राष्ट्रिय जनगणना : तनहुँमा सुपरीवेक्षकका लागि १७२ जना छनोट

दमौली । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि तनहुँमा १७२ जना सुपरीवेक्षक छनोट भएका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणनाका लागि सुपरीवेक्षक आह्वान गरेकामा तनहुँका लागि १७२ जना सुपरीवेक्षक छनोट भएका हुन् ।

विभागका अनुसार भानु नगरपालिकाका २३, म्याग्दे गाउँपालिकाका १३, बन्दीपुर गाउँपालिकाका १२, व्यास नगरपालिकाका ४१, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका २४, घिरिङ गाउँपालिकाका १०, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका १५, देवघाट गाउँपालिकाका १२, भीमाद नगरपालिकाका १३, ऋषिङ गाउँपालिकाका नौ जना सुपरीवेक्षकका लागि छनोट भएका हुन् ।

जनगणनाका तनहुँमा दुई हजार ३४६ जनाले निवेदन दिएका थिए । विभागले गणकको नतिजा भने सार्वजनिक गरेको छैन । जिल्ला जनगणना अधिकारी नन्दलाल सापकोटाका अनुसार तनहुँमा एक हजार ६२५ महिला, ७१९ पुरुष र दुई अन्य लिङ्गीले निवेदन दिएका थिए ।

जनगणनाका लागि जिल्लामा ५३५ गणक र १२० सुपरीवेक्षक खटाइनेछ । जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलन दुई चरणमा सञ्चालन गरिनेछ । पहिलो चरणमा विसं २०७८ वैशाख २६ गतेदेखि जेठ १४ गतेसम्म २० दिन सञ्चालन हुनेछ । उक्त क्रममा सुपरीवेक्षकद्वारा प्रत्येक घर तथा परिवारमा पुगी घर तथा घरपरिवार सूचीकृत फारममार्फत घरसम्बन्धी विवरण, परिवारमा अक्सर बसोबास गरेका महिला तथा पुरुष र अन्य तेस्रो लिङ्गी तथा परिवारको कृषिसम्बन्धी विवरण सङ्कलन गरिनेछ ।

दोस्रो चरण जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म १५ दिन सञ्चालन हुनेछ । उक्त क्रममा गणकहरुमार्फत प्रत्येक घरपरिवारमा पुगी प्रश्नावलीमार्फत पारिवारिक विवरण तथा व्यक्तिको जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइलगायतका विवरण सङ्कलन गरिनेछ । दोस्रो चरणको गणनाअन्तर्गत नै सबै स्थानीय तहका प्रत्येक वडा कार्यालयबाट वडास्तर सामुदायिक प्रश्नावलीमार्फत वडाको आधारभूत स्रोत साधन, पहुँच, क्षमता, पूर्वाधार र विपद्सम्बन्धी विवरण पनि सङ्कलन गरिनेछ । सोही क्रममा घरपालुवा पशुपक्षीको विवरण पनि सङ्कलन हुनेछ ।

जनगणनाबाट वडास्तरसम्मको लैङ्गिक तथा समावेशी तथ्याङ्क प्राप्त हुने भएकाले विकास निर्माणका काम तथा लक्षित वर्गका कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथा नीति र योजना बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै बाटोघाटो, पुल, विद्यालय, उद्योगधन्दा, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, बिजुली, सिँचाइ, खाद्यान्न आपूर्ति, बसोबासको व्यवस्था, विकास बजेटको बाँडफाँट, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तर्जुमा र मानव विकास प्रक्रियामा पछाडि परेका समुदायको उत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा संविधानको मौलिक हकलगायत अन्य हकको कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक तथ्याङ्क प्राप्त हुने हुँदा जनगणनाको महत्व रहेको छ ।