अख्तियारको ‘स्टिङ अपरेसन’ खारेज गर्ने सर्वोच्चको आदेशले अदालतमा दायर सयौं मुद्दा प्रभावित

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रत्यक्ष प्रमाणकोरुपमा पेश गर्ने स्टिङ अपरेशन प्रकृयालाई सर्वोच्च अदालतले बुधबार खारेज गरिदिएपछि घुस लिएको आरोपमा अदालतमा दायर गरेका झण्डै ४ सय मुद्दा प्रभावित भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार स्टिङ अपरेशन गरेर संकलित प्रमाण ग्रहण योग्य नरहेको बताउँदै सुनुवाइ भइसकेका वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका सबै मुद्दाहरु खारेज हुने गरी आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ पुस २ गते अख्तियारको स्टिङ अपरेशन अवैध रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न र प्रमाणका रुपमा पेस नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यविधि बनाएर आफैले पैसा दिइ त्यसको फोटोकपी राखेर घुस दिने गरेको थियो । पछि अख्तियारले उक्त रकम समातेपछि त्यसलाई नै मुख्य प्रमाणका रुपमा पेस गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने गरेको थियो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘स्टिङ अपरेशन फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, कानूनको उचित प्रक्रिया र प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक देखिएन । उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको समेत देखियो ।’

सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा स्टीङ अपरेशन र त्यसका प्रमाणलाई आधार मान्दा अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत स्वेच्छाचारी बनेकोसमेत उल्लेख छ । त्यसकारण अब आइन्दा त्यस्तो कुनै स्टीङ अपरेशन नगर्न संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको छ ।