिए । ‘फेरि चुनाव गरेर आएको अर्को संसद् पनि यस्तो हुँदैन भनेर कसले ग्यारेन्टी लिन सक्छ ?’ पौडेलले प्रश्न गरेका थिए ।

त्यसपछि माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले भने, ‘संसद् विघटन गर्ने कदम संवैधानिक थियो–थिएन भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले फैसला दिइसकेको छ । अब यसमा थप सल्लाह गर्न जरुरी छैन ।’

त्यसपछि एकछिन कोही बोलेन, बैठक सकिए जस्तो भयो र नेताहरू उठ्न खोजे । तर, कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने, ‘म बोल्छु, प्रधानमन्त्रीलाई मेरा केही प्रश्न छन् । प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभयो यसमा मेरो आपत्ति छ । के संसद् चलाउने जिम्मा सरकारको होइन ? सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिनु पर्दैन ? संसद् पुनस्र्थापना भएको छ, विश्वासको मत लिने वा अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीले के सोच्नु भएको छ ? जवाफ दिनुहोला ।’

कांग्रेस उपसभापति निधिपछि माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठ बोले । उनले भने, ‘पहिलो–राष्ट्रपति ज्यूले यो बैठक चिया पिउन र बंगलादेश भ्रमणबारे जानकारी दिन बोलाउनु भएको हो । यो बैठक मुलुकमा कुनै राष्ट्रिय संकट आएका वेला बोलाउनु भएको होइन । त्यसकारण यो सर्वदलीय बैठकमा राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न आवश्यक नै छैन । दोस्रो– सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरेको मात्र होइन, संविधानको पनि प्रस्ट व्याख्या गरेको छ । संविधानले सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहँदासम्म संसद् विघटन हुँदैन भनेको छ । त्यसकारण फेरि त्यही विषयमा छलफलको जरुरी छैन । यसबाहेक सर्वोच्चको फैसलाअनुसार पनि दलहरूको सहमतिमा मात्रै चुनावमा जान पाइँदैन । संविधानभन्दा माथि कोही छैन । यसमा हामी स्पष्ट नै छौँ । दलहरूले संविधान मिच्न सक्दैनन् ।’

त्यसपछि जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी बोले, ‘संसद् विघटन गलत थियो भनेर सर्वोच्च अदालतले भनिसक्यो । सर्वोच्चले असंवैधानिक भनिसकेपछि अहिले फेरि चुनावको कुरा गर्नुभएन नि ! यो गलत हुन्छ ।’ केसीको थप भनाइ थियोे, ‘संसद् चलेको छैन, पार्टीहरू छिन्नभिन्न भएका छन् । आफ्नै संविधानविरोधी कर्तुतले यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा पनि राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख केही नभएको जस्तो स्वाभाविक रूपमा प्रस्तुत हुने कुरा अचम्मको छ । यस्तो तरल परिस्थितिमा केही नभएजस्तो स्वाभाविक रूपमा पेस हुने र आफूलाई स्वाभाविक रूपमा देखाउने ? कुरा असामान्य छ ।’

यतिन्जेल मौन रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छोटो बोले, ‘अहिले जे विषयका लागि बोलाइएको थियो र जे विषयमा छलफल भयो, तालमेल मिलेन । प्रधानमन्त्रीले जसरी सुरु गर्नुभयो, छलफल मलाई ठीक लागेन । छलफल अनुचित, अप्रिय र अनुपयुक्त लाग्यो । म धेरै छलफल गर्न चाहन्न । यो अनावश्यक विषयमा बहस गर्ने थलो होइन ।’

त्यसपछि बोलेका राप्रपा नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने, ‘अहिले जे विषय छलफलका लागि अगाडि बढाइएको छ । यो संसद्बाट टुंग्याउनु पर्छ ।’

त्यसपछि नेमकिपाका प्रेम सुवाल बोले, ‘चुनावसँग डराउनु पर्ने कारण त छैन ।’

त्यसपछि नेताहरूको बोल्नक्रम सकियो र राष्ट्रपति बोल्न खोजिन् । उनले अन्तिममा प्रधानमन्त्रीको भनाइसँग मेल खाने गरी भनिन्, ‘लोकतन्त्रमा चुनाव स्वाभाविक हो । यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन ।’