विश्वासको मतभित्र गंभिर षड्यन्त्र छ । उहाँको नियत ठीक भएको भए चालु अधिवेशन अन्त्य गरेपछि नियमित अधिवेशन बोलाउन सक्नु हुन्थ्यो
पहिलो कुरा प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते जुन उदेश्यले संसद विघटन गर्नुभयो, त्यसका धेरै कारण छन् । यो सामन्य कुरा होइन । तर, उहाँको जुन मिसन थियो । संसद पुर्नस्थापना भएपछि उहाँको मिसनले फेल खायो । उहाँको भित्रि मिसन अझै जारी नै छ ।
संसद पुर्नस्थापना भएपछि उहाँले संसदलाई बाधककोरुपमा हेर्नु भएको छ । यसलाई कसरी हत्या गर्न सकिन्छ भन्ने प्रपञ्चमा उहाँ निरन्तर लागि रहनुभएको छ । त्यसको लागि उहाँले अनेक विकल्प खोजी गर्नुको साथै षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिरहनुभएको छ । उहाँ यस संसदलाई कुनै न कुनै रुपले विघटन गरी मध्यावधिमा जान खोजिरहनु भएको छ ।
विश्वासको मतभित्र गंभिर षड्यन्त्र छ । उहाँको नियत ठीक भएको भए चालु अधिवेशन अन्त्य गरेपछि नियमित अधिवेशन बोलाउन सक्नु हुन्थ्यो । तर, नियमित अधिवेशन छलेर विशेष अधिवेशन बोलाउनु भएको छ । त्यो अधिकार प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिलाई कसले दियो ? प्रधानमन्त्रीले विशेष अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था संविधानमा कहाँ छ ? विशेष अधिवेशन बोलाउने अधिकार संविधानमा २५ प्रतिशत सांसदलाई मात्र दिएको छ ।
उहाँ कम्युनिष्ट आदर्श र सिद्धान्तलाई त्यागेर सीता रामको बाटोमा हिड्न थाल्नुभयो । उहाँ एकदमै उल्टो बाटो हिड्नुभएको छ । यो संसद कसरी हुन्छ छिटो गइदियोस भन्ने उहाँको खेल हो । आफैले हत्या गरेको संसदबाट विश्वासको मत लिन्छु भन्ने उहाँमा कुनै अधिकार छैन । उहाँमा ‘म जे गर्छु त्यहि कानून हो’ भन्ने दम्भ छ ।
प्रधानमन्त्रीले देशलाई थप संकटमा धकेल्न खोज्नुभएको छ । हामी त्यसमा गम्भिर समिक्षा गरेर जसरी हुन्छ दुर्घटनाबाट मुलुकलाई बचाउन भूमिका निर्वाह गर्छौ । के गर्दा मुलुक र जनतालाई हित हुन्छ ? त्यसमा हामी लाग्छौं । संसद जिवित राख्न, लोकतन्त्र बचाउन, थप राजनीतिक दुर्घटनाबाट मुलुकमा स्थिरता कायम राख्न जस्तोसुकै मुल्य चुकाउन हामी तयार छौं । आवश्यकता अनुसार संसदमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने छौं ।
(ज्ञावली नेकपा एमालेका नेता हुन्)
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: