प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पारिश्रमिक कम हुँदा काम गर्नै मान्दैनन् युवा

बलेवा । दिनभर गोरु खेद्न सके बेलुका पारिश्रमिक रु ८५० आउँछ । न त तोकिएको काम सक्नैपर्ने दबाब न त कसैले काम लगाउँछ । निर्माणको सीप भएकाले घण्टाका हिसाबमा ज्याला लिन्छन् । बेरोजगार युवाका लागि मौसममा चल्ने कामले मात्रै खर्च चल्दैन । बेमौसममा खाली बसेका युवाले काम पाउँदा नगर्ने भन्ने कुरै रहेन ।

नेपाल सरकारले बेरोजगार युवाका लागि कम्तीमा १०० दिन काम दिने नीतिका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकामार्फत सञ्चालन हुने यो कार्यक्रम कतै प्रभावकारी बनेको छ भने कतै बेरोजगारको चित्त दुखाउने बाटो बनेको छ ।

गाउँमा चलेको पारिश्रमिकको दर नपाएको भन्दै काठेखोला गाउँपालिका–५ बिहुँका युवाले रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन अस्वीकार गरेका छन् । गत वर्ष सोही कार्यक्रमले दिएको दैनिक ज्याला दरसमेत यस वर्ष घटाएको भन्दै उनीहरु रोजगार कार्यक्रममा सहभागी नभएका हुन् ।

दिनभर काम गर्दा पाउने ५१७ रुपैयाँले परिवारको एकदिनकै खर्च चलाउन कठिन हुने बिहुँका एक युवाले बताए । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुनेको दैनिक पारिश्रमिक यो वर्ष ५१७ रुपैयाँ मात्रै तोकेको छ । काम गरेपछि भुक्तानीको प्रक्रियासमेत झण्झटिलो र खर्चिलो भएको भन्दै युवाले काम गर्न नमानेको स्थानीय अगुवा किसान ज्ञानु श्रीषले बताए ।

मौसममा पाइने खेतीपातीको काम बेमौसममा पाइँदैन । अन्य रोजगारीको स्रोत नभएका १३७ महिला र पुरुष वडामा छन् । बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका युवाले ज्याला कम र प्रक्रिया झण्झटिलो भएको भन्दै काम गर्न नमानेपछि वडाले पाउने बजेट नै फिर्ता जाने अवस्था आएको वडाध्यक्ष शिवप्रसाद कँडेलले बताए । “दश जनाको समूह बनाएर नाइके छान्नुपर्ने, कतिपयले नाइकेले लगाएको काम गर्न सकिन्न भनेर काम गर्नै मानेनन्”, कँडेलले भने, “बैंकमार्फत भुक्तानी समूहलाई हुने भएकाले युवाले विश्वास गरेनन् ।”

गाउँमा चलेको दरको आधा हुनेगरी सरकारले पारिश्रमिक तोकेकाले उनीहरु कामका लागि तयार नरहेको उनले बताए । एक सय दिन काम पाउनेले ६० दिनको खर्च चल्नेगरी पारिश्रमिक नपाउने भएकाले काम गर्न नसकेको गुनासो उनीहरुले गर्ने गरेका छन् । कामका लागि आवश्यक सामग्री, दिनको खाजालगायतका सुविधा दिनसके युवा यस कार्यक्रममा आकर्षित हुने उनले बताए । “दिनभर घोटिएर खर्च नचले के अर्थ ?”, स्थानीय ज्ञामनाथ कँडेलले भन्नुभयो, “कम्तीमा न्यूनतम चलेको ज्यालादर राज्यले दिनुपर्छ ।”

वडाले पहिलो चरणमा काम गर्नका लागि ३० जनाको नाम प्राथमिकताका आधारमा गाउँपालिकालाई सिफारिस गरेको थियो । पहिलो १०० दिनका लागि काम गर्ने युवासमेत तयार नभएपछि प्रक्रियामा जान नसकेको कँडेलले बताए । सूचीकृत हुनका लागि उत्साहित भएर वडा कार्यालय पुगेका युवा काम पाउने बेला वडाको नजिकै नपरेको वडा कार्यालयको अनुभव छ ।