संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिटमाथिको सुनुवाइ आज पनि हुँदै

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्चमा परेका मुद्दाको आज पनि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ। शुक्रबार प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा ५ जना संवैधानिक इजलास गठन गरेपछि प्ररम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । रिटमाथिको बहस नसकिएपछि आज सुनुवाइ हुन लागेको हो। 

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यस विरुद्ध संवैधानिक इजलासमा ३० वटा रिट दर्ता भएका छन्। इजलासले एउटा रिटमा १० मिनेटसम्म बहस गर्न सकिने गरी समय दिएको छ। प्ररम्भिक सुनुवाई सकिएपछि रिटकर्ताले माग गरिएको अन्तरिम आदेश वा परमादेश जारी हुने नहुने विषयको संवैधानिक इजलासले टुंगो लगाउने छ । प्रधानन्यायशी जबराले गठन गरिएको इजलासप्रति कानून व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएपछि इजलासमा केहीबेर पक्ष र विपक्षबीच सवाल जवाफ भएको थियो । 

आफूले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। उक्त रिटका वकिल गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न नहुने बताएका हुन्।

शुक्रबार भएको सुनुवाइका क्रममा इजलासमा उठेर बन्दीले न्यायाधीश श्रेष्ठले तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई विघटन गरेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएका थिए। सोही कारणले न्यायाधीश श्रेष्ठ अहिले संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने बन्दीको तर्क थियो। सरकारको कानूनी सल्लाहाकार महान्यायवक्ता रमेश बडालले  शम्भु थापा लगायतका विपक्षी गठबन्धनका कानून व्यवसायीहरुले विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्नि सापकोटालाई कानूनी परामर्श दिएका व्यक्तिले इजलासमा बहस गर्न नपाउने भन्दै आपक्ति जनाएका थिए ।

इसजलासमा कानून व्यवसायीहरुले न्यायधीशमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायधीश जबराले न्यायधीशमाथि प्रश्न उठाउँदै जाँदा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताएका थिए ।