काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर बहुमतको आधारमा सरकार गठन गर्न दिएको समयसीमा आज सकिंदै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरे पश्चात चुलिएको राजनीतिक संकट फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले पुर्नस्थापना गरिदिदा समेत मुलुकको राजनीति अझै लिगमा आउनु सकेको छैन ।
जसरी भएपनि संसद विघटन गरी निर्वाचनमा लैजाने ओलीको चाहना र ओलीको विकल्प खोजेरमात्र निर्वाचनमा जाने विपक्षी गठबन्धनको दाउपेचको राजनीतिले मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ । फागुन २३ गते पुर्नस्थापित संसदको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसयता नयाँ सरकार बनाउनको लागि न त विपक्षी गठबन्धनले भ्यागुताको धार्नी पुर्याउन सकेका छन् । न त सरकारले नै संसदलाई कुनै विजनेस दिएको छ । संसदले प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नु बाहेक अन्य कुनै काम गर्न सकेको छ्रैन । गठबन्धनको बहुमतको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा घर्किदै जाँदा समेत राजनीतिक दलहरुबीच नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्न सकिरहेको छैन ।
सत्ता समीकरणमा निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नयाँ सरकार गठनको विषयमा दुई धारमा बिभाजित भएपछि विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउने सम्भावना टर्दै गएको छ । सरकार बनाउन आवश्यक गणपुरक संख्या नपुग्ने देखेर नै सरकारको नेतृत्व गर्न कस्सिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस हच्किएको छ । यद्यपी उसले सरकार बनाउने प्रयास जारी राखेको छ । जसपाको पुरै समर्थन नपाउने पएपछि कांग्रेसले अब एमालेको माधव नेपाल पक्षसँग सहकार्यको हात अगाडि बढाएको छ । तर, माधव समूहसंग सहकार्य गर्न समेत कांग्रेसलाई त्यति सजिलो छैन । संसदको अंक गणितको आधारमा २८ जना सांसद रहेको माधव समूहले सामूहिक राजिनामा दिएमात्र बहुमत पुग्ने अवस्था छ । हाल संसदमा २७१ सांसद संख्या रहेकोमा विपक्षीलाई बहुमतको लागि १३६ संख्या आवश्यक पर्छ । त्यसको लागि कांग्रेसले कि त जसपा सबैलाई विश्वासमा लिनु पर्छ कि त माधव समूहले राजिनामा दिनु पर्ने हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले सत्ता सहयात्राको लागि प्रयास जारी राख्ने
विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी केनन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष आज बहुमत पुर्याएर नयाँ सरकारका लागि राष्ट्रपतिसामू दाबी पेश गर्ने कसरतमा छन् । यसका लागि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमालेका नेता माधव नेपाल लगायतसँग संवाद जारी राखेको पाइन्छ ।
विपक्षी गठबन्धनमा बहुमत पुर्याउन नदिने ओलीको रणनीति
अत्याधिक दुई तिहाइ बहुमतको साथ ०७५ साल फागुन ३ गते सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै दम्भ र संक्रिण सोचका कारण तीन वर्ष नपुग्दै पदमुक्त हुन पुगे । सत्तामा आफु बाहेक अरुको नेतृत्व नस्वीकार्ने प्रवृत्तिका ओली सजिलै अरुलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मुडमा छैनन् । संसदबाट विश्वासको मत गुमाएका ओलीको विपक्षी दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन नदिने रणनीतिमा लागेका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनमा बहुमत पुग्न नदिन मधेश आन्दोलनमा लागेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको मुद्दा फिर्ता लिएर वातावरण सहज बनाएको ओलीले जसपाको पुरै साथ नपाउने भएपछि महन्त ठाकुर पक्षलाई होल्ड गराउन सफल भएका छन् । राष्ट्रपति आफ्नै पक्षको हुनाले विपक्षी गठबन्धनमा सरकार बन्न नदिइ बहुमतको सरकार गठन गर्ने समय सीमा लघार्ने र संसदको सबै भन्दा ठुलो दलको हैसियतले पुनः नियुक्ति लिने रणनीति उनले बनाएका छन् ।
आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतको सरकार निर्माणमा तगारो बनेको पार्टीभित्र माधव समूहलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नेबारे छलफल जारी राखेको छ । माधव समूहलाई विपक्षी गठबन्धनमा जान नदिन बिहिबार अन्तिम प्रयास गर्ने तयारीका साथ ओलीले आफ्ना नेताहरुलाई मधव समूहका नेतासंग वार्ता गर्न विहानै देखि खटाएका छन् ।
ओलीले विपक्षी गठबन्धनलाई असफल बनाउने रणनीतिका साथ माधव पक्षलाई मनाएर जसपाकै एक पक्षसंग गठबन्धन गरी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने, विपक्षीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आए अन्तिम अवस्थामा महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरी उपेन्द्र यादव समूहलाई विपक्ष गठबन्धनमा जान रोक्ने र एमाले जसपाको गठबन्धनको सरकार बनाउने तयारी गरीरहेका एक नेताले बताएका छन् । यदि त्यसो हुन नसके जसपा महन्त ठाकुर समूहलाई तथष्ट राखि विपक्षीमा बहुमत जुटाउन नदिइ संसद विघटन गरी निर्वाचन मिति तोक्ने रणनीति बनाएका बुझिएको छ ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: