Ntc summer Offer
Khabar Dabali ८ पुष २०८१ सोमबार | 23rd December, 2024 Mon
Investment bank

माधव समूहको विद्रोहको धम्कीले वैधानिकता पाउँदैन, त्यो आत्मघाति कदम हो : मुख्यमन्त्री पोखरेल

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संसद विघटन प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले रहरले नभइ बाध्यात्मक परिस्थिमा विघटन भएको जिकिर गरेका छन् ।

संसदमा कसैको पनि बहुमत पुग्ने अवस्था नभएको बाध्यात्मक स्थितिमा प्रधामन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत नरहेको र संसदमा बहुमत रहेको प्रधानमन्त्री आलीलाई समेत राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार नगरिएको अवस्था मध्यावधिको विकल्प नभएको भन्दै पोखरेलले सरकारको बचाउ गरेका छन् ।

उनले वैधानीकरुपमा एमाले नफुटेको र जसपाले पनि आफ्ना १२ जना सांसदलाई कारवाही गरेको पत्र प्राप्त भएको अवस्था संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम संसद विघट हुनुलाई कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले विरोध गर्नु दलीय व्यवस्थाको खिलापमा रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत लामो लेख सार्वजनिक गर्दै भने, ‘जिम्मेवार नेताहरुको विद्रोहको कुरा छ, त्यो वैधानिक रुपमा स्थापित हुन सक्ने अवस्था होइन । राजनीतिक रुपमा त त्यो आत्मघाती कदम नै हो । ’

सामाजिक सञ्जाल मार्फत पोखरेलले सार्वजनिक गरेको लेखको अंश :

संविधानको धारा ७६(३)अन्र्तगतको सरकारमा जसपा तटस्थ रहनेहुदा वहुमतको सम्भावना नरहने स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन आवश्यक नठानी मार्ग प्रशस्त गर्नु भएको अवस्थामा सम्माननीय राष्ट्रपतिवाट धारा ७६(५) अन्र्तगतको सरकार गठनका लागि प्रस्ताव माग भएको,

धारा७६(५) अन्र्तगतको सरकार वस्तुतः चुनावी सरकार हुनेभएका कारण जसपा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुन तयार भइ पार्टीको प्रथम अध्यक्ष र संसदीय दलको नेतावाट संयुक्तरुपमा  समर्थनको पत्र प्राप्त भएको,

दलको प्रतिनिधित्व दलको नेतावाट हुने संसदीय परम्परा अनुसार नेकपा(एमाले)को १२१ र जसपाको ३२ प्रतिनिधिसभाका सदस्य रहेको र उक्त संख्या प्रतिनिधिसभाको स्पष्ट वहुमत पुग्नेहुदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीवाट सरकारको पुनः नेतृत्वको दावी भएको,

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरवहादुर देउवाले पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजन नभएको र वैधानिक रुपमा विभाजन हुनसक्ने अवस्था समेत नरहेको स्पष्ट हुदाहुदै नेकपा(एमाले)का २६ र जसपाका १२ प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षर प्रयोग गरी प्रधामन्त्रीमा दावी गर्नु भएको, दुवैपक्षवाट धारा ७६(५)को प्रकृया स्विकार गरि प्रस्ताव प्रस्तुत भएको,

दलिय हिसावले केपीशर्मा ओलीको दावी वलियो रहेको, तर उक्त प्रस्ताव अन्र्तगतका केही सदस्यहरुको समर्थन देउवाजीको प्रस्तावको पक्षमा देखिएको । देउवाजीको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका कतिपयले अर्कै प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गरिएको भनेर सार्वजनिक गरेको, साथै विश्वासको मतको प्रयोजनमा उक्त सबै संख्या प्रयोग हुने वैधानिक सुनिश्चितता नरहेको स्थिति,

नेकपा(एमाले र जसपाका तर्फवाट देउवाजीको समर्थनमा रहेका प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुलाई कार्वाही गरिने जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराइएको अवस्थामा के कति संख्यामा कार्वाही हुने हो भन्ने कुरा एकिन नभएको स्थितिमा सम्माननीय राष्ट्रपतिवाट दुवै प्रस्ताव वहुमत पाउने सुनिश्चितता नरहेको महसुसगरी अस्विकृत भएको,

सम्माननीय राष्ट्रपतिवाट धारा७६(५) अन्तरगतको सरकार गठनका सन्दर्भमा प्रस्तुत भएका प्रस्तावहरु अस्विकृत भएको स्थितिमा धारा ७६(७) अन्र्तगतको परिस्थिति स्वतः उत्पन्न भएको,

यस्तो स्थितिमा यस पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्माननीय केपीशर्मा ओलीका कारणले नभइ धारा ७६(७)को वाध्यात्मक परिस्थितिका कारणले हुन गएको,

प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापित हुने सम्वैधानिक र कानुनी आधार नभएको अवस्थामा विघटित  प्रतिनिधिसभाका जिम्मेवार सदस्यहरुका तर्फवाट सर्वोच्च अदालतमा गएर दलिय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीका विरुद्धमा आफुलाई उभ्याउने काम भएको,
प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापित हुदाको अवस्थामा नेकपा(एमाले) र जसपाले देउवाजीका पक्षमा उभिएका सांसदहरुलाई कार्वाही गर्दा देउवाजीको पक्षमा वहुमत नपुग्ने अवस्था रहेको,

नेपालको संविधान दलिय प्रणालीमा आधारित रहेको र कानुनतः जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु पार्टी र दलको अनुशासनमा रहनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरिएको । दल विभाजन गर्दा पार्टी र दलका ४० प्रतिसत सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्ने वाध्यात्मक कानुनी प्रवन्ध विद्यमान रहेकोमा स्थितिमा विद्रोहले कानुनी वैधता पाउने स्थिति नरहेको,

यस्तो स्थितिमा प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्वैधानिक र कानुनीरुपमा स्वभाविक देखिन्छ । राजनीतिक रुपमा त एउटै चुनावी घोषणापत्रवाट चुनाव लडेका र समयक्रममा पार्टी एकता गरेका शक्तिहरुको विभाजनवाट नै नयाँ जनादेश आवश्यक भइसकेको हो । मध्यावधि निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई प्रमुखप्रतिपक्षी दलका नेताहरुले समेत  पटक पटक स्विकार गरेको देखिन्छ । कस्को नेतृत्वमा चुनाव गर्ने भन्नेकुरा आग्रहका आधारमा होइन सम्वैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा हुने हो । जुनकुरा केपीशर्मा ओलीको नेतृत्वको पक्षमा नै देखिन्छ ।

जहाँसम्म जिम्मेवार नेताहरुको विद्रोहको कुरा छ त्यो वैधानिक रुपमा स्थापित हुन सक्ने अवस्था होइन । राजनीतिक रुपमा त त्यो आत्मघाती कदम नै हो । नेपाली कांग्रेस जस्तो संसदीय प्रणालीको पैरवी गर्ने पार्टीले दलिय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीका विरुद्धमा आफुलाई उभ्याउने कुरा उसकै लागि पनि लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो ।

तर नेपाली राजनीति सत्ता विरोधी मानसिकतावाट ग्रस्त भएका कारणले विरोधको प्रवृत्ति वढ्दो क्रममा छ । विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा रहदाको समयमा पनि यस्तै परिस्थिति उत्पन्न गराइएको थियो ।तर त्यसवाट नेपाली राजनीति नै वहुआयामिक द्वन्द्वको शिकार वन्नु पर्यो । अहिले पनि त्यस्तै परिस्थिति सिर्जना गर्ने कोशिस भइरहेको छ । जनआन्दोलनको जगमा ऐतिहासिक संविधानसभावाट स्थापित संविधानको रक्षाका लागि ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प देखिदैन । म लोकतन्त्रका लागि लडेका सबै नेताहरुलाई यस विषम परिस्थितिमा गम्भीर र जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दछु ।
 

Khabardabali Desk–RP

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

संसदीय छानविन समितिको सिफारिस रवि लामिछानेमाथि मुद्दा चलाउनेबाहेक भएनन् कार्यान्वयन

जीबी राईलाई सरकारले पक्राउ गर्न नसकेको कि नचाहेको ?

सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै सत्ताको आडमा एमाले नेता पहारीलाई भने उन्मुक्ति

काठमाडौं । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन आरोपमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित थप ४४ विरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरिएको छ । यसअ...

शक्ति समूहकी संस्थापक सुनिता दनुवारको निधन

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट २०१८ को ‘टिप हिरो’ को रूपमा भएकी थिइन् सम्मानित

भारतका प्रसिद्ध गायक सोनु निगम नेपाल आउँदै

काठमाडौँ । भारतका प्रसिद्ध गायक सोनु निगमले नेपाली दर्शकसँग साक्षात्कार गर्न प्रतीक्षारत रहेको बताएका छन्। यही पुस १० गते बौद्ध तुसालमार्गस्थित ह्यात ...

व्यवसायिक माछापालनबाट वार्षिक ११ लाख आम्दानी

इनरुवा । सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा–५ का रमेश कटुवाल ६ बिघामा व्यावसायिक माछापालन गर्नका लागि पोखरी निर्माण गरे । जग्गा भाडामा लिएर उहाँले आफू सहित दुईजना...

गोरखा नगरपालिकाद्वारा ‘जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म’ सेवा

गोरखा । गोरखा नगरपालिकाले नगरवासीलाई ‘जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म’ का लागि विभिन्न सेवा निःशुल्करुपमा उपलब्ध गराएको छ ।  सो सेवा अन्तर्गत गर्भवतीला...

रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा आजदेखि थुनछेक बहस

काठमाडौँ । आइतवार सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण कसूरमा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ...

इपिएस भाषा परीक्षामा तीन हजार १२६ परीक्षार्थी उत्तीर्ण

काठमाडौं । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत तेस्रो चरणको भाषा परीक्षामा तीन हजारभन्दा बढी परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन्।  सन् २०२४ मा इपिएसमा...

वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा ‘लोडसेडिङ’

पर्सा । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साँझको समयमा वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा दैनिक चार घण्टा विद्युत् कटौती गरेपछि उद्योगी व्यवसायी समस्यामा परेक...

सुनसहित दुई भारतीय नागरिक पक्राउ

कैलाली । धनगढी उपमहानगरपालिका–३ ट्राफिक चौराहबाट पाँच सय ४९ दशमलव दुई ग्राम अवैध सुनसहित दुईजना भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । भारतको उ...

अरु धेरै
Global Ime Bank
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Right Path
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Nepal Bank NIBL RIGHT SIDE Salt Trending Alphabet Education Consultancy