संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश १६ दिनदेखि शीतलनिवासमा ‘होल्ड’

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् (कार्य, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश १६ दिनदेखि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा रोकिएको छ । निर्वाचन आयोगसहितका संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्ले २ मंसिरमा गरेको सिफारिस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘अध्ययन आवश्यक’ भन्दै अध्यादेश होल्डमा राखेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसँगै नेपाल विशेष सेवा ऐन दोस्रो संशोधन अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले ५ मंसिरमा विशेष सेवासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भने १६ दिन बितिसक्दासम्म रोकिएको छ । 

अध्यादेशमा मुख्यत: संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्काल बहाल पदाधिकारीको बहुमतले बस्ने र निर्णय गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव छ । साथै, अहिले पदाधिकारी नियुक्ति गरी चुनावपछि आउने संसद्बाट मात्र सुनुवाइ गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका पदाधिकारीका अनुसार अध्यादेशमा राष्ट्रपति पौडेलका दुई प्रमुख चासो छन् । पहिलो, संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतका आधारमा निर्णय हुनुले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिने भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले ८ साउनमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेको विधेयककै प्रावधान हुबहु अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ ।

र, दोस्रो– संविधानको धारा २९२ ले पदाधिकारी नियुक्तिअघि अनिवार्य रूपमा सुनुवाइ हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । तर, अध्यादेशमा नियुक्तिपछि सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था राखिएको छ, जसमा राष्ट्रपति पौडेलको चासो छ । 

स्रोतका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेल अध्यादेश जारी गर्ने पक्षमा छैनन् । ‘पहिले नै अस्वीकार गरेर फिर्ता गरिसकेको प्रावधान अध्यादेशमार्फत पुन: ल्याइनु स्वीकार्य देखिएन,’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीका भन्छन्, ‘नियुक्तिपछि सुनुवाइ गर्ने प्रावधान संविधानसँग मेल खाँदैन र यसले संवैधानिक जटिलता निम्त्याउँछ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट गल्ती नहोस् भन्नेमा सचेत भएका हौँ ।’

राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले संविधान र कानुनबमोजिम अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिले विकल्प हेरिरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘विधेयकमा आएका प्रावधानका कारण सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरिसकेको अवस्थामा त्यही कुरा फेरि अध्यादेशमा आएको छ । त्यसैले कहीँ बाटो फुक्छ कि भनेर सम्माननीयज्यू अध्ययनमै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म बाटो खुलेको छैन । निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था पनि होइन । अध्ययनपछि मात्र निचोड निस्किएला ।’

समयको दबाब नहुँदा पनि राष्ट्रपतिलाई सहज भएको छ । संविधानको धारा ११४ मा संसद् नभएका वेला सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले जारी गर्न सक्ने भनिएको छ । तर, कति दिनभित्र जारी गर्ने वा पुनर्विचारका लागि पठाउने स्पष्ट छैन । यसले पनि अध्ययन गर्ने समय मिलेको राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अध्यादेशको हकमा समयसीमा छैन । जारी गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि छैन । त्यसैले अध्ययनमा समय लाग्ने देखिन्छ ।’ 

तर, धारा ११३ को विधेयक प्रमाणीकरणमा भने राष्ट्रपतिलाई १५ दिनको समयसीमा तोकिएको छ । दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल सिन्हाले संविधान र जेन–जी आन्दोलनको भावना दुवैलाई समेटेर अध्यादेश आएको र राष्ट्रपतिले जारी गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयबाट केही कुरा आएको छैन । छलफल पनि भएको छैन । राष्ट्रपतिबाट अध्ययन भइरहेको सुनेका छौँ,’ उनले भने, ‘कुनै चासो छ र छलफलका लागि राष्ट्रपतिले बोलाउनुभयो, छलफल गर्छाैँ ।’ 

सरकार संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्ने पक्षमा नरहेको भन्दै मन्त्री सिन्हाले केही जरुरी पर्‍यो भने कानुनी बाटो खुला होस् भनेर अध्यादेश ल्याएको बताए । ‘हाम्रो म्यान्डेट भनेको चुनाव गराएर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो । तर, अब ज्यादै जरुरी स्थानमा नियुक्ति गर्नुपर्‍यो भने टेक्ने कानुनी आधार चाहियो । त्यसका लागि अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयको चासो सम्बोधन गर्छाैँ,’ उनले भने । 

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले विधेयक वा अध्यादेशमा अनिच्छा हुँदा राष्ट्रपतिले रोकेर राख्ने अभ्यास रहेको बताए । ‘पहिले पनि प्राक्टिस छ कि राष्ट्रपतिले विधेयक वा अध्यादेशमा अनिच्छा व्यक्त गर्ने धेरै माध्यममध्ये होल्ड गर्ने एउटा हो । धेरैपटक भइराखेको छ,’ उनले भने, ‘यो अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले संविधान नै हेरेको हो, स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । अध्यादेशमार्फत संविधान चेन्ज गर्न पाइँदैन, कानुनसम्म संशोधन गर्न सक्छ ।’ 

अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने संसद् नभएको अवस्थामा संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरी संसद् आएपछि सुनुवाइ गर्ने प्रावधान उपयुक्त भएको बताउँछन् । विगतमा संसदीय सुनुवाइविनै ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त भएको र त्यसलाई सर्वाेच्च अदालतले समेत वैधता दिएको भन्दै ज्ञवालीले अहिले संसदीय सुनुवाइ सुनिश्चित गरी आन्दोलनपछिको विषम परिस्थितिमा नियुक्त गर्नेलाई अन्यथा मान्न नहुने बताए ।

‘संसद् नरहेको र संसदीय सुुनवाइ समिति गठन हुन नसक्ने अवस्थामा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने र संसद् बसेको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी निर्णय गर्ने अन्यथा देखिँदैन । ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिमा सुनुवाइ भएन, तर सर्वाेच्चले वैधता दियो । अध्यादेशमा त संसद् आएपछि सुनुवाइ गर्ने नै भनिएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई के लागेको छ, उहाँले सोच्ने हो । संविधानअनुसार ल्याउन सक्ने परिस्थिति छ– छैन भनेर राष्ट्रपतिले हेर्न सक्ने भयो । तर, जवाफदेही त सरकार नै हो । राष्ट्रपति होइन । सरकार नै जवाफदेही हुने हुनाले राष्ट्रपतिले त्यति चासो र चिन्ता राख्न जरुरी छैन । संविधानअनुकूल छ– छैन भन्ने हेर्नुपर्‍यो ।’

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘यदि राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभयो भने निर्वाचनसँग जोडिएको अध्यादेश हो । आयोगमा पनि खाली छ, पदपूर्ति भयो भने निर्वाचन चुस्तदुरुस्त, राम्रोसँग हुन्थ्यो । राष्ट्रपतिले बनाएको सरकार हो, कति पखेटा फिँजाउन दिने उहाँको पनि दायित्वभित्र पर्ने हो । त्यसैले सरकारको कुनै प्रश्न छैन ।’ यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ ।