काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको ब्याज अनुदानसम्बन्धीे सहुलियतपूर्ण कर्जामा युवाको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।
बिना धितो सहुलियतदरमा कर्जा पाउने भएपछि यसप्रति युवाको आकर्षण बढ्दै गएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार गतअसार मसान्तसम्म एक लाख चार हजार १०९ जनाले सहुलियपूर्ण कर्जा लिएर व्यवसाय गरेको छ । सरकारले २०७५ सालमा युवालाई स्वरोजगारमुखी बनाउनका लागि बिना धितो रु पाँच लाखदेखि पाँच करोडसम्म बैंकले सहुलियपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले सहुलियपूर्ण कर्जा लिने युवाको सङ्ख्या बढेको बताए । उनका अनुसार एक वर्षमा ७२ हजार युवाले यो कर्जा लिएका छन् । सुरुको वर्षमा ३२ हजार युवाले कर्जा लिएका थिए । उनले युवाले प्रस्तावसहित कर्जाका लागि निवेदन दिए बैंकले सहजै कर्जा उपलब्ध गराउने बताए । “काम गर्नका लागि बैंकलाई विश्वास दिलाउनुपर्दछ”, उनले भने, “बैंकलाई विश्वासमा लिएपछि कर्जा सहजै पाइन्छ ।”
बैंकका प्रवक्ता ढकालले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक नीति तथा नियमन गर्न आफूहरु तयार रहेका बताए । उनले सरकारले सहुलियत कर्जाका लागि छुट्याएको रु १३ अर्बको सही सदुपयोग हुन गुणात्मक कर्जा कारोबारमा जोड दिनुपर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयले युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ लागू गरेको छ ।
उनले कार्यविधिअनुसार लगानी भएका कर्जाको अलग्गै लेखा परीक्षण गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको रहेको जानकारी दिए । सरकारले तोकिएको क्षेत्र, वर्ग तथा समुदाय लक्षित कर्जामा २ देखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ ।
सरकारले विभिन्न बैंकमार्फत नौ प्रकारका व्यवसायका लागि कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एउटा वाणिज्य वा विकास बैंकको शाखाले न्यूनतम १० जना युवालाई कर्जा अनिवार्यरुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा रु पाँच करोडसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा अधिकतम सात लाख, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा रु १० लाखसम्म, महिला उद्यमशीलता कर्जा रु १५ लाखसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय कर्जा रु १० लाखसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा रु पाँच लाखसम्म र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा रु तीन लाखसम्म बैंकले उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । रासस
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: