अदालतमा रिट निवेदन लिएर जाने तयारीमा विपक्षी पाँच दल, शसक्त प्रतिवाद गर्ने

काठमाडौं । शुत्रबार मध्यराति मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि कु्रद्ध बनेको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरु सरकारको विरुद्ध कानूनी उपचारको लागि आइतबार सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका १४९ जना सांसदहरू सरकार विरुद्ध सर्वोच्च जाने तयारी गरेका हुन् । 

शनिबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादीको बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरुको संयुक्त बैठकले सरकारको कदम अलोकतान्त्रिक, अव्यवहारिक र अहिलेको व्यवस्थामाथिनै प्रहार गर्ने किसिमको भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकार विरुद्ध राजनीतिक र कानूनी लडाईं लड्ने घोषणा गरेका थिए । बैठकले बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था हुँदा हुँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा मध्यरातमा संसद विघटन गर्नु अलोकतान्त्रिक कदम भएको भन्दै विपक्षी पाँच दलका सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च जाने तयारीमा जुटेका हुन्।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वसत्तावाद विरुद्ध आइतबार कानूनी लडाईं लड्न सर्वोच्च अदालत जाने तयारी भइरहेको बताए । ‘विपक्षी गठबन्धनमा रहेका १४९ जना सांसदहरुलाई संसद भवन नयाँ बानेश्वरम नागरिकता सहित जम्मा हुन निर्देशन दिएका छौं’, महतले भने, ‘अहिले रिट निवेदनको व्यहोरा तयारी गर्ने काम भइरहेको छ । कानूनी प्रकृया पुर्याएर सकेसम्म आजै सर्वोच्च अदालत जानेछौं ।’ 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलसहित सांसदहरू सर्वोच्च जाने तयारीमा छन्।

शुक्रबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शार्मा ओलीले सरकार गठन गर्न आफुसंग बहुमत सदस्य नरहेको भन्दै हात उठाएको घोषणा गरेका थिए । विपक्षी गठबन्धनले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा शीतल निवास जान लागेको सूचना पाएपछि हतारिदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफुसंग १५३ जनाको बहुमत रहेको दावी पेश गरेका थिए । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले ओली र  देउवा दुवैको दावी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा अस्वीकार गरेकी थिइन् । त्यस लगत्तै मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन मिति घोषणा गरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । कोरोना महामारीबीच वैकल्पिक व्यवस्था हुँदा हुँदै संसद विघटन गरेपछि अहिले सर्वत्र सरकारको विरोध र निन्दा भइरहेको छ ।

यसअघि पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा सर्वोच्चले फागुन ११ मा प्रतिनिधि सभा व्युँताइदिएको थियो। सायद नेपालको इतिहासमा एक कार्यकालमा एउटै प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेको पहिलो घटना हुनसक्छ ।