गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक स्थिति सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक स्थिति सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गरिएको छ । आज पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। 

उनले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर १०.२ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको भएता पनि गएका तीन वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुको साटो घट्दै गएको बताए । आर्थिक वृद्धिदर ह्रास हुनुमा मूलत: कोरोना महामारीद्वारा सिर्जित सङ्कट र त्यसको व्यवस्थापनमा भएका कमीकमजोरी मुख्य जिम्मेवार रहेको उहाँको भनाइ छ । 

प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकारमा गएको तीन वर्षमा खासै सुधार हुन नसकेको बताउँदै उहाँले प्रदेशले मुलुकको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा आव २०७५/७६ मा ८.३ प्रतिशत योगदान गरेकामा चालू आवमा ८।७ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान गरिएता पनि उक्त लक्ष्य हासिल हुने विश्वासिलो आधार नदेखिएको बताए । विगत सरकारले प्रदेशमा जम्मा दुई लाख १८ हजार ३९९ जनाको पिसीआर परीक्षण गराएकामा ५० हजार ६४७ कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएका र ८५० को दुखद् मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै श्वेतपत्रमा पिसीआर परीक्षण, आइसोलेशन केन्द्रको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपचार आदि प्रभावकारी हुन नसक्दा नागरिकले विभिन्न कठिनाइको सामना गर्नुपरेको उल्लेख छ ।

विगत सरकारको समयमा जम्मा दुई लाख ६७ हजार ८४६ जनाले खोप प्राप्त गरेकामा जम्मा ५० हजार ९३६ ले दुवै डोज खोप लिएको सरकारले जनाएको छ । कूल प्रदेशवासीमध्ये कम्तीमा एक डोज खोप पाउने नागरिक १०।६ प्रतिशत रहेको र करीब ८९ प्रतिशत नागरिकले खोप पाउन नसकेको श्वेतपत्रमा जनाइएको छ ।

विद्यमान कोभिड–१९ महामारीले सिर्जना गरेका आर्थिक र सामाजिक समस्याको पहिचान र त्यसबाट प्रदेशवासीलाई सुरक्षित राख्नका लागि पर्याप्त कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली व्यवस्थित र प्रभावकारी नबनेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले नियमित तथा नतीजा सूचकमा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका माध्यमबाट सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न नसकिएको बताए ।

आवधिक योजना र वार्षिक बजेटको सेतुको रुपमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अवधारणा प्रदेशमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको भएता पनि त्यसको पालना नभएको श्वेतपत्रमा जनाइएको छ । स्थानीय तहको बजेट मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आधारित भएर तयार हुने प्रणालीको कार्यान्वयनमा सहजीकरण हुन नसकेको भनिएको छ ।

प्रदेशमा गएका वर्षमा द्वितीय क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको उल्लेख गर्दै श्वेतपत्रमा आव २०७५/७६ मा ग्रार्हस्थ उत्पादनमा द्वितीय क्षेत्रको योगदान १७.४ प्रतिशत रहेको र यसलाई प्रदेशको प्रथम योजनाको अन्त्यसम्ममा २२.४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको भएता पनि चालू आवको अन्त्यसम्ममा यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा जम्मा १६.६ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान गरिएको छ । द्वितीय क्षेत्रमा आएको ह्रासका कारण अर्थतन्त्रले सही दिशा लिन नसकेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेशको आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि जम्मा १० खर्ब १२ अर्ब पुँजी लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक क्षेत्रबाट कूल लगानीको ३५.६ प्रतिशत खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको बताए । यसका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष करीब ७२ अर्ब पुँजी लगानी गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै उनले गएका तीन आर्थिक वर्षमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्च वार्षिक करीब ११ अर्ब मात्र रहेको बताए ।

निजी क्षेत्रबाट कूल लगानीको ५८.१ प्रतिशत, सहकारी क्षेत्रबाट ४.४ प्रतिशत र सामुदायिक क्षेत्रबाट १.९ प्रतिशत लगानी हुने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्दै श्वेतपत्रमा निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी अपेक्षा गरेको अवस्थामा लगानीको लागि निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण हुनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रदेशमा लगानीको लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गरिने बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने र विद्यमान महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउँदै प्रदेशको स्वास्थ्य, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थालाई पुनर्जीवन र गति दिने कार्यमा सरकारले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए ।