संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दामाथि आज पनि सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । संसद विघटनविरूद्धका रिटमाथि विपय प्रवेशै नभइ व्यक्ति र प्रकृयाको सम्बन्धमा संवैधानिक इजलास प्रभावित हुँदै आएको छ ।

संसद विघटन गर्ने सरकारको कदम विरुद्द विपक्षी दलहरुले जेठको पहिलो साता सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको झण्डै एक महिना बित्न लाग्दा समेत अदालत संवैधानिक इजलास गठन प्रकृयामै अल्झिएको छ ।

जेठ १४ गते प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गठन गरेको इजलास रिट निवेदकपक्षका कानून व्यवसायीले इजलासमा रहेका न्यायधीशहरुको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएपछि कामै नगरि विघटन भएको थियो ।

जेठ १८ गते सर्वोच्च अदालत र सर्वोच्च बारबीच बरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सहमति भए अनुसार आइतबार संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो ।

सोही इजलासमा रहेका दुई जना न्यायधीश दीपकुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको निष्पक्षतामाथि सरकार पक्षका कानून व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाए पछि कुनै सुनुवाइ नै नभइ स्थगित भएको थियो ।  हेदौहेर्दैमा राखिएको मुद्दामाथि सोमबार पनि छलफल हुँदै छ । 

आइतबारको सुनुवाइमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश माग गर्दै रिट दिएका चार जनाले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा भएका कुनै पनि न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने निवेदन दिएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश राणाले भने इजलासको मर्यादा नराखे अवहेलनामा कारबाही हुने चेतावनी दिए।

आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले आफूसहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको  संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। 

संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा प्रधाननन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान छन्।